दाङको स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका आधाभन्दा बढीले निर्वाचन भएको खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिन भित्र उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने कानुनि व्यवस्था छ।
तर उक्त कानुनि व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै राजनीतिक पार्टीबाट उम्मेदवार भएकासँगै स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार भएका आधाभन्दा बढीले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएको छ।
दाङमा बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षसँगै वडासदस्य गरी कुल २२ सय ७ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमध्ये ५०४ जनाले मात्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएको आयोगका सूचना अधिकारी गेहेन्द्र कँवरले जानकारी दिए।
कँवरका अनुसार निर्वाचन भएको ३ महिना वित्दासमेत अझै १७ सय ३ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। खर्च विवरण नबुझाउनेमा नगरपालिकामा उम्मेदवारी दिएका प्रमुखसमेत रहेका छन्।
पार्टीअनुसार खर्च विवरण नबुझाउनेमा नेपाली काँग्रेस पहिलो नम्बरमा रहेको छ। त्यसपछि माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएकाहरु रहेका छन्। अनौठो त यो छ कि पार्टीमा मितव्ययीता नहुने भन्दै स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिने १४४ जनालेसमेत निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
दाङमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार भएका १४७ जनामध्ये ३ जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएको सूचना अधिकारी कँवरले बताए। खर्च विवरण नबुझाउनेमा काँग्रेसका ३४०, माओवादी केन्द्रका ३१८, एमालेका २९८ जना रहेका छन्।
यस्तै नेकपा (एकिकृत समाजवादी) १६२ जनाले उम्मेदवारी दिएकोमा अझै १५९ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। मात्र ३ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन्। खर्च विवरण बुझाउनेमा एमाले पहिलो नम्बरमा छ। जसअनुसार एमालेका २२२, काँग्रेसका १०७ माओवादीका २१ जना रहेका छन्।
यसैगरी जनता समाजवादी नेपालका २१ जनाले खर्च विवरण बुझाउँदा ४१ जनाले बुझाएका छैनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ६ जनाले खर्च विवरण बुझाएका छन् भने २८० जनाले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्।
जनमत पार्टीका १३, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन पार्टीका २४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ६१ जनाले अझै खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छैनन्।
यसैबीच निर्वाचन आयोगले तोकिएको ३० दिनभित्रमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ। निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २६ बमोजिम किन कार्वाही हुनुनपर्ने हो? भनेर आयोगले स्पष्टिकरण सोधेको हो।
उक्त स्पष्टिकरण अबको ७ दिनभित्र (यहि भदौ ८ गतेसम्म) जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय वा निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न अनुरोध गरेको छ।
