एकवर्षअघि अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेर नयाँ सरकार गठन गरेको तालिबान समूहले समावेशी राजनीतिक प्रणाली गठन गर्न असफल भएको र मानव अधिकारको उल्लङ्घन जारी राखेको यूरोपेली संघ (ईयू) को एक्सटर्नल एक्सन सर्भिस (ईईएएस) ले जनाएको छ।
ईईएएसले एक विज्ञप्ति जारी गदै भनेको छ, 'एक वर्षअघि तालिबानले अफगान जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग दशकौं लामो अफगान द्वन्द्व समाधानको पहल गर्ने बताएको भएपनि उक्त प्रतिवद्धता तोड्दै गएका छन्। उनीहरूले समावेशी राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्न गरेको प्रतिवद्धता सफल पार्नेतर्फ नभै सम्पूर्ण अफगान जनताको आकांक्षालाई अस्वीकार गरिएको छ।'
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तालिबानले बालिकाहरूलाई माध्यमिक शिक्षामा पहुँचबाट बञ्चित गरेर, अनिवार्य पहिरनका नियमहरू लागू गरेर र स्वतन्त्र आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएर महिला अधिकारको उल्लङ्घन गरेको औंल्याएको छ। तालिवान समूहका यी गतिविधिले अफगानी महिलाहरूलाई आर्थिक र सार्वजनिक जीवनबाट अलग पारेको छ।'
महिला र बालबालिकालाई हिंसा र जबर्जस्ती विवाहबाट जोगाउने संयन्त्रलाई पनि तोडेकोले देशमा घरेलु हिंसा बढेको ईयूको उक्त निकायले उल्लेख गरेको छ। कट्टरपन्थी आन्दोलनबाट स्थापित तालिवान समूहले हजारा र शियालगायत जातीय र धार्मिक समूहलाई दुब्र्यवहार गरेको आरोप पनि ईयूले लगाएको छ।
तालिबानले गत वर्षको अगष्टमा अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको थियो र विशेष गरी महिला र बालिकाको आधारभूत अधिकारलाई कडा रूपमा सीमित गर्ने नीतिहरू लागू गरेको थियो।
तालिवानले व्यापक सेन्सरसिप गरेको, आलोचनात्मक रिपोर्टिङलाई सीमित गरेको र पत्रकारहरूलाई हिरासतमा लिई दुब्र्यवहार गर्ने गरेको आरोप उक्त यूरोपेली निकायले लगाएको छ। रिपोर्टमा उनीहरूले पूर्व सरकारी अधिकारी र सुरक्षाकर्मीको प्रतिशोधपूर्ण हत्या र बेपत्ता पार्ने र मानिसहरूलाई मृत्युदण्डजस्ता सजायलाई हल्कारूपमा लिँदै नागरिकहरूलाई तर्साउनेगरेका बताइएको छ।
अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सहायता मिसनले गत महिना एक प्रतिवेदन जारी गर्दै तालिबानले कब्जा गरेको १० महिनाको अवधिमा अफगानिस्तानमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे उल्लेख गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा नागरिकको सुरक्षा, गैरन्यायिक हत्या, यातना र दुव्र्यवहार, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र हिरासत, अफगानिस्तानमा महिला र बालिकाको अधिकार, मौलिक स्वतन्त्रता र हिरासतको अवस्थाको सम्बन्धमा यूएनएएमएको निष्कर्षलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सन् २०२१ को अगष्टको मध्यदेखि सन् २०२२ को जुनको मध्यसम्म सशस्त्र हिंसामा समग्रमा उल्लेखनीय कमी आए तापनि युएनएएमएले यो अवधिमा ७०० नागरिकको हत्या र १४०६ जना घाइते गरी २१०६ नागरिक हताहत भएको उल्लेख गरेको छ।
