मधेश प्रदेश सरकारले प्रहरी प्रशासन आफू मातहत दिन माग गर्दै अल्टिमेटम दिएको छ।
४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन अघि नै प्रहरी प्रशासन प्रदेश मातहत दिन माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
मधेश प्रदेशको गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरत साहको नेतृत्वमा गएको प्रदेश सरकारको टोलीले आइतबार मधेश प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेको हो।
प्रदेश सरकारलाई प्रहरी प्रशासन हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन मन्त्री साहसहित मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री शत्रुधन महतो, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओमप्रकाश शर्माको समेत उपस्थिति थियो।
साथै प्रत्येक दलबाट प्रदेशसभा सदस्यहरु समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा सहभागी थिए। सात दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया थाल्न अल्टिमेटम दिएको ज्ञापनपत्रमा अन्यथा शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने उल्लेख छ।
‘हामीले पटक–पटक प्रहरी समायोजन गर्न केन्द्र सरकारसँग आग्रह गर्दै आएका छौँ,’ गृह तथा संचारमन्त्री साहले भने, ‘तर संघीय सरकारले कुनै गम्भीरता देखाएको छैन्। एक सातासम्म पनि प्रहरी समायोजन नभए हामी बाध्य भएर संघीय सरकारविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिन्छौँ।
केही साताअघि जनकपुरधाममा भएको सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक बैठकले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न आग्रह गरेको र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा छुट्टै आग्रह गरे पनि संघीय सरकार त्यसतर्फ ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै मन्त्री साहले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारसमेत संघीय सरकारले खोस्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन मात्रै दिने गरेकाले प्रदेश सरकार संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
मधेश सरकारको अगुवाइमा गत २३ असारमा ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वय सम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो।
