केही समययता नेपालमा तारान्तार अमेरिकी र चिनियाँ उच्च पदाधिकारीको भ्रमण जारी छ। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख लिउ जियान्चाओको नेपाल भ्रमणको तातो बहस सेलाउन नपाउँदै दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालको भ्रमण गरेका छन्।

भ्रमणका एजेण्डा जे बनाइए पनि विश्व नयाँ चरणको शीतयुद्धमा प्रवेश गर्ने संघारमा रहेको बेला नेपालमा भइरहेका यी भ्रमण नेपालको आवश्यकताका आधारमा भइरहेका छन् भन्न सकिन्न।

यी भ्रमणहरू दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियामा अमेरिका र चीनबीच शक्तिका लागि बढ्दो तीव्र होडका क्रममा भएका प्रयत्नका सह–उत्पादन हुन्। यी भ्रमणलाई यसरी बुझ्न र अथ्र्याउन खोजियो भने मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

पृष्ठभूमिकै कुरा गर्ने हो भने अमेरिका आफूसहित जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित क्वाड र हिन्द प्रशान्त रणनीतिमार्फत चीनलाई घेर्ने दीर्घ रणनीतिमा छ। यसका लागि दुवै कोणबाट अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ, तिब्बत। अनि, त्यही तिब्बत प्रवेश गर्ने मूलढोका हो, नेपाल।

नेपालको आन्तरिक र वाह्य दुबै नीतिमा यसअघि यति नाजुक मोडमा कहिल्यै पुगेको थिएन। यही परिस्थितिको ताकञ्जा बुझेर अमेरिकाले एकपछि अर्को गरेर नेपालमा आफ्नो रणनीतिक जाल बिच्छाइरहेको हो।

यही मूलढोकाबाट अमेरिका यो वा त्यो नाममा तिब्बतमा दख्खल दिन चाहन्छ। त्यसैले नेपाल अमेरिकी रणनीतिक ‘राडार’मा परेको हो। एमसीसी, एसपीपी जे–जे नाम दिए पनि अमेरिकाले नेपालसँग गर्ने सबै प्रकारका सहयोगका वाचा–बन्धन त्यही सिलसिलाका हिस्सा हुन्।

छिमेकी मुलुक नेपालमा अमेरिकाले चालेको यो चाल चीनले पनि राम्ररी बुझेको छ। र, उसका लागि यो चाललाई माथ दिनु कुनै पनि अर्थमा आवश्यक होइन, अपरिहार्य छ। त्यही क्रममा चीन अमेरिकाले नेपालमा देखाएको क्रियालाई निरन्तर प्रतिक्रिया दिइरहेको छ।

हरेक क्रियाको फरक दिशामा उतिनै मात्राको प्रतिक्रिया हुनु गतिको तेस्रो नियम हो। त्यही नियमअनुसार नै यो चिनियाँ प्रयत्न भइरहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

यसअघि चीन नेपालस्थित उसको परम्परागत मित्रशक्ति कम्युनिष्टहरूसँग मात्र उठबस गरिरहेको थियो। त्यस क्रममा उसले कम्युनिष्टहरूलाई जोड्न अनेक प्रयत्न गरे पनि ती प्रयत्न कामयाव हुन सकेनन्। केही वर्षअघि नेकपा बनाएर ढुक्क भएको चीन अहिले त्यो तीन चिरा भएको र त्यो सन्निकटमा एक हुने सम्भावना क्षीण देखेर चीन निराश छ।

प्रस्तृत पृष्ठभूमिमा ऊ नेपालको एक प्रमुख शक्ति कांग्रेससँग नजिकिन बाध्य भएको छ। उसलाई थाहा छ, कांग्रेससँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाउन सकिएन भने कुनै पनि बेला नेपालको सत्तासँगको सम्बन्ध पार्टीको लिकबाट बाहिर पुगेर सरकारी स्तरमा मात्र सीमित हुन्छ।

त्यसैले पनि चीन यतिबेला विपी कोइरालासँगको चीनको उठबसलाई सम्झाएरै भए पनि कांग्रेसलाई मित्रशक्ति बनाउन प्रयत्नशील छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभागका प्रमुख लिउ जियान्चाओले आफ्नो पछिल्लो भ्रमणका क्रममा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतृत्वसँग गरेको बाक्लै कूटनीतिक उठबस त्यसैको हिस्सा हो।

स्मरणीय रहोस्, यसअघि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई बेइजिङमै बोलाएर पनि मित्रताका हात फैलाइसकेका छन्। र, त्यसले केही मात्रामा रङ्ग देखाइसकेको पनि छ।

विश्व नयाँ चरणको शीतयुद्धमा प्रवेश गर्ने संघारमा रहेको यो नाजुक समयमा दुई शक्तिशाली मुलुक अमेरिका र चीनबाट भएका प्रयत्नलाई नेपालका जिम्मेवार प्रमुख राजनीतिक दल र नीति–निर्माताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

एकातिर, उनीहरूका सहयोगी हातपछि जोडिएका स्वार्थको पहिचान गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर देशको सर्वोत्तम हितको मार्ग पहिल्याउन सक्नुपर्छ। अहिले मुलुकको स्वाधिनता र सार्वभौमिक अखण्डताले यही कुराको अपेक्षा गरेको छ।

तर, नेपालका ठूला राजनीतिक दलका शीर्षनेतृत्व र नीति निर्माताहरूले समयको यो चाललाई राम्ररी बुझ्न सकिरहेको छ जस्तो देखिएको छैन। यतिबेला नेपालको आन्तरिक अवस्था राजनीतिक र आर्थिक दुवै कोणबाट ओरालो लागिरहेको छ।

सुशासन र जवाफदेहिताको अभाव पराकाष्ठामा पुगेको छ। सत्ता नै सर्वोपरि भएको छ र त्यो प्राप्तिका लागि सबै जायज वा नाजायज साधनहरू प्रयोग वा दुरूपयोग भइरहेका छन्।

मुलुकको आन्तरिक अवस्था नाजुक भएपछि त्यसैको प्रतिच्छायाका रूपमा रहने बाह्य सम्बन्ध पनि सहज हुने कुरै भएन। यसै पनि, नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू सधैंभरी वाह्य सम्बन्धलाई आफ्नो लाभ–हानिको विषय बनाएर त्यसमा खेल्दै एक–अर्काको उछित्तो काढ्दै आएका छन्।

यस्तो पृष्ठभूमिमा हुने भनेको मुलुकलाई बाह्यशक्तिको क्रीडास्थल बनाउन निमन्त्रणा दिने नै हो। मुलुक अहिले त्यही जोखिमपूर्ण यात्रातर्फ अगाडि बढिरहेजस्तो देखिँदैछ।

यसरी हेर्दा राजनीतिक नेतृत्व त सुदूर अवसरवादी छ नै, मुलुकको बाह्य नीतिका लागि स्थायी नेतृत्व मानिने नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र यसको नोकरशाहीतन्त्र पनि मुन्सीखाना युगमै फर्किएको छ। राजनीतिक नियुक्तिका कूटनीतिज्ञहरुको स्तर रसातलमा लाज पचाएर आफ्नो काम तमाम गर्न लागिपरेका करिअर कूटनीतिक भन्नेहरू पनि उत्ति नै जिम्मेवार छन्।

नेपालको आन्तरिक र वाह्य दुबै नीति यसअघि यति नाजुक मोडमा कहिलै पुगेको थिएन। यही परिस्थितिको ताकञ्जा बुझेर अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो रणनीतिक जाल मात्र बिच्छाइरहको छैन,  नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको क्रिडास्थल बनाउन दबाब पनि बढाइरहेको छ। 

एमसीसी पास गराएपछि ऊ त्यतिमै रोकिएको छैन, त्यसको सिक्वेल एसपीपीमा पुगेको छ। नेपालको अमेरिकी चालविरूद्ध रहेको जनमत र मिडियाको खबरदारीको कारण तत्काल त्यसमा केही अवरोध आए पनि अमेरिका त्यसमा पछि हट्ने छैन।

अमेरिका आफ्नो योजनावद्ध रणनीतिअनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ। ढिलोचाँडो त्यो हासिल गरेरै छोड्छ। उसले दोस्रो विकल्प मात्र होइन, त्योभन्दा धेरै चरणका विकल्प तयार गरिसकेको छ र आवश्यकताअनुसार त्यसको प्रयोग गर्दै जाने निश्चित छ।

मुलुक यस्तो नाजुक मोडमा पुगेको बेला फेरि पनि चाहिने भनेको राष्ट्रिय सहमति नै हो। नेपालको घरेलु नीतिमा राष्ट्रिय सहमति नबने पनि वाह्य नीतिमा राष्ट्रिय सहमति बन्न सक्छ र अहिलेको अवस्थामा त्यसको कुनै बिकल्प पनि देखिँदैन।

मुलुकका सबै राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर एउटा साझा बाह्य नीति बनाउन आवश्यक हैन, अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसो गर्न सकियो भने हाम्रो मुलुकको सामुहिक सौदाबाजीको शक्ति बढ्छ। त्यो शक्तिले हामी आफ्नो स्वार्थका लागि हाम्रो मुलुकलाई क्रिडास्थल बनाउनेहरूविरूद्ध लड्न सक्छौं।

के त्यसका लागि हाम्रो मुलुकका राजनीतिक शक्ति र नीति निर्माताहरू तयार छन्? अहिलेको चुरो प्रश्न भनेकै यही हो। उनीहरूको विगत र नियत हेर्दा तत्कालै त्यसका लागि तयार होलान् जस्तो देखिदैन। तर, समय घर्किसकेको छ, त्यसका लागि तयार नहुनेहरू समयको लिकबाट बाहरि घचेटिने निश्चित छन्।

किनकि, देशका लागि सबैभन्दा ठूलो र स्थायी कुरा भनेकै मुलुकको स्वाधिनता हो। यो ध्रुवसत्यको हेक्का सबैलाई हुन जरूरी छ, यो वा त्यो बहानामा कसैले पनि यसबाट उन्मुक्ति पाउँन सक्दैन र पाउनु पनि हुँदैन।