काठमाडौँ – अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश दिएर करका दर गरेको विषयमा तत्काली अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनमा विपक्ष एमालेले फरक मत राखेको छ।
सत्ता पक्षले बहुमतका आधारमा शार्माले जेठ १४ गते राति अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नभएको निष्कर्षमा छानबिन समितिमा रहेका एमालेका चार जना सांसदले फरम मत दर्ज गरेका छन्।
सत्ता पक्षका बहुमत सांसदले निकालको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन। सो नदेखिएपछि करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक रहेन। करका दरले अर्थतन्त्रमा पारेका प्रभावहरूको नियमित अध्ययन संसदको सम्बन्धित विषयगत समितिले गर्ने नै हुँदा त्यसतर्फ यस समितिले थप केही गर्नु पर्ने देखिएन।’
