कर्णाली प्रदेश सभामा सरकारले दर्ता गरेकाे 'पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक', प्रदेश सभा सदस्य नेरश भण्डारीले व्यक्तिगत रुपमा दर्ता गरेका 'सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक र नवप्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविष्कार विधेयक'काे विषयलाई लिएर जुम्लाका बाैद्धिक व्यक्तित्वबीच प्राज्ञिक बहस भएकाे छ।
सरकार आफैंले दर्ता गरेकाे विधेयक फिर्ता लिने र सांसद भण्डारीले दर्ता गरेकाे विधेयकहरु विषयगत समितिबाट अगाडि नबढाई बन्धक बनाएर तुहाउने खेल भइरहेकाे हुँदा कर्णालीकाे हित चाहने सचेत वर्ग सरकारी कदम सच्चिनुपर्छ भनी बहसमा उत्रिएको हाे।
प्राज्ञिक तवरबाट भएकाे बहसले आगामी दिनमा सडक र सदनमा हुने संघर्षले हालसम्म भएका उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने र थप उपलब्धिका लागि तयारी रहने निष्कर्ष निकालेकाे छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्ला शाखाले आयाेजना गरेकाे प्राज्ञिक बहस जिल्लाकाे प्राज्ञिक क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वले महत्त्वपूर्ण विचार राखेका थिए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता पदमबहादुर शाहीले संविधानत सरकार आफैंले र संसद सदस्यले दर्ता गर्ने विधेयक, त्यसमाथि गरिने छलफल, पास हुने अवस्था र फिर्ता लिने प्रक्रियाबारे आफ्नाे विचार राखेका थिए।
'संविधानमा प्रदेश सभामा सरकारले विधेयक दर्ता गर्न पाउने र फिर्ता लिन पाउने प्रावधान छ,' उनले भने,'त्यसैगरी सभाकाे सदस्यले पनि व्यक्तिगत रुपमा विधेयक दर्ता गराउन पाउने, त्याे परिपक्व भइसकेपछि संसदमा लिन पाउने, त्यसमाथि अरु सदस्यले संसाेधन हाल्न पाउने र विधेयक फिर्ता लिन पाउने प्रावधान छ।'
बहसमा सभ्यताका जानकार, भाषाविज्ञ, प्राध्यापक, विद्यार्थी संगठनका नेता, नागरिक समाजका अगुवाहरु सबैले कर्णाली प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयककाे औचित्यता र आवश्यकता रहेकाे विषयमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।
सरकारले दर्ता गरेकाे विश्वविद्यालयकाे विधेयक, सांसद नरेश भण्डारीले दर्ता गरेका सिंजा सभ्यता र आविस्कार विधेयक पारित गर्नुपर्ने भन्दै उनी आफैं सड्कमा आएपछि विधेयकबारे बहस र छलफल हुन थालेका छन्।
संसद आफैं सडकमा आउने पर्ने अवस्था आएपछि विधेयक पारित गराउन संघर्षको उच्चतम रुप आवश्यक रहेकाे पूर्व विद्यार्थी नेता महेन्द्र कार्कीले बताए।
'प्रदेश सभामा समन्वय र सहकार्यकाे उत्तिकै आवश्यकता छ,' उनले भने, 'विधेयक पारित भएपछि खडा हुने संस्थाले कर्णालीकाे मुहार फेर्ने भएकाे हुनाले भविष्यसँग जाेडिएकाे सवालमा हातेमालो जरुरी छ।'
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. दिनेश बास्तोलाले विधेयक पारित भएपछि बन्ने ऐन कर्णालीकाे माटाे सुहाउँदो हुने बताए।
'हिजो कर्णाली प्रतिष्ठानको सपना देख्ने व्यक्ति नरेश भण्डारी र एमबीबीएसका लागि शक्ति दिने डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनले प्रतिष्ठान यहाँसम्म आइपुगेको छ,' उनले भने, 'सिंजा सभ्यता विधेयकले आफ्नाे वास्तविक इतिहास पत्ता लगाउने हुनाले याे सबैकाे चासाेकाे विषय हुनुपर्छ।'
अनुसन्धानले नयाँ विचार र ज्ञान निर्माण गर्ने हुनाले पनि जरुरी ऐतिहासिक महत्त्वकाे बाेकेका विधेयक पारित गरिनुपर्ने जुम्ला बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख डा. ओम प्रकाश आचार्यले बताए। उनले भने, 'सभ्यताको अनुसन्धान गर्न सिंजा विधेयकको आवश्यकता छ। कर्णालीमा वैज्ञानिक खोजका लागि अन्वेषण केन्द्र जरुरी छ।'
उपप्राध्यापक प्रकाशचन्द्र खत्रीले परम्परागत ज्ञान सीपमा वैज्ञानिक चेतकाे विषयमा आफ्नाे धारणा राखे। 'सन् १३०० पछि पश्चिममाले रसायनशास्त्रकाे विकास गरेकाे थिए,' उनले भने, 'त्याे भन्दा कयौं अगाडि हाम्रो आरनमा रासाउने कामकाे सुरु भइसकेको थियो। हामी जहाँकाे तहीँ छाैं तर युराेपियनहरु कहाँ पुगे। हामी अगाडि बढ्न विधेयक पारित हुनैपर्छ।'
नागरिक समाजका संयोजक राजबहादुर महतले कर्णालीकाे माटाे सुहाउँदा विधेयक पारित गराउन सरकार तत्पर नरहे आन्दोलनको विकल्प नरहने बताए।
प्रदेश सभामा विचाराधीन विधेयककाे अपनत्व सबैले लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख तुलाराज चौलागाईले बताए।
'ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व रहेका यी विधेयकहरु पारित हुनु नै कर्णालीकाे सामाजिक विकास हुनु हाे,' उनले भने, 'विधेयक भित्रको संरचना, जनशक्ति र उद्देश्यका विषयमा समेत प्रष्ट हुन बहस गर्दै जानुपर्छ।'
पर्वतीय क्षेत्रकाे विकासका लागि प्राविधिक शिक्षा काेसेढुंगा सावित हुने कर्णाली प्रविधिक शिक्षालयका शिक्षालय प्रमुख टेकेन्द्र थापाले बताए। उनले भने,'आज दुर्गममा बिरामीको सेवा गरिरहेकाे जनशक्ति कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयकाे छ। कृषि, सडक सबै क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक रहेकाे हुनाले विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ।'
खस संस्कृति र साहित्यका जानकार रामकृष्ण बुढ्थापाले आजको आवश्यकता अनुसारका विश्वविद्यालय जन्माउने विधेयक आवश्यक रहेको भन्दै पर्वतीय विश्वविद्यालयकाे विधेयक पारित भए कस्तुरी मृगजस्ता महत्वपूर्ण वन्यजन्तु, यार्सा जस्ता वनस्पतिको थप अध्ययन गर्न सकिने बताए।
