दाङ जिल्लामा प्रदेश सरकार अन्तरगतका कार्यालयमा ६३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकार अन्र्तगतको पुँजीगत खर्च ६२.६० प्रतिशत भएको छ। यस आर्थिक वर्षभर पुँजीगत खर्च ६२.६० प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले जनाएको छ। 

जिल्लामा प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षको लागि पँुजीगततर्फ ३ अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ९१ हजार वजेट आएकोमा २ अर्ब ३४ करोड ८६ लाख ६८ हजार २ सय ९५ रुपैयाँँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका सुचना अधिकारी उदयराज भण्डारीले जानकारी दिए।

चालुतर्फ ७८.३० प्रतिशत खर्च भएको छ। चालुतर्फ प्रदेश सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९४ करोड ८८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आएको थियो। जसमा हालसम्म १ अर्ब ५२ करोड ६० लाख ६९ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ खर्च भएको छ। असार महिनामा मात्र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ९२ करोड ३७ लाख १४ हजार ८ सय ५९ रुपैयाँ ८१ पैसा खर्च भएको छ। यसैगरी प्रदेश सरकार अन्र्तगत जिल्लामा हालसम्म ९९ करोड ६४ लाख ९१ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए। 

आव २०७८÷७९ मा दाङमा ३८ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको छैन्। कुल ५ अर्ब ७४ करोड ६९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १ अर्व ४० करोड १७ लाख ११ हजार ७ सय ५२ रूपैयाँ खर्च नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङले बताएको छ। स्थानिय निर्वाचण, सार्वजनि खरिद नियमावली ११ औं संसोधन, निमार्ण सामाग्रको मुल्य वृद्धि लगाएतका कारण विनियोजित बजेट लक्ष्य अनुरुप कार्यान्वयन नभएको कार्यालयका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरीले बताए। वजेटको आकारका हिसाव विनियोजित बजेट सतप्रतिसत प्रतिशत खर्च हुनेपर्ने हो। तर लक्ष्य अनुुरुप खर्च नहुदा विकास समेत प्रभावित भएको छ।