जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाको पाँचौँ जिल्ला सभाले सम्पन्न भएकाे छ। 

सभाले जिल्ला सभा हल निर्माण, फर्निचर हस्तान्तरण, उपप्रमुखको गाडी व्यवस्थापन, प्याकुरेबाडा दुईयाभिड मुडुरी सडक निर्माण, खसिया आखारको प्रकाशनका लागि बजेट व्यवस्थापन, अनुगमन र आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को खर्च समर्थन लगायतका निर्णयहरु गरेको छ।

सभाले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आशिष थेगीम जेभि धनगडी कैलाली र तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालय जुम्ला बीच सम्झौता भई निर्माण कार्य रोकिएको जिल्ला सभा हल निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

जिल्लाका कतिपय कार्यालयहरुको संरचना खारेज भइ फर्निचरहरु जिल्ला समन्वय समितिमा थन्किएका छन्। 

सामुदायिक विद्यालयहरुले माग गरेमा प्रयोगमा आउन सक्ने फर्निचरहरु हस्तान्तरण गर्ने जिल्ला सभाले निर्णय गरेको समन्वय प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताए।

'सभाले खस भाषाकाे शब्दकोष खसिया आखारको प्रकाशनको लागि बजेट अभाव छ। जिसले प्रकाशन गर्न कठिन भएको छ,' उनले भने, 'प्रत्येक स्थानीय तहबाट बजेट व्यवस्थापन गरि प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेका छाैं।' 

उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिबाट गरिने अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समपुरक बजेटबाट प्राप्त प्रदेश तथा स्थानीय तहका योजनाहरुको स्टेटमेन्ट र सम्झौता भएपछि एक प्रति जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने र सोहि बमोजिम अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएकाे छ।

जथाभावी रुपमा उत्खनन भइरहेकाे ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा यथाशिघ्र जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धीत स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्ने, जिल्लाकाे शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि स्थानीय तहबाट सबै शैक्षिक संस्थाहरुको अनुगमन, मूल्याङ्कन र निरीक्षणका साथै प्रोत्साहन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा अगाढि बढाउने निर्णय सभाले गरेकाे समितिका उपप्रमुख जनक थकालीले बताए।

'मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरु सबै स्थानीय तहहरुमा विस्तारका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेका छाैं,' उनले भने।

जिल्ला सभाको उद्घाटन सत्रमा पूर्व राज्यमन्त्री भक्तवहादुर रोकायाले विकासको नाममा विनास भएको बताए।

'जथाभावि डोजर प्रयोग भएकाले वनजंगल विनास भई पहिरोको  उच्च जोखिम बढेकाे छ,' उनले भने, 'जिल्लाको विकासका लागि ठोस नीति बनाउन जरुरी छ। ताकी सुन्दर जुम्ला कुरुप नबनाेस्।' 

चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका मेयर राजुसिंह कठायतले गलत भएको ठाउँमा अनुगमन गरि सुझाव दिन आग्रह गरे।

'जिल्ला समन्वय समितिले पाएको अनुमनको अधिकारलाई कढाईका साथ पालना गर्नुपर्‍यो,' उनले भने, 'यसले हामीबाट जनतामाझ गएका याेजना गुणस्तरीय बन्न सहयोग गर्नेछन्।'

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वलाई आत्मसाथ गर्नु अति आवश्यक रहेकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईले बताइन्।

'विकासको साझा एजेन्डाका लागि हातेमालो गर्नु अति जरुरी छ,' उनले भनिन्, 'जिल्लाको विकासका लागि ठोस नीति ल्याउनु जरुरी छ।'

जिल्ला भरि संचालित योजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन हुन आवश्यक रहेको राष्ट्रिय भुमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष तिर्थ बुढाले बताए।

'पालिकाहरु बिचमा देखिएका समस्या हल गर्न जिल्ला समन्वय समितिले तत्परता देखाउनु आवश्यक छ,' उनले भने।

मनोविज्ञान बुझेर नीतिगत निर्णय गर्दा जिल्लाको लागि हित हुने सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण धितालले बताए। उनले भने, 'सिंजा क्षेत्रमा रहेका तिनवटा स्थानीय तहले समन्वय गरि हिमा नदीको संरक्षणका लागि साझा कार्यक्रम ल्याएका छाैं।'

तातोपानी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रेउती रावलले जिल्लालाई माथि उठाउने निर्णय गर्दा जिल्लाको हित हुने बताइन्।