नेपाल राष्ट्र बैंकले रु १८ अर्ब एक करोड ६५ लाख पचास हजार मूल्य बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ। सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बैंकले आज ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनानुसार ९१ दिन र ३६४ दिन अवधिका २८ दिन अवधिको ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। बैंकले ९१ दिन अवधिको रु नौ अर्ब १० करोड र ३६४ दिन अवधिको रु आठ अर्ब ९१ करोड ६५ लाख ५० हजार गरी कूल रु १८ अर्ब एक करोड ६५ लाख ५० हजारको ट्रेजरी बिल आज बोलकबोल गर्न लागेको हो।

केन्द्रीय बैंककाअनुसार ९१ दिने ट्रेजरी आगामी असोज १८ गते र ३६४ दिने ट्रेजरी विसं २०८० असार १९ मा परिपक्व हुनेछ। यसअघि यही असार १३ मा बैंकले रु २६ अर्ब १० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो। बैंकले टे«जरी बिलको बोलकबोल अनलाइनमार्फत शुक्रबार हुने जनाएको छ। 

बोलकबोलमा सहभागी हुने क, ख र ग वर्गका बैंक, अन्य वित्तीय संस्था, गैरबैंक तथा वित्तीय संस्था, सङ्गठित संस्थाका साथै सर्वसाधारण नेपाली नागरिकमध्ये सर्वाधिक अङ्क कबोल गर्नेलाई राष्ट्र बैंकले मङ्गलबार ट्रेजरी बिल जारी गर्नेछ। 

अझैपनि बजारमा तरलता व्यवस्थापनको चुनौती कायमै छ। एक वर्ष अगाडि तीन प्रतिशत आसपास रहेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर अहिले दोहोरो अङ्कमा पुगेको देखिन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो पटक जारी गरेका ट्रेजरी बिलमा न्यूनतम ७.८४ प्रतिशतदेखि अधिकतम ११.४२ सम्म बोलकबोल भएको देखिन्छ। 

हाल २८ दिन अवधिको १०.३४ प्रतिशत, ९१ दिन अवधिको ११.०६ प्रतिशत तथा १८२ दिन अवधिको ट्रेजरीको १०.९६ प्रतिशत र ३६४ दिन अवधिको ट्रेजरी बिलको १०.४७ प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ। एक वर्ष अगाडि ३६४ दिने ट्रेजरीको व्याजदर ३.७२ प्रतिशत थियो । अहिले अन्तर बैंक व्याजदर सात प्रतिशत छ। 

बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव देखिएसँगै मौद्रिक व्यवथापनमा चाप परेको जानकारहरु बताउँछन्। तरलता अभावमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न औजारमार्फत यसको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्दै आएको। केन्द्रीय बैंकले ओभरनाइट रिपो, बोलकबोल रिपो तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ)जस्ता मौद्रिक औजारमार्फत बजारमा तरलताको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्दै आएको छ।

बैंकहरुले आइतबार मात्रै एसएलएफमार्फत १० पटक गरेर १७ अर्ब छ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकबाट लिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा बैंकले एसएलएफल सुविधामार्फत चार हजार ६६३ पटकमा रु ८७ खर्व ८५ अर्ब ५५ करोड २१ लाख १० हजार बराबरको रकम उपयोग गरिसकेका छन्।

एसएलएफको अवधि एक साताको हुन्छ भने बैंकले सात प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले आगामी आवका लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापनमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।