साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशन लिमिटेडले यस वर्षका लागि जिम्मेवारी पाएको रासायनिक मल भित्र्याउन सुरुआत गरेको छ।

तीमध्ये १७  हजार मेट्रिक टन डिएपी मल स्वदेश भित्रिई धमाधम आफ्ना डिपो/बिक्रीकक्षमार्फत वितरण भइराखेको र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आगामी असारको पहिलो सातादेखि स्वदेश भित्रिन थाल्ने कर्पाेरेशनले जनाएको छ।

कर्पाेरेशनले २० हजार मेट्रिक टन डिएपी र २२ हजार मेट्रिक टन मलसहित एक लाख मेट्रिक टन ल्याउन सरकारबाट स्वीकृति पाएको थियो। डिएपीमध्ये बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको उसले जनाएको छ।

कर्पाेरेशनका विभागीय प्रबन्धक बज्रेश झाले भने, '१७ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख बोरा डिएपी आफ्ना डिपो/बिक्री कक्षमार्फत वितरण गरिराखेका छौँ। बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन पनि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको छ।' मल प्रतिबोरा ५० केजीको हुन्छ।

उनका अनुसार २२ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख ४० बोरा युरिया मल  कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्ने छ।  विभागीय प्रबन्धक झाले भने, '२२ हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्नेछ। स्वेदेश आउनेबित्तिकै डिपो÷बिक्रीकक्षमार्फत बिक्री वितरण सुरु हुन्छ।'

रोपाइँका समयमा देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहँदा ती मलले किसानलाई केही भए पनि राहत मिल्ने अपेक्षा कर्पाेरेशनले लिएको छ। कर्पाेरेशनले इण्डोनेसियाबाट युरिया मल झिकाएको हो। विश्व कृषि बजारमा इण्डोनेसियाको मल सर्वाेत्कृष्ट मानिन्छ। सरकारले यसपटक कर्पाेरेशनलाई कूल एक लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न अनुदान दिएको थियो। यो कूल अनुदान आयातको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र हो। बाँकी अर्काे सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। कृषि मन्त्रालयले यसपटक मलमा मात्र करिब रु ११ अर्बभन्दा बढीको अनुदान प्रदान गरेको जनाइएको छ।

माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन डिएपीको प्रयोग गरिन्छ। रोपाइँपूर्व अर्थात् खेतमा धान रोप्नुअगाडि सो मल हालिन्छ भने रोपिएका बिरुवालाई सपार्न र हलक्क बनाउन युरियाको प्रयोग गरिन्छ। ती दुवै मल अन्न बालीका उत्पादकत्व बढाउन अति आवश्यक मानिन्छ।

विभागीय प्रबन्धक झाले भन्नुभयो, 'कर्पाेरेशन सरकारले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गर्न अग्रणी छ। आयातित मलबाट थोरै भए पनि किसान लाभान्वित हुनेछन्। आगामी दिनमा सरकारले अनुदानको मलको कोटा थपिदिएमा यसको जिम्मेवारी बहन गर्न कर्पाेरेशन सक्षम छ।'

कृषि मन्त्रालयका अनुसार विशेषगरी यस मौसम (सिजन)का धान र मकै बालीका लागि मात्र दुई लाख  मेट्रिक टन रासायनिक मल (डिएपी र युरिया)को आवश्यक पर्दछ  भने वार्षिकरूपमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गर्दछ।

नेपालका ७० प्रतिशत बढी नागरिक कृषि पेशामा संलग्न छन्। नेपालको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी)मा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान छ। कृषि उत्पादनको मुख्य बाली धानबाली हो र जिडीपीमा धानको योगदान सात प्रतिशत छ। धानबालीलगायत अन्य बालीको उत्पादन वृद्धिका लागि रासायनिक मल नभइ हुँदैन।

किसानलाई मल प्रदान गर्न खडा भएका सरकारी डिपो सबै मलविहीन छन्। मनसुन सक्रिय सरकार निष्क्रिय बन्दा किसान मारमा परेको जनाउँदै सदनले आइतबार  सरकारलाई तत्काल किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन निर्देशसमेत गरेको थियो।