उपल्लोे डोल्पाको छार्काताङसुङ गाउँपालिका–३ का निमा गुरुङलाई कर्णाली प्रदेशले १ असार ल्याउन लागेको बजेटबारे कुनै जानकारी छैन। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मध्यबजारमा जिम्बू बिक्री गर्दै होटल होटलमा घुमिरहेको छिन्। उनलाई जिम्बू बिक्री गरेर भएको नाफाबाट उपल्लोे डोल्पास्थित घरमा खाद्यान्न लिने मात्र चिन्ता छ। आउँदै गरेको बजेटमा गुरुङलाई आफ्नो क्षेत्रका के के विकास योजनाहरू समेटदै छ भन्ने सामान्य ज्ञान र चासो समेत छैन।
गत शुक्रबार पारित पालिकाको नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा समेत उनी जानकार छैनन्। उनी जस्तै नेपालगन्ज विमानस्थलमा डोल्पा जान जहाज कुरिरहेका शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–३ का आङ्छी लामालाई पनी कर्णाली प्रदेशले ल्याउन लागेको बजेट बारे जानकारी छैन। बरु उनीसँग निरासाको भारी भने ठूलै रहेछ। उनी भन्छन्, ‘डोल्पाको परिचय दिएर सुर्खेत, नेपालगन्ज बस्नेलाई योजनाको चिन्ता होला, हामीलाई केही चिन्ता छैन।’
योजना लिएर गए पनि पहुँचको भरमा हुन्छ, हाम्रो योजना हेरिँदैन किन अनाआवश्यक दुःख पाउनु ?’ यस्तै मुगुकी कान्छी तामाङलाई यार्सागुम्बाबाट हुने आम्दानीका विषयमा बढी चासो छ। प्रदेश सरकारबाट आउने बजेटका विषयमा उनलाई केही पनि थाहा छैन। उनी भन्छिन्, ‘जसले योजना ल्याउँछ, उही उपभोक्ता समितिमा बस्छ, हाकिमसँग मिल्छ, कामै नगरी पैसा निकालेर ठूला सहरमा घरजग्गा जोड्छ। यही भएको छ अहिलेसम्म।’
गरिब त देखाउने दाँत मात्र भएको उनको पिरलो छ। समाजका आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिको आवश्यकता योजना निर्माण हुँदा कर्णाली प्रदेशमा समस्या हुँदै गएको आम नागरिकहरू बताउँछन्। पालिकाबाट आएका योजनाहरु नसमेटिएको भन्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरुले प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश समेत पोखेका छन्।
उपल्लोे डोल्पा, मुगु, पूर्वी जाजरकोट, रुकुम पश्चिमबाट प्रदेशमा योजना माग्न आउनेका संख्या निकै कम रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदमबहादुर रोकायका सूचना प्राविधि सहायक नन्दराम गौतमले बताए। योजना माग्न आउनेमा सबैभन्दा धेरै कांग्रेस निकट हुने गरेका छन्। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको लेटर प्याडमा योजना समावेश गरिदिनु हुन भन्दै दैनिक ५० जनाभन्दा बढीको लिष्ट मन्त्रालयमा आउने गरेको मन्त्रीका सचिवालयले जनाएको छ।
पुराना योजनालाई मात्र निरन्तर दिने भनि प्रदेशसभाका साथै नीति तथा कार्यक्रममा बोल्ने मुख्यमन्त्री शाही आफै दैनिक ५० भन्दाबढी योजना विभिन्न मन्त्रालयमा पठाएर नाटक गरिरहेको सचिवालयको बुझाइ रहेको छ। विकट वस्तीका योजनाभन्दा पनि निकटका बस्तीका मात्र योजनाहको लिस्ट समावेश गरिएको भन्दै योजना महाशाखामा बस्ने कर्मचारी समेत हैरान भएका छन्।
जहाँबाट मोटो रकम आउँछ, त्यही ठाउँको मात्र योजना समावेश भएको सूचना आएको नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले बताए। बन्द कोठामा मन्त्रीका आफन्तहरू मात्र बसेर योजना बनाउँदा त्यहाँ रहेको सचिवालय समेत बेखवर हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। जुन लिस्ट मन्त्रीले दिन्छन्, उही लिस्ट मात्र टाइप गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीले बताए।
