आर्थिक वर्ष २०७९/०८० काे लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेकाे बजेट कर्णालीका लागि उत्कृष्ट भन्ने प्रतिक्रिया आइरहेका छन्।

कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु कर्णालीकाे सबै क्षेत्र समेटिएकाे बजेट आएकाे याे पहिलाे पटक बताइरहेका छन्।

तिनैमध्येका एक हुन्, जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद गजेन्द्रबहादुर महत (कार्मा)। आफ्नै पार्टीको सरकार हुँदा पनि आलोचना गर्न नडराउने महत यसपालीको बजेटबाट भने सन्तुष्ट छन्। उनले याे विषयमा संसदमा पनि बाेलिसकेका छन्।

'पहिलाका बजेटमा कर्णालीकाे नामै सुनिदैन थियाे। यतिबेला महत्वपूर्ण याेजनाहरु परेका छन्,' उनले भने, 'राम्रोलाई राम्राे र नराम्रोलाई नराम्रो भन्न सक्नुपर्छ।'

कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीकाे प्रतिक्रियाले पनि बजेट उत्कृष्ट भन्ने देखाइरहेकाे छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'उत्कृष्ट बजेट, बधाई अर्थमन्त्री ज्यू।'

उनले बिएल नेपाली सेवासँगकाे प्रतिक्रियामा भने, 'बजेटले समेटेका नयाँ याेजनाका हिसाबले मैले बजेटलाई उत्कृष्ट भनेकाे हुँ।'

तर, कर्णालीकाे स्वास्थ्य क्षेत्रमा अतुलनीय भूमिका निर्वाह गरेकाे कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई भने बजेटले उपेक्षा गरेकाे छ। काेराेनाका तीनवटा चरण र अघिपछि समेत कर्णालीकाे स्वास्थ्य सुधारकाे सेतु मानिएकाे प्रतिष्ठान कर्णालीकै अर्थमन्त्री भएकाे बेला नराम्ररी पछारिएकाे छ।

जुम्लाकाे छुमचाैरमा हाईअल्ट्रिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर अलपत्र परेको बेला बजेटमा जुम्लाकै टाेप्लामा अर्काे हाईअल्ट्रिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कुरा उल्लेख छ।

जिल्लास्तरका नेता कार्यकर्ताले आफ्नाे राजनीतिक भविष्यलाई आधार मानेर बजेटकाे बाँडफाँडको गरिएकाे आराेप लागेकाे बेला यसरी हचुवाकाे आधारमा याेजना चयन हुनु गलत भएकाे नागरिक समाज जुम्लाका अध्यक्ष राजबहादुर महतले बताए।

उनले भने, 'कर्णाली राजमार्ग र प्रतिष्ठानका लागि नयाँ याेजना निर्माण तथा थप बजेट विनियोजन नगरिनु कर्णालीका जनाताले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने विद्यमान स्थितिकाे निरन्तरता दिइरहने नियत हाे। जसका कारण कर्णाली पछि परिरहेकाे छ।'

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नयाँ याेजनाका लागि बजेट नछुट्याए पनि क्रमागत याेजनालाई निरन्तरता दिइएकाे हुनाले प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएकाे सांसद महतले थपे। उनले भने, 'पुराना कुन प्रतिष्ठानका लागि याेजना देख्नुभयाे?'

उनले उल्टाे प्रश्न गरेकाे जस्ताे पुराना प्रतिष्ठानलाई बजेट नछुट्याइएकाे भने हाेइन। अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा कर्णालीभन्दा पछाडि स्थापना भएकाे तर अध्ययन, अध्यापन सुरु नभएकाे राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकाे लागि भने भाैतिक पूर्वाधारकाे लागि बजेट छुट्याइएकाे छ।

बजेटमा मार्फत अर्थमन्त्री शर्माले भनेका छन्, 'मनमोहन कार्डियोथोरासिक भाष्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, सुरेश वाग्ले मेमोरियल क्यान्सर केन्द्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, जि.पि. कोइराला राष्ट्रिय स्वाशप्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सञ्चालन तथा पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु।'

ठूला स्तरका स्वास्थ्य संस्थाकाे नेतृत्व हेरी बजेट छुट्याएकाे प्रष्ट देखिन्छ। अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा अटाएका स्वास्थ्य संस्थाकाे नेतृत्व माओवादी र कांग्रेस देखिन्छन् भने नअटाएकामा सरकारमा नभएका पार्टीको नेतृत्व छ।

स्वास्थ्य संस्था जस्ताे संवेदनशील ठाउँमा राजनीतिक आस्थाकाे आधारमा बजेट छुट्याउनु जनताकाे स्वास्थ्य संवेदनशीलता माथिकाे घिनलाग्दाे खेल भएकाे नागरिक समाजका अध्यक्ष महतले आराेप लगाए। 'सरकारले यी सबै हाम्रा सम्पत्ति हुन् भन्न सक्नुपर्छ,' उनले भने, 'नेतृत्वमा बस्नेले पनि राजनीति छनक देखाउन हुन्न।'

चिकित्सा विज्ञानअन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर दुबै तहकाे अध्ययन, अध्यापन कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक जना प्राध्यापक जुम्ला ल्याउनु परेकाे खण्डमा वार्षिक चालिस लाखभन्दा बढी तलब भत्ताको लागि खर्च हुने प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार नृपेन्द्र महतले बताए।

'प्रतिष्ठानका लागि अहिले नै बजेट विनियोजन भएको भए पनि भवन बन्न चार पाँच वर्ष स्वत: लाग्छ। तर यो बजेटमा नयाँ याेजना नपेरेको कारण भवनलगायतका भौतिक निर्माण प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छन्,' उनले भने, 'कल्पना गर्नुहाेस्, त्यत्रो प्रतिष्ठान भाडाका घरबाटै अझ कम्तिमा ५ वर्ष मात्रै संचालन गर्न कति घर भाडामा लिनुपर्ला? दश तिर-दश ठाउँमा, न्युनतम मापदण्ड नपुगेका घर भाडामा लिएर स्वास्थ्य क्षेत्रको विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान) संचालन कसरी होला? त्यो पनि कहिलेसम्म? कि प्रतिष्ठानको ऐन, संसदबाट खारेज गरेर पुन: जिल्ला अस्पतालमा रुपान्तरण गरौं, नभए पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनमा कन्जुस्याइँ नगरौं।'

प्रतिष्ठानमा प्राध्यापक र विशेषज्ञ चिकित्सक गरी ८० जनाभन्दा बढी कार्यरत छन्। कराेडाैं खर्च हुने ठाउँमा क्रमागत याेजनाकाे लागि मात्रै बजेट छुट्याइँदा प्रतिष्ठान जस्ताे ठूलाे स्वास्थ्य संस्था संचालन गर्न कठिन हुने उनकाे मत छ।

त्यसमाथि अर्थमन्त्रीकाे राजनीतिक आँखाबाट हेरिँदा देखिने दृश्यले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एउटा शैक्षिक कार्यक्रम संचालन नुहँदा भाैतिक पूर्वाधार निर्माणकाे खाँचाे पर्ने देखिएकाे छ भने प्रतिष्ठानमा पाँच वटा फ्याकल्टिमा स्नातक तह र एमडी एमएसकाे अध्ययन, अध्यापनका लागि जम्मा एउटा हस्पिटल भवन मात्रै हुँदा नयाँ पूर्वाधारकाे खाँचाे देखिएकाे छैन। कि कक्षाकोठा, ल्याब, होस्टेल, फ्याकल्टी क्वाटर सबै भाडाको घरबाट काम चलिराखेको कुरा अर्थमन्त्री शर्माकाे कानमा पुगेकाे छैन!

उत्कृष्ट बजेट भनी प्रतिक्रिया दिने पूर्वमन्त्री तथा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीलाई यही विषयमा प्रश्न गर्दा उनले भने, 'प्रतिष्ठानका लागि नयाँ याेजना बजेटमा नपर्नु दु:खकाे कुरा हाे। तर सम्भावनाकाे ढाेका बन्द भएको छैन। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय जरुरी छ। उसकाे अनुमतिले प्रतिष्ठानमा नयाँ याेजनाहरु आउन सक्छन्।'