गठबन्धनमा आबद्ध किसान सङ्गठनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रको व्यावसायीकरणका साथै खाद्य तथा कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न माग गरेका छन्।

सङ्गठनले किसानहरूको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउने र आत्मनिर्भर कृषि अर्थतन्त्रको विकासद्वारा स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर हुँदै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि तीन वटै तहका सरकारसमक्ष माग गरेको हो।

गठबन्धनमा नेपाल किसान सङ्घ, अखिल नेपाल किसान महासङ्घ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल किसान महासङ्घ तथा समाजवादी किसान महासङ्घ छन्।

सङ्गठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पूर्ववर्ती सरकारले देशभरका किसान सङ्घ-सङ्गठनहरू, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल तथा कृषि र भूमिसम्बन्धी नागरिक सङ्गठनको विरोध हुँदाहुँदै पनि ठूला कर्पोरेट घराना, विदेशी बहुराष्ट्रिय निगमलाई दिन भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएकाले त्यसको खारेजी गर्न माग गरेको छ।

सङ्गठनले किसानले आफ्नो भूमि अति सस्तोमा भाडामा लगाउनुपर्ने, भूमि बैंकले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार बढाबढ मूल्यमा स्वदेशी तथा विदेशी पूँँजीपतिलाई दिनुपर्ने, तिनले कागजपत्र मिलाएर स्थानीय तहबाट कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानसमेत कब्जा गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाहरूले स्वदेश फर्केर आफ्नै जमिनमा खेतीपाती गर्न वा जमिन बेचविखन गर्न नपाउने गरी भूउपयोग ऐन २०७५ मार्फत ल्याएको भूमि बैंक जस्तो नवउदारवादी र भूमिसुधार विरोधी व्यवस्थालाई अविलम्ब ऐन संशोधन गरी खारेज गर्न विज्ञप्ति मार्फत  आग्रह गरेको  छ।