नेपाल अहिले स्थानीय निर्वाचनको चटारोमा छ। निर्वाचन भन्नेबित्तिकै मुलतः निर्वाचन गराउने संयन्त्र सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउने, उम्मेदवारी तय गरिने, मतदाता सहभागी भएर मतदान गर्ने, जनताले गरेको मतलाई सुरक्षा प्रदान गरेर निर्वाचन परिणाम सार्वजिक गर्ने र परिणाम घोषणा गरी निर्वाचितलाई पदाधिकारी पदस्थापना गराउने, यी नै मुख्य कुरा हुन्।

चरणबद्धरूपमा हुने यी निर्वाचनी प्रक्रिया नै चटारोमा चढ्नुपर्ने विषय हुन्। दुर्भाग्य, यिनीहरूमा खासै चटारो देखिँदैन। बरू, चटारो हुनु नपर्ने विषयहरू जस्तो कि, दलबदल, निर्वाचनी आशंका, गैर–निर्वाचनी मुद्दाहरूमा मिडिया ट्रायल, नकारात्मक निर्वाचनी क्याम्पेन, नेतृत्वको चरित्रहत्याजस्ता विषयहरू चटारोमा चढाइएका छन्। यसले गर्दा मूल मुद्दा छायाँमा परेर गैर–मूलमुद्दा प्रकाशमा परेको छ।

स्थानीय निर्वाचन आउन २४ दिन मात्र बाँकी छ। अझै पनि निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने विषय नै मिडिया ट्रायल भइरहेको छ। सबै विधि, विधान पूरा गरेर तिथिमिति घोषणा गरिएको निर्वाचन अब त्यस्तो कुनै भवितव्य आइनपर्दासम्म नहुने वा स्थगित हुने प्रश्नै हैन। तैपनि, आफ्नो फाइदाको सातु फुक्न देशका ठूला राजनीतिक दलका मूल नेतृत्व नै यो कुरालाई उचालिरहेको छ।

त्योभन्दा पनि ठूलो दुर्भाग्य, देशका ठूला मिडिया गृहहरू त्यस्तो निर्वाचनी सातुलाई अनावश्यक तुल दिइरहेका छन्। हुँदाहुँदा परिस्थिति यस्तो आइलागेको छ कि स्वयं प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै निर्वाचन हुने कुरामा आश्वस्त पार्न लाग्नु परिरहेको छ। यो आफैंमा एक दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

निर्वाचनका लागि जनतालाई तयार पार्नुपर्ने मूल दायित्व राजनीतिक दल र मिडियाको हो। उनीहरूलाई निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भाग हो र यसैको सही अभ्यासबाट मात्रै जनता जनार्दन हुने र देश उन्नतिको पथमा अगाडि बढ्ने हो भन्ने बुझाउनुपर्छ। अझै पनि मिडियासेन्ट्रिक समाजकै अभ्यास भइरहेको नेपालमा यो मिडियाले गर्नुपर्ने अनिवार्य एजेण्डा सेटिङ हो।

स्वयं मिडियाले आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न उपयुक्त वातावरण निर्माणका लागि पनि यो भूमिका निर्वाह गर्न जरूरी छ। यदि, मिडिया ट्रायल भयो र मिडिया जनतालाई सही छनोट के हो भन्ने कुराको संकेत दिन चुक्यो भने त्यसको चौतर्फी नोक्सानी हुन्छ। नोक्सानीको हिस्सा स्वभावतः मिडियाको भागमा पनि पर्छ।

यतिबेला निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा जोडेर विभिन्न विषयहरू मिडिया ट्रायलमा छन्। कति केन्द्रमा हुने मुद्दाहरू किनारामा धकेलिएका छन्, कति मुद्दै नहुने र भए पनि किनारामा हुने विषयहरू केन्द्रमा तानेर मुद्दा बनाइएका छन्। कतिपय दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वका संवेदनशील विषयहरू दुर्भाग्यवश निर्वाचनी जोडघटाउमा जोडिएका छन्। यसले गर्दा कतिपय निर्वाचनमा जोडिनुपर्ने विषयहरू विषयान्तर हुन पुगेका छन्।

यो घामजत्तिकै सत्य हो कि आजको नेपालको मिडियाले आसन्न स्थानीय निर्वाचनलाई जसरी प्रक्षेपण गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो सकेन। उसले यो स्थानीय निर्वाचन विकास–निर्माण, स्थानीय नेतृत्वको विकास, समावेसी समाजको निर्माण, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिजस्ता विषयहरूमा केन्द्रित गरेर अहिलेको भड्किएको राजनीतिक मुद्दाबाट टाढा राख्न प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो।

यसो हुँदा स्थानीय सरकारलाई सही दिशामा लैजान सकिन्थ्यो र दूरदराजका जनताले संघीय शासन व्यवस्थाको अनुभूति स्थानीय तहमा पनि गर्न पाउँथे। यो गर्न सकेको भए मिडिया पनि दूरदराजका जनतासम्म एक किसिमको प्रोक्सिमिटी लिएर पुग्थ्यो। उनीहरू सुसूचित भएर निर्वाचनलाई त्यही रूपमा लिन्थे र आगामी पाँच वर्षका लागि सही नेतृत्व छनोट गरेर संघीयताका लागि भरपर्दो आधार तयार पार्न योगदान गर्थे।

दुर्भाग्य, त्यसो हुन सकेन। राजनीतिक दलले चाहेजस्तै स्थानीय निर्वाचन पनि अर्को वर्ष हुने संघीय निर्वाचनकै प्रस्थान विन्दुका रूपमा अगाडि बढ्यो। यसलाई संघीय सरकारमा भएको निर्वाचनी गठबन्धनको हिस्साका रूपमा प्रक्षेपण गरियो। काठमाडौंको सिंहदरबारलाई प्रतिष्ठायुद्ध बनाएकाहरूले गाउँगाउँका सिंहदरबारलाई पनि त्यसकै मिनियचरका रूपमा प्रस्तुत गरे। जसले गर्दा गाउँघरमा राजनीतिक ध्रुवीकरण अरू घनीभूत भयो।

एक किसिमले भन्ने हो भने २०४८ सालको स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक रूपले गाउँठाउँ जुन रूपमा ध्रुवीकरण भएको थियो, ३० वर्षपछाडि साइक्लिक अर्डरमा फेरि हामी त्यही पुगेका छौं। नेपालको मूलधार मिडिया जो आफूलाई व्यावसायिक मात्र भन्दैन, नेपालमा लोकतन्त्र ल्याएको र बचाएको ठेकेदार पनि ठान्छ, उसले यसमा हस्तक्षेप गरेको भए त्यसको प्रभाव सामाजिक सञ्जालमा पनि पथ्र्यो र त्यसको सकारात्मक प्रभाव भर्टिकल र होरिजेन्टल दुवै रूपमा प्रवाहित हुन्थ्यो।

त्यो अवसर गुमाए पनि अझै पनि नेपाली मिडियासामु यो निर्वाचन र पछि आउने प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि पनि एक मानक कायम गर्ने अवसर भने बाँकी नै छ। त्यसका लागि उसले मिडिया ट्रायल हुनबाट जोगिनु पर्छ र यसपटक निर्वाचनमा मुद्दा हुनुपर्ने विषयलाई निर्वाचनी मुद्दाको केन्द्रमा ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मिडियाले नेपालमा शिशु अवस्थामा रहेको र चौतर्फी आक्रमणमा परेको संघीय गणतन्त्रलाई हुर्काउन योगदान गरेको ठहर्छ।

अब प्रश्न उठछ्, नेपाली मिडियाले केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने विषय के–के हुन् र किनारमा धकेल्नुपर्ने विषय के–के हुन् ? यी दुवैखाले विषयलाई ध्यानमा लिनुपर्दा नेपाली मिडियाले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने अहिलेको संघीय गणतन्त्र नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती केपी शर्मा ओली र उनको छत्रछायाँमा हुर्केको–झ्यांगिएको ओली प्रवृत्ति हो। कसैले चाहे पनि नचाहे पनि यो प्रवृत्ति अहिले कमजोर छैन। केही समय पहिले यही प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर उनीभन्दा सैद्धान्तिकरूपमा कम खराब गठबन्धन बनाएर संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम भएको छ।

यस कार्यमा नेपाली मिडिया, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजको अहम् योगदान छ। हो, यसरी ल्याइएको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन, उल्टै गल्तीहरू दोहोर्याएर अप्रत्यक्षरूपमा ओली प्रवृत्तिलाई नै सघाउने काम गरिरहेको छ।

यो सत्य हो। तर, त्योभन्दा पनि ठूलो सत्य के हो भने अहिले नै त्यसको हिसाब किताब गरेर यो गठबन्धनसँग बदला लिने बेला भइसकेको छैन। त्यसो गर्नु भनेको ओइलिएको ओली प्रवृत्तिलाई नै फेरि बौराउनु हो। सर्पलाई दूध खुवाउनुजस्तै हो। अझै पनि ओलीमा जनताका अधिकार डस्ने विष सकिएको छैन।

गठबन्धन भत्काउनका लागि उकास्न, अनेकखालका प्रपञ्च रच्न, जनतामाझ भ्रम छर्ने उनको प्रयत्न रोकिएको छैन। नेपालको मिडियाले कुनै पनि समय उनीबाट बहकिएर मिडिया ट्रायलको शिकार हुनबाट बच्नुपर्छ।

नेपाली मिडियाले ध्यान दिनुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको निर्वाचनी पद्धतिले निर्वाचनी गठबन्धन एक किसिमले बाध्यताजस्तै बनाएको छ। प्रश्न के मात्र हो भने निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्ने कि निर्वाचनपछि गर्ने भन्ने मात्र हो।

नेपालको मिडिया जनतालाई यो वास्तविकता बुझाउन चुकेको छ। र, केही हदसम्म गठबन्धन गर्नु हुँदैन भन्ने जस्तो भाष्य बनाउन मिडिया ट्रायल भइरहेको छ। यो एक किसिमले भन्ने हो भने ओलीको कुटिल चाहनाको परिपूर्ति हो। सुरूमा उनले यो कार्ड सत्तारूढ गठबन्धन भत्काउन तुरुपको रूपमा फालेका थिए। उनले सत्ता गठबन्धनलाई टालाटुली बटुली भने, हिम्मत भए एक्लाएक्लै भिड्न आउ भने, अरू पनि अनेक भने।

खासगरी, कांग्रेसलाई भड्काउन अनेक प्रपञ्च रचे, न्वारानदेखिको बल लगाए। तर, पार्टीभित्रै ठूलो दबाब हुँदा पनि कांग्रेस सभापति देउवा टसको मस भएनन्, ओलीको कुटिल प्रयत्न नाकाम भयो।

प्रश्न उठछ्, नेपाली मिडियाले केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने विषय के–के हुन् र किनारमा धकेल्नुपर्ने विषय के–के हुन् ? यी दुवैखाले विषयलाई ध्यानमा लिनुपर्दा नेपाली मिडियाले के कुरा बिर्सनु हुँदैन भने अहिलेको संघीय गणतन्त्र नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती केपी शर्मा ओली र उनको छत्रछायाँमा हुर्केको–झ्यांगिएको ओली प्रवृत्ति हो। कसैले चाहे पनि नचाहे पनि यो प्रवृत्ति अहिले कमजोर छैन।

अहिले ओली आफैं टालाटुली बटुलीमा लागेका छन्। कांग्रेसलाई लठ्ठी चाहिएको भनेर सत्तारूढ गठबन्धनलाई अपमानित गर्ने ओली यतिबेला आफैं ढोड जम्मा गर्न लागेका छन्। उनका लागि अहिलेसम्म कमल थापा, परिवार दल, तनहुमा गोविन्दराज जोशी ढोड बन्न तयार भएका छन्।

यसबीचमा उनले नेकपा माओवादीको बिप्लव घटकलाई निर्वाचनमा ल्याउन र आफ्नो सहयात्री बनाउन अनेक प्रयत्न गरे, त्यो सफल भएन। मधेसमा महन्थ ठाकुरको दल र सीके राउतको दललाई हारगुहार गरे, त्यसमा पनि सफलता मिलेन।

ओलीको यो पछिल्लो चालबाट पनि अब मुलुकमा सबै राजनीतिक दलले गठबन्धनको धरातलीय यथार्थ बुझेको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। धेरैजसो नेपाली मिडियाले पनि यो सत्य बुझिसकेकै हुनुपर्छ, अब बचेखुचेकाले पनि जतिसक्दो चाँडो बुझेर त्यही किसिमको एजेण्डा सेटिङ गरेर जनतालाई बुझाउनतिर लाग्नु पर्छ। त्यसो गरियो भने नेपाली मिडियाले जनताको सुसूचित हुने अधिकारको सम्मान गरेको ठहरिने छ, अहिलेको सन्दर्भमा नेपाली मिडियाले देश र जनताका लागि गर्न सक्ने ठूलो योगदान पनि यही नै हो।

यस सन्दर्भमा सन् २०२० मा अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्न सकिन्छ जुन अहिलेको नेपालको सन्दर्भसँग धेरै हदसम्म मिल्छ। त्यतिबेला डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टीलाई नै ट्रम्प पार्टी बनाएका थिए।

अवस्था यस्तो थियो कि ट्रम्प भनेकै रिपब्लिकन पार्टी हो। ट्रम्पले जे बोले, त्यही रिपब्लिकन पार्टीको एजेण्डा मानिन्थ्यो। पार्टीको सिद्धान्त, विचार र आदर्शहरू धुलिसात भएका थिए। उनी म नै राज्य हुँ भन्थे, अमेरिकी राष्ट्रपति कानुनभन्दा माथि हुन्छ भन्थे, ह्वाइटहाउसमा ज्वाइँ–छोरीतन्त्र नै चलाएका थिए।

त्यसको प्रभावस्वरूप अझै पनि कतिपय मानिसले रिपब्लिकन पार्टीलाई ट्रम्प पार्टी भन्न छोडेका छैनन्। नेपालमा ओलीले पनि एमालेलाई त्यस्तै पार्टी बनाए। उनी सरकारका हुँदा गरेका क्रियाकलापहरू ट्रम्पका फोटोकपी जस्तै थिए।

केही अपवादालाई छोडेर, अमेरिकी मिडियाले ट्रम्पको यो अतिवादबाट अमेरिकालाई छुट्कारा दिलाउन मोर्चाबन्दी गरे। उनलाई हराउन एक किसिमको एजेण्डा सेटिङ गर्दै ट्रम्प ‘अमेरिकी चरित्र’ हैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरियो। अमेरिकी जनताले त्यो भाष्यलाई बुझे र ट्रम्पलाई एक कार्यकालमै विदा गरिदिए।

त्यतिबेला अमेरिकी मिडियाले अहिलेका राष्ट्रपति बाइडन उत्कृष्ट बिकल्प हैनन् तर ट्रम्पभन्दा कम हानिकारक हुन् भनेर जनतालाई बुझाउन सकेको थियो। त्यसैले अमेरिकी मिडियामा तत्कालका लागि बाइडनका कमी कमजोरी छायाँमा राखेर ट्रम्पका कमी कमजोरी उजागर गरिए। जब निर्वाचनमा बाइडन विजयी भए। त्यसपछि उनका उजिल्याउन थाती राखिएकाका कमी कमजोरीहरू एकपछि अर्को गर्दै उजागर गरियो, त्यो क्रम अहिले पनि जारी छ। अमेरिकी मिडियाले आफ्नो अपोजिसन बेञ्चको भूमिका बिर्सेको छैन।

नेपाली मिडियाले पनि यतिबेला अमेरिकी मिडियाले अंगिकार गरेको त्यो बाटोलाई पछ्याउन जरूरी छ। यदि उनीहरूले अहिलेका लागि यही नै हाम्रो धर्म बनाए भने नेपाली जनताले यसपटक ओलीलाई साइजमा ल्याउने छन्।

त्यसपछि ओली हैन, एमाले देखिन थाल्नेछ। नेपाली मिडिया र जनतालाई एमालेसँग समस्या छैन र हुनु पनि हुदैन। समस्या ओलीसँग चाँहि हुनुपर्छ किनकि उनमा जुन किसिमको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति छ, त्यो कतै पनि दलीय चरित्रसँग मिल्दैन।

हो, आज मुलुकमा अरू बेथिति थपिएका छन्। तर, यसको मूल दोषी को हो भनेर जरो खोज्दै जाने हो भने त्यतिबेलाको नेकपामा ओलीले पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक छोड्न नमानेको नै त हो।

एउटा पद त्याग गर्दा पार्टी बच्थ्यो, देश बेथितिमा जानबाट जोगिन्थ्यो। तर, उनले त्यति पनि गरेनन् र अहिले मुलुक यो अवस्थामा पुग्यो। यसका लागि ओलीलाई सजाय दिने कि पुरस्कृत गर्ने ? अहिलेको निर्वाचनले यही मूल मुद्दाको छिनोफानो गर्ने हो।

नेपाली मिडियाले यसपटक गर्नुपर्ने एजेण्डा सेटिङ पनि यस्का लागि हो। र, यसैको आधारमा जनमत सिर्जना गर्न सघाउनु उसको धर्म हो। यो धर्म निर्वाह गर्दा तत्कालका लागि कसलाई नाफा वा घाटा हुन्छ, त्यसको हिसाबकिताब अहिले गर्ने हैन, समयक्रममा गर्ने हो।

अहिलेका लागि चाँहि ओलीलाई साइजमा ल्याएर एमालेलाई देखिने बनाउने हो। त्यसका लागि अरूपटक जित्नलाई पनि यसपटक एमाले हार्नुपर्छ। जहाँसम्म सत्तारूढ गठबन्धन खासगरी कांग्रेसको प्रश्न हो, यसपटक कांग्रेसले मुलुकको धरातलीय यथार्थ बुझेर त्यागको भावना देखाउनुपर्छ। अन्यथा, ओलीलाई कमजोर ठानेको परिणाम कांग्रेसले त भोग्ने नै छ, मुलुक र मुलुकवासी पनि भोग्न अभिशप्त हुनेछन्।

यो दुर्घटनाबाट जोगाउन सबैलाई आ–आफ्नो भूमिका सम्झाउने काम राज्यको चौथो अंग अर्थात् मिडियाको हो। नेपाली मिडिया यो अग्नीपरिक्षामा उत्तीर्ण होस्, शुभकामना !