आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि विकास निर्माणको १० प्रतिशत रकम खर्च गर्न नसक्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधामा व्यापक वृद्धि गरेको खुलेको छ।
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर सबैजसो क्षेत्र तरङ्गित भइरहेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले तलब भत्ता वृद्धि गरेकाे हाे।
प्रदेश सरकार गठन भएको ५० महिनापछि सेवा सुविधामा वृद्धि गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सांसदहरुको पारिश्रमिक बढाइएको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा फागुन २५ मा जारी गरिएको राजपत्रमा पदाधिकारी तथा सांसदहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी अनुसूची हेरफेर भएको सूचना जारी गरिएको छ।
यसै सूचनालाई आधार मानी वार्षिक बजेटको झण्डै एक तिहाइभन्दा बढी खर्च नगर्ने कर्णालीले काम देखाएर पारिश्रमिक बढाएको भएपनि चित्तबुझ्दो हुने सार्वजनिक वृत्तमा छलफल भइरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले पाउने पारिश्रमिक बढाए पनि राजपत्रमा भने प्रकाशित गरेको पाइएको छैन।
सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको दश हजारका दरले पारिश्रमिक बढाउने निर्णय भएको छ। तर कसले कति पारिश्रमिक पाउने भन्ने विषयमा उनले बोल्न चाहेनन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विशेष सुत्रका अनुसार फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ को अनुसूचीलाई हेरफेर गरेको हो।
२०७५ सालमा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखले ५३ हजार मासिक सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भने अहिले हेरफेर भएको अनुसूचिमा ६१ हजार ४८० पुर्याइएको छ।
विपक्षी दलको नेता र उपसभामुखले ५० हजार पाइरहेकोमा उनीहरुको तलब ५८ हजार पुगेको छ। सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका अध्यक्षहरुको तलब ४८ हजार भएकोमा हाल ५६ हजार ८४० पुर्याइएको गोप्य सूचनाको आधारमा पत्ता लागेको छ।
यस्तै, दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ४८ हजार पाउँदै आएकोमा अब ५४ हजार ५२० पाउने भएका छन्। विपक्षी दलको सचेतकले पनि ५४ हजार पाँच सय बीस पाउने भएका छन्।
प्रदेशसभा सदस्यहरुले भने ४५ हजार पाउँदै आइरहेकोमा अब ५२ हजार ६०० रुपैयाँ पाउने गरी अनुसूची हेरफेर गरिएको हो।
यस्तै, ऐन अनुसार पाउने बैठक भत्तामा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको छ। यसअघि करसहित सांसदहरुले ७५० पाउने गरेकोमा अब एक हजारका दरले भत्ता पाउने भएका छन्।
सञ्चार सुविधा पनि बढाइएको छ। पुरानो ऐनमा सभामुखदेखि सबैलाई दुई हजार दिने व्यवस्था थियो। अब भने सभामुखले ३५ सय पाउने भएका छन्। त्यसैगरी विपक्षी दलका नेता र उपसभामुखले ३४ सय पाउने भएका छन्। सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतक र विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकले ३३ सय पाउने छन्।
दलको प्रमुख सचेतक र सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकले ३२ सय र विपक्षी दलको सचेतक र प्रदेशसभा सदस्यले तीन हजारका दरले मासिक रुपमा सञ्चार सुविधा पाउने भएका हुन्।
यस्तै, वैदेशिक भ्रमण भत्ता पनि बढाइएको छ। यसअघि सदनका सबै पदाधिकारी तथा सांसदहरुले प्रतिदिन एक सय ७५ अमेरिकी डलर पाउने गरेका थिए।
अब सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, उपसभामुख, प्रमुख सचेतकले २२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन पाउने भएका छन् भने प्रदेशसभा सदस्यले दुई सय अमेरिकी डलरका दरमा सेवा सुविधा पाउने भएका छन्।
मन्त्री विष्टले भने बढ्दो महंगीका बीचमा सबैको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा सामान्य हेरफेर गरिएको बताएका छन्। तर बढ्दो महंगीअनुसार शिक्षक, कर्मचारी र आम जनताको पारिश्रमिकमा भने कुनैपनि खालको सेवा सुविधा बढेको छैन।
तथापि मन्त्री विष्टले अन्य प्रदेशको तुलना गर्दै उम्कने प्रयत्न गरे। उनले भने, ‘यो सामान्य हेरफेर मात्रै हो। हामीले बढाएको सेवा सुविधा अहिले पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कमै छ।’
उनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवा सुविधाको एकिन विवरण दिन मानेनन्। ‘मसँग अहिले अनुसूची छैन। बढाउने निर्णय भइसकेको छ तर कति बढयो भन्न सकिन्न।’
