आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ पाँच दल गठबन्धनका साथ निर्वाचनमा जाने तयारी भइरहेका बेला रोल्पाका दलितले भने गठबन्धनले दलित समुदालाई पछाडि पार्न सक्ने संशय व्यक्त गरेका छन। निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा नै विभिन्न बहानामा छेकबार लगाइने उनीहरुमाथि गठबन्धनको नाममा समेत पछाडि पार्ने षडयन्त्र हुन सक्ने दलित अगुवाहरुमा भय देखिन्छ।

२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा जिल्लाका सबै पार्टीको प्राथमिकतामा दलित उम्मेदवारहरु नपरेको दलित समुदायको आरोप छ। यसपालीको निर्वाचनमा सोही परिपाटी दोहोरिने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

१० वटा स्थानीय तह भएको रोल्पामा ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)ले सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा लक्ष्मी नेपालीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। नेपालीले ९ सय ५५ मत प्राप्त गरी तेश्रो स्थान हासिल गरेकी थिइन। यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्रिवेणी गाउँपालिकामा भागिमान विकलाई गाउँपालिका अध्यक्षमा अघि सारेको थियो। विकले ४४ मत प्राप्त गरेका थिए। सोही पार्टीले रुन्टीगढी गाउँपालिका उपाध्यक्षमा देवु विश्वकर्मालाई उम्मेदवार बनाएको थियो। विश्वकर्माले १ सय ३० मत प्राप्त गरेकी थिइन।

करिब १८ प्रतिशत दलितको जनसंख्या रहेको रोल्पाका ७२ वडामध्ये मुख्य तीन राजनीतिक दलले ९ वटा वडामा मात्रै दलितलाई वडाध्यक्षमा उम्मेदवार बनाएका थिए। वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसले १ प्रतिशत, नेकपा एमालेले ४ प्रतिशत र नेकपा माओवादी केन्द्रले करिब ७ प्रतिशत मात्रै दलितको उम्मेदवारी दिएका थिए। जसमध्ये ३ प्रतिशत दलित मात्रै निर्वाचित भएका हुन्। यो संख्या जिल्लाको दलितको जनसंख्याको आधारमा निकै कम हो। जिल्लामा मुख्य तीन राजनीतिक दलको वडाध्यक्षमा दलित उम्मेदवार प्राथमिकतामा कमै परेका थिए।

नेपाली काँग्रेसले रोल्पा नगरपालिका– ७ बाट रती कामीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। यसैगरी नेकपा (एमाल)ले सुनछहरी गाउँपालिका– २ बाट गणेश विक, वडा नंं ७ बाट प्रसाद कामी र सुनिलस्मृति गाउँपालिका– ४ बाट अने कामीलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले त्रिवेणी गाउँपालिका– २ मा शेरसिंह वन्दवीपुरे, त्रिवेणी गाउँपालिका– ७ मा गणेश परियार गंगादेव– १ मा खुसलसिंह विकलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। उनीहरु सबै पराजित भएका थिए। नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट गंगादेव– २ का उम्मेदवार भुपाल दमाई र रोल्पा नगरपालिका– ५ का उम्मेदवार टोपबहादुर नेपाली वडाध्यक्षमा विजयी भएका थिए। गंगादेव गाउँपालिका वडा नंं २ मा दमाईले नेकपा (एमाले)का देवराज वलीलाई ७३ मतान्तरले हराउँदै वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। यसैगरी रोल्पा नगरपालिका वडा नं. ५ मा नेपालीले काँग्रेसका हेमराज डाँगीलाई २४ मतान्तरले हराउँदै विजयी भएका थिए।

जिल्लाको त्रिवेणी गाउँपालिका– ५ मा राप्रपाका दुर्गाप्रसाद कामी, वडा नंं २ मा स्वतन्त्रवाट चन्द्रबहादुर सोनाम र गंगादेव– २ बाट स्वतन्त्रबाटै दन्नबहादुर विकले उम्मेदवारी दिएका थिए।

त्यसाे त देशभरका स्थानीय तहमा दलित समुदायको उपस्थिति सन्तोषजनक छैन। दलित अधिकारकर्मी भरत नेपालीकाअनुसार ०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ सय ६० गाउँपालिका मध्ये १ अध्यक्ष र १६ उपाध्यक्ष मात्रै निर्वाचित भएका थिए। यसैगरी २ सय ७६ नगरपालिका मध्ये ६ जना मेयर र ११ जना उपमेयर मात्रै निर्वाचित भएका थिए। ६ हजार ७ सय ४३ वडाध्यक्ष मध्ये ७ सय ९७ वडाध्यक्ष मात्रै दलित रहेका छन।

देशभरका ६ हजार ७ सय ४३ जना दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेमा हेलचेक्राइँका कारण १ सय ७६ वडाहरु दलित महिला सदस्यविहिन छन।

सामाजिक अभियान्ता श्रवण नेपालीकाअनुसार निर्वाचित भएका दलित जनप्रतिनिधिहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइदैन। ‘योजना छनौट प्रक्रियादेखि नै दलितलाई बञ्चित गर्ने गरिन्छ,’ नेपालीले भने,‘योजनाको अनुगमन मूल्यांकनमा समेत दलितको सहभागिता नाम मात्रको हुन्छ।’

दलित महिलाहरुले भनेको कुरा कार्यपालिकामा सुनुवाई नहुने उनी बताउँछन्।

‘स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित महिला सदस्यहरु दलितको माग बाेकेर जाने भरिया जस्ता भएका छन,’ रोल्पा नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य गायत्री विकले भनिन,‘दलित महिला सदस्यहरु दलितका मात्रै प्रतिनिधि हुन भन्ने बुझाइ भएका कारण अरु जातीको विश्वासै छैन।’

गाउँमा हुने स–साना विवाद त्यतै मिलाउने न्यायीक समितिले जिम्मा दिँदा समेत विवादित पक्षले विश्वास नगर्दा समस्या समाधानमा समस्या परेकाे उनकाे भनाइ छ। ‘घण्टौँ यात्रा गरेर न्यायीक समिति वा प्रहरीमा जान चाहन्छन, दलित महिला सदस्यहरुले गर्ने छलफललाई विश्वासै गर्दैनन्,’ विकले भनिन्।

सबै खालका भेदभावको अन्त्य गर्ने भन्दै रोल्पालाई ईपिसेन्टर बनाएर सुरु भएको सशस्स्त्र युद्धमा रोल्पाबाट राज्य पक्षबाट ९१, विद्रोही पक्षबाट १६ र पक्ष नखुलेकाबाट १ समेत गरी १०८ जना दलितले ज्यान गुमाएका थिए। जिल्लामा राज्य पक्षबाट ७ र विद्रोही पक्षबाट १ गरी ८ जना अझै बेपत्ता छन।

जनप्रतिनिधि नै छुवाछुतको मारमा

निक्कै रापतापका साथ भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्वको यस्तो बेहाल देखेका दलित अगुवाहरु आसन्न निर्वाचनप्रति सशंकित देखिएका छन।

‘पैसा खर्च गर्न सक्ने तथा लोकप्रियलाई अघि सार्ने नाममा आफूहरु सधै पछाडि पर्दै आएकोमा यसपटक झन गठबन्धनले थप संकटमा पार्ने देखिन्छ,’ जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका सदस्य कर्मलाल परियारले भने।

निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने खतरा बढ्दै गएकाे उनकाे भनाइ छ।

‘सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलमा दलितहरु लागेको भए पनि दलहरु यी मुद्धामा पूरै उदासीन भए,’ परियारले भने,‘दलितलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गरियो।’

स्थानीय निर्वाचनमा दलितको प्रतिनिधित्व बढाउने र गठबन्धनको नाममा प्रतिनिधित्व घटाउने गरी हुनसक्ने चलखेलविरुद्ध खबरदारी गर्न सबै दलनिकट दलित संगठनको निरन्तर खबरदारीका लागि संयन्त्र तयार गर्न लागेको परियारको भनाइ छ।

कानुन बनाएर मात्रै परिवर्तन नहुने दलित प्रतिनिधिहरुको भोगाइ छ। छुवाछुत मुक्त भएको लामो समय भइसक्दा पनि जनप्रतिनिधिहरु समेत छुवाछुतको मारमा पर्ने गरेका छन।

‘दलित घरमा नपसोस् भनेर सम्मान गरेको नाटक गर्दै आगनमै कुर्सी ल्याइदिन्छन,’ रोल्पा नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य लिलाराम सुनारले भने।

‘गाउँपालिकाको योजना अनुगमन गर्दा आफूसँगै गएका साथीहरु घरभित्र पस्दा आफू भने बाहिरै बसेर खाना खाएको दर्जनौँ दृष्टान्तहरु छन,’ सुनिलस्मृति गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य मनसरी विकले भनिन्,‘जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने भन्दै रोल्पाबाटै क्रान्तिको सुरूवात भए पनि रोल्पामा यस्तो विभेद खेप्नु परेको छ।’

क्लबका वार्षिक उत्सव उद्घाटन गर्न तछाडमछाड गर्ने राजनैतिक दलका प्रमुखहरु दलितका कार्यक्रममा उपस्थित हुन मन नपाउने गरेकाे दलित महिला सचेतन केन्द्र रोल्पाका अध्यक्ष रेखा सुनार बताउँछिन्।

‘हाम्रा कार्यक्रममा प्रतिनिधि पठाउने गर्छन् यसकाे मतलव हाम्रा कार्यक्रम उनीहरुका लागि प्राथमिकतामा पर्दैनन्,’ सुनारले भनिन।