घटना न. १– दाङ, बिहान हुन्छ। एउटै बेडमा सुतिरहेको श्रीमान उठेर ‘खाना खान आउँछु है’ भन्दै चोकतिर जान्छन्। बिहानै हिँडेको श्रीमान दिउँसो ४ बजेसम्म घर आउँदैन। श्रीमानको प्रतिक्षामा रहेकी उनको हातमा अदालतबाट सम्बन्ध विच्छेदको म्याद टाँस्न आएका कर्मचारी आउँछन्। सिमा (नाम परिवर्तन) आश्चर्य पर्छिन्। उनको मनले स्वीकार गर्दैन। अर्थात यो कुरा पत्याउनै चाहँदिनन्।

एक्लो मनले मात्र नचाहेर भएन। अदालतको कागज उनकै लागि आएको हुन्छ। तैपनि सिमाले श्रीमान घर आउने बाटो कुर्छिन् तर उनी आउँदैनन्। राति अबेला फोन गरेर श्रीमानले ‘मैले नै सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दिएको हो। अब तिमी माइती जाउ वा आफ्नो गर तर म तिमीसँग बस्न सक्दिनँ।’ जसको ठोस कारण चाँहि हुँदैन।

श्रीमानको कति सजिलो शब्द। उनी आश्चर्यमा परिन्। विवाहलाई उनले फरक बुझेको थिइन्। श्रीमान श्रीमती भनेको त सुखदुखमा साथ दिने र जीवनभर एक भएर जिउने पो हो त। तर ...। हिजो १४/१५ वर्षको बालापनमा बाआमाले मागेर गरिदिएको विवाह। उनले सम्बन्ध सुधार्न हर प्रयत्न गरिन्। कारण खोजिन्। भएका गल्ती के छ, सुधार गर्न तयार भइन्। तर श्रीमानले मनमा अरु कसैलाई सजाइसकेका रहेछन्।

सिमाको पहिलो माया थिए श्रीमान। ऊ मेरै हो। म सम्बन्ध विच्छेद गर्दिनँ। जस्तो कठिन भए पनि त्यही घरमा बस्ने दाबी गर्छिन्। धेरै समय मुद्दा लड्छिन्। अन्तिममा फैसला हुन्छ। उनले जितिन्। अदालतले उनैलाई श्रीमान र घर कायम गरिदिन्छ। उनी खुसीले गदगद हुन्छिन्। न्याय पाएको अनुभूति हुन्छ।

तर विस्तारै त्यो खुसी घरपरिवारले लुट्दै जान्छन्। आफ्नो अधिकार पाउनलाई घरमा बसेकी सिमालाई घरपरिवार मिलेर छोराछोरी आफूसँग राखेर सरसामानसहित निकालिदिन्छन्। घरको मुलढोका बन्द गरिदिन्छन्। गास र बासको खोजीमा भौँतारिन्छिन्। मानसिक समस्या र सामाजिक तिरस्कारसंगै भौँतारिन्छिन्। अदालतले दिएको न्यायले उनलाई न्याय मिल्दैन।

घटना न. २– रुकुम, ‘कुनै दिन, कुनै रात म श्रीमानबाट आफूलाई सुरक्षित महशुस गर्दिनँ भने कसरी भनुँ जीवन साथी?’ एउटी महिलाले हिंस्रक श्रीमानको प्रताडना सहन नसकेर दिएका अभिव्यक्तिले कथा सुन्नेको मन छियाछिया हुन्छ।

सुखदुखमा साथ दिने र जीवनभर एक भएर जिउने सपना बोकेर १६ वर्षको उमेरमा प्रेम विवाह गरेकी सिता (नाम परिवर्तन) केही महिनापछि श्रीमानले देखाएको दानवीय व्यवहारले हैरान छिन्। वर्षभरि खेतीपाती गरे पनि चार सन्तानसमेतको परिवारलाई मुस्किलले ६ महिना मात्र खाना पुग्छ। वर्ष दिन खाना जुटाउनलाई अर्काको घरमा काम गर्नुपर्छ।

श्रीमान भने जहिले रक्सीको भोजन गर्छन् र रात दिन श्रीमतीलाई यातना दिन्छन्। एकदिन बिहानै श्रीमतीले ज्याला मजदुरी गरी ल्याएको पैसा माग्छन्। अनि उनले भन्छिन्, ‘बच्चाको पढाइ र साँझ बिहानको छाक टार्न समस्या भएको छ। म कसरी दिउँ तपाईंलाई पैसा? मसंग छैन।’

परिणाम श्रीमानले उनलाई लठ्ठी प्रहार गरेर बेहोस बनाइ सिताले राखेको पैसा निकालेर लिन्छन् र रक्सी खाएर अबेला आउँछन्। यसैबीच निरन्तर अर्को दिन फेरि रक्सी खाएर आएका श्रीमानले रातको ११ बजे अनाहकमा कुट्छन्। निधारमा चोट लाग्छ। रगताम्य बन्छिन्। जाने ठाउँ छैन। छिमेकीले अस्पताल पुर्याउँछन्।

एकदिन बिहान उठेर मर्ने योजना बनाउँदै जंगल निस्केकी उनलाई चार सन्तानको यादले पुनः घर पुर्याउँछ। अहिले उनी मानसिक तनावमा छिन्। कतिबेला श्रीमानले ज्यान लिने हुन्, अन्यौलता छ। शारीरिक समस्यासंगै सन्तानले पनि मानसिक तनाव झेलिरहेका छन्।

माथिका घटना प्रतिनिधिमूलक मात्र हुन्। यस्ता अत्याचारहरू महिलाले दैनिक भोग्दै आएको छन्। महिलाविरूद्धको हिंसा संरचनात्मक विभेदको परिणाम हो। यस्ता विभेदको अन्त्य कानुन बनाएर मात्र सम्भव छैन। राज्यका हरेक संरचनामा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र मूल्य मान्यतामा परिवर्तन हुन आवश्यक हुन्छ।

समाजमा सामाजिक र संस्कृतिक रुपान्तरण आवश्यक हुन्छ। महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि उठाइने आवाजहरू महिला अधिकारका लागि मात्र होइनन्, यस्ता आवाजहरू सबै नागरिकले मानवको हैसियतमा मानवीय मर्यादासहित बाँच्न पाउने अधिकारका लागि उठाइने आवाज हुन्।

तसर्थ, दैनिक जीवनमा महिलाले भोग्दै आएका विभिन्न स्वरुपमा विभेद र हिंसाको कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिक असर भोग्न बाध्य महिलाहरूका लागि पँहुचयोग्य र प्रभावकारी सहयोगी संयन्त्रहरू निर्माण गरी प्रत्येक व्यक्तिले हिंसारहित वतावारणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि गर्नु भनेको देशले आफ्नो संविधानअनुसार हरेक व्यक्तिको मानव अधिकार सुनिश्चित हुने वातावरण निर्माण गर्नु हो।

यस्तो वातावरण निर्माणका लागि सरकार, राजनैतिक पार्टीहरू सामुदायिक नेतृत्व तहदेखि परिवारको नेतृत्व गर्ने सबैको सोचमा रुपान्तरण हुन जरुरी छ। महिलाको आफ्नो पहिचान र आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो अधिकार हुन सक्ने वातावरण बन्न जरुरी छ। महिलाले आफूमाथि भएको हिंसाविरूद्ध बोल्दा अलग्गिने स्थितिको अन्त्य हुन जरुरी छ।

समाजमा हरेक तहमा रहेको संरचनागत असमानताका कारण महिलाहरूको स्राेत र साधनमाथिको पहुँच र नियन्त्रण हुन सकेको छैन। महिलाले गर्ने घरेलु तथा सेवामूलक कामलाई कर्तव्यको दायरामा बाँध्दै उत्पादनका साधनहरूमा पहुँच सीमित गरिएको छ। महिलाले हरेक क्षेत्रमा गर्ने श्रमलाई अवमूल्यन गर्दै महिलाको पहिचान दोस्रो दर्जामा सीमित गराइएको छ। महिलाले गरेका कार्यले देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भएपनि सो बमोजिम गणना गरिएको छैन।

सरकारी नीतिले महिलाको सीपलाई व्यवसायिक बनाउन खासै पहल गरेको देखिँदैन। जसका कारण महिलाहरू बेरोजगार भई आर्थिक रुपमा परनिर्भर हुनुपरेको अवस्था छ। रोजगारीका लागि असुरक्षित आप्रवासनका लागि बाध्य हुनु परेको छ। यो स्थिति रहेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन।

महिलामाथि हुने हिंसाविरूद्ध सचेतनाका कार्यक्रमहरू लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानको अवधिमा १६ दिन मात्र गरेर पुग्ने अवस्था छैन। यो अभियान ३ सय ६५ दिन निरन्तर हुनुपर्दछ। यो अभियान एक संस्था र एक व्यक्तिले मात्र गरेर सम्भव छैन। हरेक घरका हरेक पुरुषहरू उत्तिकै संवेदनशील हुन जरुरी छ।

सन् १९६० मा डोमेनिकल गणतन्त्रका त्रुजिलो तानाशाही सरकारले मिरावेल परिवारका तीन दिदी बहिनी (प्रेटिया, मिनर्भा र मारिया) को निर्मम हत्याको विरोध स्वरुप सुरु गरिएको यो अभियान संस्थागत भएको ३३ वर्ष भइसकेको छ।

नेपालको इतिहासलाई हेर्दा महिलाविरूद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा संगठित आवाज वि.सं १९२५ मा नेपालको पूर्वी पहाडको भोजपुरकी योगमाया न्यौपाने हुन्। उनले तत्कालीन नेपाली समाजमा रहेको पित्तृसत्तात्मक सोच, लैङ्गिक विभेद, जातीय शोषणलगायत सामाजिक सुधारको मुद्दाको उठान गरेकी थिइन्। तत्कालीन सरकारले योगमायाले उठाएका सवाल दबाउन थालेको विरोधमा वि.सं १९९८ मा आफ्ना अनुयायीसहित परिवर्तनका लागि खवरदारी गर्दै जलसमाधि लिएकी थिइन्।

हाम्रो देशमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको तर्फबाट १६ दिने अभियानको सुरुवात वि.सं २०५४ सालदेखि सुरु गरिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले २०७५ देखि मात्र यसलाई सरकारी मान्यता दिएको थियो। सरकारले लैङ्गिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियानलाई सामाजिक चेतनासहित सबै स्थानीय पालिका, प्रदेश तथा संघमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संविधानले महिलाहरूका लागि समानताको हक सुनिश्चित गरेपनि कानुनमा छिद्र खोजेर अर्थपूर्ण सहभागिता तुहाइएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च पदमा पुरूष–महिलाको वैकल्पिक सिट र संसदको उपप्रमुख (माथिल्लो र तल्लो सदन दुवैमा), मेयर र उपमेयर, जहाँ दुईमध्ये एक महिला हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्थालाई समेत ‘गठबन्धन’ को प्रकृयाबाट र ‘वा’ जस्ता शब्दावलीको प्रयोगले महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई पाखा लगाउने काम भएको छ।

संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिताको प्रत्याभूति हुँदाहुँदै पनि दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २५ वटा स्थानीय तहमा मात्रै महिलाले प्रमुख पदको जिम्मेवारी पाएका छन्। यो सङ्ख्या भनेको कुल निर्वाचित सङ्ख्याको ३.३२ प्रतिशत मात्रै हो। त्यसैगरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २ सय २५ जना महिला निर्वाचनको मैदानमा भएपनि ९ जना महिलामात्रै निर्वाचित भए।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) २ हजार ५ सय ७ वटा बलात्कारका घटनाको उजुरी भएको थियो। यसलाई टुक्र्याएर हेर्ने हो भने अहिले औसतमा प्रतिदिन ७ जना महिला तथा बालिकामाथि बलात्कार हुने गरेको देखिन्छ। यो निकै डरलाग्दो तथ्याङ्क हो।

आज पनि समाजमा लैंगिक हिंसालाई महिला हिंसाको रुपमा मात्र बुझ्ने गरिन्छ। लैंगिक हिंसाका बारेमा महिला मात्र बोलुन र उनीहरूले अभियान चलाउन भन्ने गलत धारणा हटिसकेको छैन। सरकारी वा गैरसरकारी जहाँ पनि अभियानको जिम्मा महिलाको ठेक्का मात्र हो जस्तो गरी औपचारिकताका लागि मात्र लैंगिक हिंसाविरूद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालन गरिनु दुखद् हो।

आगामी दिनमा तीन तहका सरकारले १६ दिने अभियानलाई १६ दिन मात्र सीमित नगरेर ३ सय ६५ दिन नै निरन्तरता दिएमा विभेदको अन्त्य र पाउनुपर्नेले न्यायको अनुभूति गर्ने छन्।

(लेखक नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र रुकुम पूर्वका जिल्ला संयोजक हुन्।)