गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)लाई सन् २०१९ मा निर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वले ब्यांकरप्सी (Bankruptcy)को अवस्थामा पुर्याएकाे छ। भने, संघको मुख्यालयलाई भाडामा दिएर गैरकानूनी काम समेत गरेको छ।
रेकर्ड हेर्दा थाहा हुन्छ, एनआरएनएलाई दर्ता नै गर्नुहुन्न भनेर सन २०१३ सम्म आफ्नो फाइदाको लागि क्यासबेस रेकर्डलेस मोडलमा चलाएका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपन्द्र महतो र पूर्व अध्यक्ष जिबा लामिछानेले एनआरएनका नाममा लिनुसम्म फाइदा लिएका छन्। त्यो एनसेल होस् या सानिमा या हाईड्रो लगायतका कुरा नै किन नहोस्।
२००९-२०११ को अवधिमा निर्वाचित देवमान हिराचनले बिस्तारै काम गर्न थालेपछि डा.महतोको पसिना आउन लाग्यो। पूर्व अध्यक्ष हिराचनले आफ्नो कार्यकालमा ४ दर्जनभन्दा धेरै प्रमुख काम गरेका छन्। अहिलेसम्म कार्यालयमा काम गर्ने कतिपय कर्मचारी उनैको पालामा नियुक्त भएका हुन्। धेरै काम गर्न थालेपछि उनलाई कैंची मार्न थालियो।
२०११ देखि २०१३ सम्म अध्यक्ष भएका जिबा लामिछानेको पालामा डा. महतो र उनको जोडी खुब जम्यो। एउटाले कांग्रेस र अर्कोले एमाले समातेर आफ्नो काम पट्याए। वास्तावमा एनआरएनएमा राजनैतिक नेताहरु सोझो रुपमा भित्राउने काम यिनै दुई पूर्व अध्यक्षहरुले २००९ देखि थालेका हुन्। डा.महतोले एमाले नेता भीम रावल र ईश्वोर पोख्रेलबाट हस्ताक्षप गर्न लगाए। वास्तावमा भन्ने हो भने लामिछाने र महतोको टोलीको सेटिङ्गले एमाले या कांग्रेस जसको सरकार आउँदा पनि सोलीमा अन्न र घट्टमा पिठो उनीहरुकै पिसिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
यही कुरा २०१९ देखि फरक रुपमा आयो र अहिलले भने अध्यक्ष कुमार पन्तले एनआरएनएलाई नेपाली कांग्रेसको प्रतिपक्ष दलको रुपमा संघलाई प्रस्तुत गराएका छन्। कहिले सरकारविरुद्ध मुद्धा हालेर त कहिले बक्तव्य दिएर।
२०१३ मा शेष घले उम्मेदवार हुँदै गर्दा उनको घोषणा पत्रको पहिलो नम्बरको एजेण्डामा नै संघ दर्ता गर्नुपर्ने कुरा थियो। उनी बिजयी पनि भए तर उनलाई पदभारको लागि एकदिन रोकियो त्यसको भोलिपल्ट नै संघ दर्ता भएको प्रमाणपत्र प्राप्त भयो। त्यो कुनै कोईन्सिडेण्ट होईन शेष घलेले काम नै गर्ने भए भनेर पूर्व अध्यक्ष लामिछानेले आफ्नो पालामा काम भएको देखाउन एक दिन रोकेर त्यसो गरेका हुन्। यदि शेष घले आउँदैन थिए भने संघ अहिलेसम्म पनि दर्ता हुने थिएन होला।
एनआरएनएमा शेष घलेको आगमनसँगै एनआरएनएमा यो लेख्दै गर्ने व्यक्ति पनि सक्रिय भएको हो। धेरै काम नजिकबाट गर्ने मौका पाइयो। २०१७ मा शेष घले बाहिरिंदै गर्दा ५० करोड भन्दा धेरै कोष छोडेर गएका हुन्। पहिलादेखि पेण्डिङ्ग संघको मुख्यालय बनाउने, एनआरएनए भिजन २०२० एण्ड बियोण्डदेखि थुप्रै ठूला र मानवीय सेवाका काम पनि उनको पालामा भएका छन्। नेपालको संविधानमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सुनौला लेखन त्यो समयमा नै भएको हो।
२०१७-२०१९ मा भवन भट्ट अध्यक्ष भएपछि पुरै आधाभन्दा धेरै एनआरएनएहरु संघको गतिविधिबाट बाहिर हुन पुगे। श्रोत विकास र ठूला प्रोजेक्टका काम भएनन। हुन् त १० अर्बको लागानी भन्ने कुरा भवन भट्टले आफू अध्यक्ष भएर लण्डनमा घोषणा गरेको कुरा हो। त्यसलाई पूरा गर्न सकेनन र पछि डा. महतोहरुले नेपाल सरकारको समेत ५० करोड हाल्न लगाएर आफूहरुको कम्पनी बनाउँदै छन्। १० अर्बको लगानीमा नेपाल सरकारको ५० करोड समेत जोडेर एकल कम्पनी बनाउने र यो फाउण्डेशनलाई माध्येम बनाएर तस्करी गर्ने नै चुरो कुरा हो।
भवन भट्ट र कुमार पन्तको पालामा त्यो ठूलो ५० करोड कम घटाउने काम भयो। रेकर्ड हेर्दा थाहा हुन्छ, संघको आर्थिक श्रोत ५० करोड भन्दा धेरैमा ८०/८५ देशले तिरेको सदस्यताको शुल्क थपेर, थप लेबी समेत लगाएर पनि ब्यालेन्स जिरो भयो। यति मात्र होईन डेजिग्नेटेड फण्ड जम्मा ९ करोडमा झरेको भन्ने कुरा पो सुन्न पाइन्छ। २०१९ देखि कुमार पन्तको कार्यकालमा उठेको पैसा मात्र होईन त्यो सबै रकम सकेर, एनसीसीहरुबाट आएको रकम समेतले नपुगेर ब्यांकरप्सीको अवस्थामा पुगेको छ।
श्रोत विकासको लागि पूर्व अध्यक्ष घलेले ल्याएको एनआरएनए भिजन २०२० एण्ड बियोण्ड अवधारणमा एनआरएनए फाउण्डेशनलाई पूर्व अध्यक्ष जिबा लामिछानेले एनआरएनए फाउण्डेशन प्राइभेट लिमिटेड भेनेर कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा दर्ता गरेका छन्। उनीहरुले यो कम्पनिबाट एनआरएनहरुको नाममा मनिलण्ड्रिङ्ग गर्नको लागि मुख्य योजना बनाएका छन्।
त्यसैले अहिलेको अड्डा अदालत र भनेकै निश्चित उम्मेदवारले जित्नु सड्यन्त्र भनेको एनआरएनएलाई तहस नहस पार्ने उनीहरुको योजना रहेको छ। उनीहरुलाई पुग्ने श्रोत बनाइसके, फाउण्डेशन र १० अर्ब लगानीको प्रोजेक्ट। अब एनआरएनए सिध्याउनु नै उनीहरुको प्रमुख लक्ष्य हो।
यसैबीच संघको खाता टाट पल्टेको एनआरएनएले आफ्नै मुख्यालय क्याम्पस नै भाडामा दिएर खर्च चलाएर बसेको छ। एउटा मुनाफारहित संस्थाले भाडा उठाएर खानु गैरकानूनी कुरा भएकाे कानुनका एक ज्ञाता बताउँछन्। संघ दर्ता भएको विधान र नेपाल सरकारको ऐनले पनि त्यही व्याख्य गरेकाे छ।
