नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले केही दिनअघि कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले उनको सपना कहिलै पूरा नहुने जवाफ फर्काए।
+स्याङ्जाको चापाकोट- ८ खोरियाघाटबाट पोखरेलले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत गर्नका लागि युनेस्कोसँग समन्वय गरिएको दाबी गरे।प्रस्तावअनुसार रामदी नजिकै पिपलडाँडाबाट डाइभर्सन बनाएर कालीगण्डकीको पानी तिनाउमा मिसाउने योजना छ।
संघ सरकारको यो सपना पूरा हुन नदिने उनको भनाइ छ। ‘कालीगण्डकी अरु नदीजस्तो होइन। यसको छुट्टै महत्व र विशेषता छ,’ उनले भने, ‘कालीगण्डकी हाम्रो सभ्यता, आस्था, भावना र शालिग्रामसँग जोडिएको छ।’
विश्वको इतिहासको अध्ययन गरिरहेका पश्चिमाहरूले समेत अहिले शालिग्रामलाई आधार मानेर अनुसन्धान गरिहेको उनले सुनाए। गण्डकी प्रदेशका नेताहरूले यो डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने बताएका छन्।
एमाले उपमहासचिव तथा पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि कालिगण्डकी डाइभर्सनमा आफू सहमत नभएको बताएका छन्। उनले मुख्यमन्त्री हुँदैमा शीर छेदन भए पनि डाइभर्सन रोक्ने बताएका थिए। ‘बरु शीर छेदन होस्, डाइभर्सन हुन दिन्नौं,’ उनको भनाइ थियो।
डाइभर्सनका लागि बुटवलमा कार्यालय स्थापना भइसकेको छ। इन्जिनियरहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। गण्डकी सरकारले सरोकारवालाहरूलाई बोलाएर डाईभर्सनबारे आफ्ना धारणा मागेको थियो। कसैले पनि समर्थन गरेका छैनन्।
कालीगण्डकीको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिकका साथै आर्थिक महत्वका साथै सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन गर्न प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य डा. सुवास अधिकारीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरिएको छ। समितिले केही दिनमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने अधिकारीले बताए।
कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलामा मिसाएर बिजुली र सिँचाइ गर्ने योजना संघ सरकारको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार एक सय २६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ भने तीन जिल्लाका एक लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ। २०७१ सालको नीति तथा कार्यक्रममा डाइभर्सनको योजना समावेश गरिएको थियो। एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आयोजनामा दुईवटा सुरुङ बन्नेछ।
स्याड्जाको पिपलडाँडामा ड्याम बनाएर २७ किलोमिटर सुरुङमार्गबाट पाल्पाको तिनाउ दुई दोभानमा पानी झार्ने तयारी छ। त्यहाँबाट अर्को सात किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर खेतीयोग्य जमिनमा पानी लगिनेछ।
खासगरी राम्दीभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकहरूले यसको चर्को विरोध गरेका छन्। आयोजनाको डीपीआर अझै टुंगिएको छैन। अबको डेढ वर्षभित्र डीपीआर बनाएर आठ वर्षमा सबै निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइएको छ।
