गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अहिले गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। अवस्था यहाँसम्म पुगिसेको छ कि  अब यो एक हुन्छ कि हुदैन भन्ने नै संशयमा छ। विवाद संस्थालाई कसरी मजबुत बनाउने, समसामयिक बनाउने र धेरैभन्दा धेरै परदेशका नेपालीहरूको मन जितेर हित गर्नेमा हैन, कुन राजनीतिक पार्टी त्यसमा पनि कुन गुटले यसको नेतृत्व हडप्ने भन्नेमा छ।

आखिर किन यस्तो भैरहेको छ एनआरएनमा ? यो रातारात सिर्जना भएको परिस्थिति हो कि यसको लामो पृष्ठभूमि पनि छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तरका लागि यसको स्थापनादेखि अहिलेसम्मको यात्रा र बीचबीचमा लिइएका घुम्ती अनि मोडहरूको बारेमा धेरैथोर जानकारी राख्नुपर्छ।

यो संस्थाको स्थापना उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रसियन भूमिमा रहेका प्रवासी नेपालीहरूले गरे। उनीहरू धनी थिए र त्यो धन सजिलै नेपाल ल्याएर लगानी गर्न उनीहरूलाई एक किसिमको नीतिगत सहुलियत-द्वार चाहिएको थियो। त्यसका लागि व्यक्तिगत रूपमा राज्यले सहुलियत दिने कुरा थिएन, संस्थागत रूपमा दिन सकिने भएपछि यो संस्थाको परिकल्पना गरियो। यसलाई संसारका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका परदेशी नेपालीको संस्था बनाउन उनीहरूले नै आफूले चिनेजानेका मानिसलाई जोडे र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आकार दिए।

संस्थाले आकार पायो, नेतृत्व पायो। तर, पनि यसको दर्ताको गुत्थी सुल्झिएन। धेरै ठूलो लबीपछि यो एक विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भयो। यो संस्था दर्ता गर्न थुप्रै समय, स्रोत र साधन खर्च भएको इतिहास छ।

जब संस्था दर्ता भयो, यसको आकर्षण पनि बढ्यो। त्यसपछि ठूलो नेपाली डायस्पोरा भएका अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान, क्यानडालगायतका देशमा यसको बिस्तार गरियो। संस्था बढाउँदै जाँदा यी देशहरूमा कांग्रेसी पृष्ठभूमिका धनीमानीहरू अगाडि आए। उनीहरूको सौजन्यमा धेरै सदस्य बनेपछि कांग्रेसजनको बहुमत पुग्यो र सदस्यताका लागि लगानी गर्ने नै नेता बन्ने क्रम सुरू भयो। परदेशमा परिचय हराएर भौतारिएका कांग्रेसजनका लागि यो संस्था परिचय बनाउने माध्यम बन्न पुग्यो। कांग्रेसको गुट-उपगुट र विदेशस्थित भातृसंस्था नेपाली जनसम्पर्क समितिको राजनीति पनि यसलाई अरू गिजोल्न सहायक भयो।

एनआरएनमा कांग्रेस पसेपछि त्यसलाई काउन्टर दिन कम्युनिष्टहरू पनि भिडैं। यसै पनि एनआरएन स्थापना गरेका रसियन पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई कम्युनिष्टको बिल्ला लागेकै थियो, उनीहरूलाई नेता बनाएर कम्युनिष्टहरू कांग्रेससँग भिड्न थाले। प्रकारान्तरमा, एनआरएन नेपालको कुनै संसदीय क्षेत्रजस्तो हुन पुग्यो, जहाँ कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू तल्लो स्तरको चुनावी क्याम्पेन चलाएर एक-आपसमा भिड्छन्। पछिल्लो समय कांग्रेसको बर्चश्वका अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडा मिलाएपछि ७० प्रतिशत जति प्रतिनिधि हुने भएकाले यो एक किसिमले कांग्रेसको सुरक्षित क्षेत्रजस्तो छ। जगजाहेर नै छ, कांग्रेस वर्चश्व क्षेत्र भएपछि कांग्रेसमा वागी उठ्ने चलन छ, एनआरएनमा पनि वागी उठ्छन् र कंग्रेस उम्मेद्वारलाई नै हराइ दिन्छन्। कहिले वागी उठ्दैनन्, कंग्रेस उम्मेद्वारले जित्छन्।

पछिल्लोसमय अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडा फ्याक्टरले काम गर्दा जापानका देवमान हिराचन र भवन भट्ट अनि अस्ट्रेलियाका शेष घले एनआरएनको नेतृत्वमा पुगे। उनीहरूलाई पैसाको भोटले नेतृत्वमा त पुर्यायो, तर उनीहरूसँग त्यो संस्थाको अध्यक्ष हुने कुनै हैसियत नै थिएन। एनआरएनजस्तो जटिल विश्वव्यापी सञ्जाल रहेको संस्था चलाउन उनीहरूसँग दृष्टिकोण र नेतृत्व दुबै थिएन। अझ, एनआरएनको स्थापनाकालमा कुनै संलग्नता नै नभएकाले उनीहरूले यो संस्थाको स्थापनाको अर्थ र महत्व पनि खासै बुझेका थिएनन्। स्थापनामा सहभागिता नभएकाले यिनीहरूलाई एनआरएनको प्रशवपीडा पनि थाहा थिएन।

यता एनआरएन नेतृत्व क्षमताहिन मानिसको हातमा गैसकेको थियो भने अर्कोतिर एनआरएनका लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम भने बाँकि नै थियो। त्यो महत्वपूर्ण काम भनेको एनआरएनको स्थापना नै ‘एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली’ कायम गर्न भएको थियो। त्यसका लागि यसका अग्रजहरूले गैरआवासीय नेपाली नागरिकको प्रावधानसहित नागरिकता ऐनको मजबुन बनाएका थिए। जिवा लामिछाने अध्यक्ष हुँदा ट्रयाकमा आएको त्यो विधेयकका लागि त्यसपछिको नेतृत्वले खासै लविङ नै गर्न सकेन। अहिलेका अध्यक्ष कुमार पन्तका लागि त समय पनि कोरोनामय भयो, उनलाई पराजित भएको पक्षले राम्ररी काम गर्न पनि दिएन।

अब हामी अहिलेको कुरा गरौं। अहिलेचाँहि भएको के हो भने अहिलेका अध्यक्ष कुमार पन्त वामपन्थी पृष्ठभूमिका हुन्। उनलाई जसरी पनि असफल बनाउन चुनावमा हारेका कुल आचार्य न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका छन्। त्यसका लागि उनले कांग्रेसबहुल अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, बेलायत र क्यानडा फ्याक्टरलाई उपयोग गरेका छन्। एनआरएनका यी राष्ट्रिय समितिहरू छाता संस्थालाई टेर्दैनन्। उनीहरू आफ्नो देशको कानूनको हवाला दिदै दादागिरि गर्छन्, दादागिरि यतिसम्म कि एनआरएन आइसीसीका लागि उठाएको सदस्यता शुल्क पनि बुझाउँदैनन्। यतिसम्मको लिच्छड छवि बनाएका छन् यी ठालु राष्ट्रिय समितिहरूले।

यी राष्ट्रिय समितिहरूमा सदस्यता विवाद मात्र छैन, प्रतिनिधि विवाद पनि छ। यिनीहरू आगामी चुनावमा कांग्रेसी उम्मेद्वारलाई फाइदा हुने गरी प्रतिनिधि सूची बनाउन चाहन्छन्। तर, उता केन्द्रमा रहेको वामपन्थी नेतृत्व त्यसका लागि राजी हुदैन। दुबै पक्षलाई थाहा छ, यिनै पाँच देशका प्रतिनिधिहरू चुनावमा निर्णायक हुन्छन्। त्यसैले अहिलेको खेल चुनावसँग जोडिएको छ।

एनआरएन विवादलाई यो अवस्थामा पुर्याउन तालुकवाला परराष्ट्र मन्त्रालयको वर्तमान नेतृत्व पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ। सोझा मन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रयोग गरेर एनआरएनमा खेला गर्ने कांग्रेसजनले शेष घले नेतृत्वमा एक हाइकमान समिति बनाए। चुनावसमेत गर्ने अधिकार दिएर बनाइएको यो हाइकमानविरूद्ध वर्तमान नेतृत्व अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले घलेको समितिलाई चिनेन, अहिले त वर्तमान कार्यसमितिले यो समिति नै भङग गरिदियो। तर, यो समितिले गिजोलेको फोहोरको डाँडो एनआरएनमा सम्याइनसक्नु छ।

एनआरएनलाई बुमर्याङ गर्ने घलेलाई हाइकमान दिनु भनेको संस्थालाई थप अस्थीर बनाउनु नै थियो। श्रीमतीलाई अध्यक्ष बनाउन नपाएको इख उनीसँग अझैपनि बाँकि नै छ। कंग्रेसी दौराको फेर समातेर हाइकमानको संयोजक बनेका घलेलाई संस्थाको कुनै माया नै छैन। अहिले उनी जे जस्ता गतिविधि गरिरहेका छन्, त्यसबाट उनी यो संस्थालाई फुटाउन चाहन्छन् भन्ने बुझ्न कुनै गाह्रो छैन।

एनआरएनको विवाद तन्काउन अर्को कांग्रेसी फ्याक्टरले पनि काम गरेको छ। त्यो के हो भने यतिबेला अध्यक्षका लागि कांग्रेसका तर्फबाट दुईजना प्रत्यासी छन्, यसअघि हारेका कुल आचार्य र अहिलेकी उपाध्यक्ष रविना थापा। रविना कुनै पनि हालतमा यसअघि हारिसकेका कुललाई छोड्न तयार छैनन्, कुल पनि जे जसरी हुन्छ यसपटक अध्यक्षमा उठेरै छोड्ने मनस्थितिमा छन्। यी दुईका पक्ष/विपक्षमा एनआरएनका मतदाता रहेका संसारभरका कंग्रेसजन विभाजित छन्। यो विभाजनमा माउ पार्टीको गुट-उपगुटको छायाँ पनि देखिएकै छ।

कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा एनआरएन स्थापना भएको हो। ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ बनाउने संकल्पका साथ स्थापना भएको एनआरएनका लागि उनले धेरै समय, स्रोत र साधन खर्च गरेका छन्। तर, जब संस्थामा कंग्रेसजनको आँखा लाग्यो र उनीहरूको प्रवेश भयो, त्यसपछि जसरी पनि नेतृत्व हत्याउने खेल सुरू भयो। अहिले त कंग्रेसजनका लागि यो एउटा मुरली नै भएको छ सकिन्छ आफैं बजाउने, नसके फुटाइदिने। अहिलेको मूल समस्या नै त्यही हो।

कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका उपेन्द्र महतोको नेतृत्वमा एनआरएन स्थापना भएको हो। ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ बनाउने संकल्पका साथ स्थापना भएको एनआरएनका लागि उनले धेरै समय, स्रोत र साधन खर्च गरेका छन्। तर, जब संस्थामा कंग्रेसजनको आँखा लाग्यो र उनीहरूको प्रवेश भयो, त्यसपछि जसरी पनि नेतृत्व हत्याउने खेल सुरू भयो। अहिले त कंग्रेसजनका लागि यो एउटा मुरली नै भएको छ सकिन्छ आफैं बजाउने, नसके फुटाइदिने। अहिलेको मूल समस्या नै त्यही हो।

आचार्य र थापा दुबैजना उम्मेद्वार रहे भने बामपन्थी पृष्ठभूमिका वर्तमान महासचिव बद्री केसीले अध्यक्षमा जित्ने लगभग निश्चित छ। यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर कुल आचार्य रविनालाई गलाउनका लागि कुलिङ पिरियड लिइरहेका छन् र अनेकौ बहाना बनाएर चुनावलाई पछि धकेल्न खोजिरहेका छन्। यही कंग्रेसी रडाको पनि एनआरएनलाई थप विवादित बनाउन मलजल गरिरहेको छ।

रह्यो अमेरिकाको एनआरएन राष्ट्रिय समितिको कुरा, यो संसारमै सबैभन्दा बढी बदनाम एनआरएन राष्ट्रिय समिति हो। काठमाडौंमा आयोजित एनआरएन अधिवेशनस्थलमै आपसमा मुक्कामुक्की गर्ने यसका नेताहरूले आफ्नो हैसियत राम्ररी देखाइसकेका छन्। तीन लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अमेरिकामा पुग न पुग २१ हजार सदस्य रहेको यो राष्ट्रिय समितिका अधिकांश सदस्य अध्यक्ष तथा पदाधिकारीका उम्मेद्वारले सदस्यता शुल्क तिरेर बनाइदिएका भाडाका सदस्य हुन्। यसरी भाडाका सदस्यको मतले जितेर नेतृत्वमा पुगेकाहरूसँग नैतिकता भन्ने चिजको थोपो पनि हुने कुरै भएन। एनआरएन आइसीसीका लागि सदस्यता शुल्कबापत उठाएको पाँच डलर सदस्यता शुल्क तिर्नलाई बखडा झिक्ने यो राष्ट्रिय समितिले निश्चित समयभित्र सदस्यता शुल्क नबुझाएमा आवद्धता नै खारेज हुने पत्र पाइसकेको छ। यो भन्दा बेइज्जतपूर्ण क्षण के हुन सक्छ?

यसोभन्दा कोही सज्जन कंग्रेसीलाई पीर पर्न सक्छ, त्यसका लागि माफ गरिदिनु होला। सानो हुँदा ताप्लेजुङमा मानिसलाई सरानुपर्यो भने, तेरो घरमा कांग्रेस पसोस् भन्थें। सानोमा त त्यो बुझ्ने कुरै थिएन, अलि बुझ्ने भएपछि त्यसको अर्थ बुझेँ। त्यो भनेको २००७ सालमा कंग्रेस घरघरमा पसेर लुट मच्चाएको रहेछ। त्यही भएर त्यसो भनिएको रहेछ। अहिले त्यो संकथनको पनि पाराडाइम सिफ्ट भएको छ, त्यो के भने कुनै ठाउँमा कंग्रेस पस्यो भने त्यहाँ भाँडभैलो हुन्छ। जितेर पनि भाँडभैलो हुन्छ, हारेर त हुने नै भयो।

अहिले एनआरएनमा पनि कंग्रेस पसेको छ। र, यो जत्थाको एनआरएन स्थापनामा गोरू बेचेको साइनो पनि छैन। यस्तो स्थितिमा यिनीहरूलाई यो संस्थाको कुनै माया पनि छैन, यसको अर्थ र उपादेयता पनि छैन।

यदि त्यो उपादेयता थाहा भएको भए एनआरएनमा रहेका कंग्रेसजन अहिले नागरिकता ऐन पारित गराएर  एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली बनाउन लागिपर्थ्यो। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री र वालकृष्ण खाँड गृहमन्त्री भएको र संसद चलिरहेको यतिबेला नागरिकता ऐन पारित गराउन सके एनआरएनमा कंग्रेसले सधैभरी ब्याज खान पाउँथ्यो। त्यतातिर भने कंग्रेसको ध्यान जान सकेको छैन।

बरू यहीबेला कंग्रेसहरू एनआरएन फुटाउन कस्सिएर लागिपरेका छन्। अमेरिका, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलिया र क्यानडा कार्ड खेलेर अंकगणितको आधारमा संस्थामाथि धावा बोलिरहेका छन्। तालुकवाला परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेको कंग्रेस नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर संस्थालाई शेष घलेको घोडा बनाइरहेका छन्। यो उल्टो बुद्धिले कंग्रेस कहीँ पनि पुग्दैन। पुग्ने भनेको धेरैमा ‘तेरो घरमा कंग्रेस पसोस्’सम्म मात्र हो। 

कामना गरौं, यसपटक त्यस्तो नहोस्। बाँकि त हेर्दै जाउँ, बाँचे देखिन्छ।