नेपाली सेनाले ८ सय ५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर काम सुरु हुन बाँकी रहेको अवस्थामा पनि समयमै द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को काम सकेर हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ।

अझै आयोजनालाई आवश्यक पर्ने टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया तथा सर्भिस ट्रयाकका लागि ३६० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न बाँकी रहेको समेत सेनाले जनाएको छ। खोकना, फर्सीडोल र बुङ्गमतीमा जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ।

सेनाले सबैभन्दा जटिल सुरुङ र पुलको ४ वटा प्याकेजको काम सुरू भएकाले सबै काम छिटो सकेर २०८१ को पुष १५ गतेसम्म फास्ट ट्रयाकको काम सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने दावी गरेको छ।

सुरुङ मार्गको प्याकेज १ र २ को सर्भे, फिल्ड इन्भेस्टिगेसन, डिजाइन तथा ड्रइङको काम सकेर पुसबाट थप काम सुरू गरेको सेनाले जनाएको छ।

यस्तै माघबाट द्रुतमार्ग अन्तर्गत राजदमार–निजगढ खण्डको प्याकेज नम्बर ३, ४ र ५ को बोलपत्र आह्वान, मूल्यांकन, ठेक्का सम्झौता गरेर काम सुरू भएको छ।

सेनाले यस्तो दाबी गरिरहे पनि राजधानीबाट फास्ट ट्रयाकको प्रवेशद्वार खोकनामा जग्गा प्राप्तिको काम समेत भएको छैन। पुलहरू र सुरुङ निर्माणको काम सुरू हुनै बाँकी छ।

खोकनावासीले खोकनाको संस्कृति, मुआब्जा लगायतका विषयमा विभिन्न माग राखेर विरोध गर्दै आएका छन्। तर पनि सेनाले खोकना विवाद २०७९ वैशाखसम्ममा समाधान भए काममा कुनै बाधा नपुग्ने बताएको छ। त्यसका लागि सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने सेनाका प्राविधिक सहायक रथी एवं फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले बताए।

‘२०८१ मंसिरभित्रै काम सक्छौं। खोकनाको विवादलाई सल्टाउन पहल गरेका छौं। खोकनालाई जोड्ने गरी ५ वटा आयोजना आएकाले एउटा मात्रै गर्नुपर्यो भनेर खोकनावासीले सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। त्यो विषय सरकारले टुङ्ग्याउने हो,’ प्रा. सहायक रथी पोखरेलले भने।

२०७९ वैशाखसम्म सरकारले खोकनाको जग्गा उपलब्ध गराएको खण्डमा सबै काम समयमै सकिने, अन्यथा खोकना क्षेत्रबाट ७ किलोमिटरको प्याकेज छाडेर बाँकीमा ठेक्का लगाउने सेनाले जनाएको छ। काम सुरू भएपछि सकिन लामो समय नलाग्ने सेनाको दाबी छ।

‘हामीले कन्सल्ट्यान्ट पनि छानिसकेका छौं। वैशाखबाट बाँकी ठेक्काहरू लगाउँछौँ। काम सुरू भएपछि छिट्टै सकिन्छ,’ आयोजना प्रमुख पोखरेलले भने।

पोखरेलका अनुसार विगतमा कन्सल्ट्यान्ट छनोट तथा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) नभएकाले समय लागेको थियो। अहिले ती कामहरू सकिएकाले द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन बाटो खुलेको पोखरेलले बताए।

सबैभन्दा जटिल काम सुरुङ र पुल बनाउने भएको उनले बताए। तर, सुरुङका लागि दुवैतर्फबाट काम गर्ने सम्झौता भएकाले अपेक्षित समयमै काम सकिने पोखरेलको दाबी छ।

कुल ७२.५ किलोमिटर लम्बाइको फास्ट ट्रयाकमा १०.५९ किलोमिटर त पुल मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने छ। कुल ८७ वटा पुलमध्ये १६ वटा पुल जटिल प्रकृतिका हुनेछन्। यसैगरी ६.४१ किलोमिटर दूरी बराबरका ३ सुरुङ र ५५.५ किलोमिटर सडक हुनेछ।

लागत २१३ अर्ब

फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दासम्म २१३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने सेनाले जनाएको छ। भ्याटबाहेक १५५ अर्ब, भ्याटसहित १७५ अर्ब र फिजिकल कन्टेन्जेन्सी र अन्य कन्टेन्जेन्सी गरेर २१३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ।

अहिलेसम्म ३६ अर्ब बजेट खर्च भएको छ। ४४.५ किलो मिटर सडक खन्ने र अन्य सपोर्टिङ पूर्वाधारका काममा खर्च भएको सेनाले जनाएको छ।जसमा भौतिकतर्फ १६।१ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १४.५१ प्रतिशत प्रगति भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि सरकारले ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेको थियो। जसमा पूँजीगततर्फ ८ अर्ब ८४ करोड ४ लाख र चालूतर्फ ८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको सेनाले जनाएको छ।

प्याकेज नम्बर ६ र ७ अन्तर्गतको लेनडाँडा–राजदमार खण्ड तथा प्याकेज ८ को सिस्नेरी–महादेवटार खण्डको काम २०७९ जेठबाट सुरू गर्ने सेनाले जनाएको छ।