बजार अभावका कारण यहाँका किसानले मूलाको बीउ उत्पादन रोकेका छन्। बीउ उत्पादनका लागि प्रसिद्ध मानिएको बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मिीसेराका किसानले केही वर्षयता मूलाको बीउ उत्पादन रोकेका हुन्। २६ वर्ष अघिदेखि मूलाको बीउ उत्पादनमा अब्बल मानिएको कुश्मिशेराको टारमा किसानले मूलाको विकल्पमा तोरी लगाउन थालेका छन्। कतिपय किसानले हिउँदमा खेतबारी बाँझै राख्न थालेको जनाएका छन्। 

'पहिले पहिले मूलाको बीउको मूल्य पनि राम्रो थियो घरबाटै बिक्री हुन्थ्यो,' कुश्मिशेराकी क्षमकला शर्माले भने , 'आजभोलि बिक्री हुन छोड्यो, दुःख गरेर थन्क्याएर राख्नभन्दा दुःखै नगरेको राम्रो भनेर छोडियो।' ६ हजार केजीसम्म बीउ फल्ने कुश्मिसेरामा अहिले ६-७ केजी पाउन पनि मुस्किल छ। धान भित्र्याएपछि लगाएको मूलाले  चैतमा उत्पादन दिन्थ्यो। बीउ छिनेर मकै लगाउन सकिने भएपछि धेरै किसान मूला लगाउन हौसिन्थे। बीउ बेचेरै पौडेल लगायतका किसानले वर्षमा पाँच लाखसम्म पनि कमाउन सकेका थिए। तर पछिल्लो समय हाइब्रिडले बजार खाएपछि किसानले बीउ लगाउन छाडेका हुन्। किसानहरुको काममा साथ दिने कृषि कार्यालयसमेत हटेपछि किसान अभिभावकविहीन भएको बताए।  

कृषि मन्त्रालयले ‘कोसी पहाडी तरकारी आयोजना’ र ‘बीउबिजन प्रवद्र्धन कार्यक्रम’मार्फत कुश्मिसेरामा मूलाको बीउ लगाउन थालेको थियो। काठमाडौँ र भैरहवाका व्यापारी आएर उनीहरुको उत्पादन खरिद गरेर लैजान्थे। यसबाट किसानले राम्रो कमाईसमेत गरेका थिए । टारमा अहिले मूला देख्न छाडियो। झन्डै ८०० रोपनी जमिनमा लगाउने मूला अहिले दुईचार रोपनीमा खुम्चेको छ। त्यो पनि बिक्रीका लागि नभई एकदुईजना किसानले घरमै प्रयोग गर्न लगाएका हुन।

बजारमा आएका हाइब्रिड जातका तरकारी र बीउबिजनले किसानको सपना सबै चकनाचुर पारिदिएको स्थानीयवासीले गुनासो गरे। किसानले दुःख गरेर फलाउँदा प्रतिकेजी १५० पर्ने मूलाको बीउ बजारमा १०० मै पाइन थालेको मूलाको बीउ उत्पादन गर्दै आएको अस्मिता बीउ उत्पादन समूहका अध्यक्ष मोतिप्रसाद पौडेलले बताए। हाइब्रिड लगाएपछि अर्को वर्ष बीउ लाग्दैन। 

कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका बाली विकास अधिकृत दिनेश पाठकले किसानको उत्पादनको प्रयोगशाला परीक्षण नभएको र व्यापारीसँग जोडिने अभिभावक कार्यालय नभएर सम्बन्ध टुटेको बताए। ‘बीउको गुणस्तर नाप्ने ल्याबसँग किसान जोडिन सकेनन्, कृषि कार्यालय पनि तीनचार वर्षसम्म रहेन’ उनले भने, 'बजारमा हाइब्रिडले डेरा जमाइसकेको छ।'अब फेरि अनुगमन गरेर उत्पादनमा जोड दिने योजना उनले सुनाए।पछिल्ला दुई वर्षसम्म अनुदानको कार्यक्रम भए पनि किसान र कार्यालयबीच समन्वय नभएको उनले बताए।