एमसीसीका दफा-उपदफाहरू यसै पनि गौढ भैसकेका थिए। निर्णय के मात्र हुनु थियो भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायम रहने कि नरहने अनि आगामी चुनावमा यही गठबन्धन जाने कि छुट्टाछुट्टै जाने? मूलत: यी दुई मुद्दा छिनोफानो हुनु थियो। अन्तत: नगदीमा यही सत्ता गठबन्धन कायम राख्ने र उधारोमा आगामी चुनावमा सँगै जाने शर्तमा एमसीसी पारित भयो।

नगदी त असुल भयो, उधारो के हुन्छ?, अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन। त्यसका लागि कम्तीमा पनि बैशाख ३० गतेको स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार दर्ता गर्ने मितिसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। मतदान कसरी हुन्छ? बागी र अन्तर्घातको कथा के कस्ता हुन्छन्, त्यसको विश्लेषण त गर्नैछ। त्यसपछि पनि जे जस्तो परिणाम आउँछ, त्यसले नै प्रदेश र संघीय चुनावी गठबन्धनको भविष्य तय गर्छ।

जे होस्, अहिलेका लागि नगदी मात्रै सही, त्यसका लागि १२ बुँदै ब्याख्यात्मक घोषणाको अविष्कार गरियो। खासगरी एमसीसीको विरोधमा सुनिएका तर्कहरूको ब्याख्या आफ्नो ढंगले गर्न त्यो आवश्यक थियो। अमेरिकाले पहिला नै आफ्नो तर्फबाट आश्वास्त पार्न पत्र नै लेखेको थियो। तर, उसलाई विवास त गरिएन नै, शंकाको सुविधा पनि दिइएन। उल्टै सम्झौतामै संशोधन गर्न चौतर्फि दबाब बढाइयो। सडकमा उठेको विरोधको आवाज पनि त्यही रणनीति थियो। जब अमेरिका त्यसका लागि तयार भएन, उल्टै यता सत्ता पनि जान लाग्यो; त्यही क्रममा गठबन्धनमा रहेका खासगरी प्रचण्ड-नेपालको फेस सेभिङको उपायका रूपमा आएको हो, १२ बुँदै ब्याख्यात्मक घोषणा। यसलाई एक किसिमको लाज छोप्ने टालो भने पनि हुन्छ।

कांग्रेस शुरूदेखि नै एमसीसीको पक्षमा थियो, उसलाई लाज भएकै थिएन, त्यसैले उसलाई यो टालोको कुनै जरूरत नै थिएन। उसले यो सम्झौतालाई जुनसुकै कोणबाट पनि राष्ट्रहितको पक्षमा देखेको थियो, यसबाट नेपालको कायाकल्प हुन्छ भनेर वकालत गरिरहेको थियो। उसलाई यो सम्झौता सोह्रै आना ठीक थियो। यतिसम्मकि उसका लागि अर्धविराम र पूर्णविराम पनि सही ठाउँमा थिए, कहीँ, कतै फेर्नुपर्ने नै थिएन। यसै पनि कांग्रेसका लागि अमेरिकी अक्षर भनेपछि ढुंगाका अक्षर हुन्छन्, यो सनातनी नै हो, यसपटक पनि त्यही परम्परा धानिएको मात्र हो।

यो लाजको टालो अमेरिकालाई साम्राज्यवादी देख्ने वाम पृष्ठभूमिका दल र व्यक्तिलाई चाहिएको थियो। त्यसमा डा. बाबुराम भट्टराई अपवादमा पर्छन्। अमेरिकालाई मात्र हैन, बाँकि विश्वलाई नै उनी भारतीय आँखाले हेर्छन्। एमसीसीमा नेपाली सहभागिताको सूत्रपात उनले त्यही कोणबाट गरेका थिए। उनी प्रधानमन्त्री भएको बेला अर्थ मन्त्रालयको अभिलेखले पनि त्यही साक्षी बक्छ।

एमसीसीलाई लिएर एमाले अध्यक्ष ओली पनि अपवाद वामपन्थीमा पर्छन्। उनी यसमा अमेरिकी साम्राज्यवाद देख्दैनन्, हरियो डलर मात्र देख्छन्, त्यो देखेपछि जे पनि सही लाग्छ उनलाई। उनमा बा देख्नेहरूका आँखाले पनि त्यस्तै देख्ने नै भए, यस्ता आँखाहरू अमेरिकामा पनि हुने नै भए, छन्।   

एमसीसी संसदबाट पारित गराउनुपर्छ भनेर संसदमा दर्ता गराउने नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली हुन्। यो तथ्यमा टेकेर देउबाले ओलीलाई आफ्नै ‘स्वाँगेभाइ’ देखे र यही पृष्ठभूमीमा उनको साथ खोजे। जसरी पनि प्रचण्ड-नेपाललाई राजनीतिक रूपमा सिध्याउन चाहने ओलीलाई देउबाले त्यही सम्भावनाको कार्ड फाले। उता ओली सुरूदेखि नै एमसीसीको च्याँखेदाउ थाप्न खालमा बसेका थिए। त्यही खेलका क्रममा देउबा र ओलीको बालुवाटार र बालकोटको ओहोरदोहोर चल्यो। ओलीले च्याँखे थापेमा देउबाले त्यही दाउ पल्टाइदिने वचन दिए। यो वचन थाहा पाएर अर्को दाउ खेलिरहेका प्रचण्ड-नेपालले दाउ फेरिदिदा राजनीतिका वाचाल खेलाडी ओली जिल्लाराम परे। देउबाले ओलीको च्याँखे दाउ तर्काएर प्रचण्ड-नेपालले च्याखे दाउ थापेको आफ्नै दाउमा पासा पल्टाए।

अर्थात्, अहिलेका लागि एमसीसी १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित भयो। यसको अर्थ अब यो कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्यो। र, यसबाट तत्कालका लागि एमसीसी पारित गराउन चाहने पक्षको जीत भयो। तर, उनीहरूको पनि एकमना जीत भएन, पेटबोलीसहितको जीत भयो। कांग्रेसजनहरू घरदेशदेखि परदेशसम्म खुशीयाली मनाइरहेका छन्, एकले अर्कालाई वधाइ दिइरहेका छन्। ओली र उनका अनुयायीहरू पनि प्रचण्ड-नेपाललाई सत्ता र गठबन्धनबाट बाहिर पार्ने च्याँखेदाउ नपरे पनि एमसीसी पारित भएकोमा खुशी नै छन्।

तर, ब्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गराएका सत्ता गठबन्धनका वामदलको मुख्य नेतृत्व भने संकटमा छ। उनीहरूको पार्टीमा यो निर्णयलाई लिएर ठूलो विरोध छ। बिरोधमा सडकमा उतारिएको आर्सनल छाउनीमा फर्किसकेको छैन। विश्वसनियतामा प्रश्नचिन्ह लागेको नेतृत्व थप अविश्वसनीय भएको छ। विश्वसनियता देशभित्र मात्र हैन, विदेशमा पनि जाँचिने अवस्थामा पुगेको छ। खासगरी नेपालको उत्तरी छिमेकी मुलुक यो सम्झौतालाई लिएर खुशी छैन र यसलाई छेक्न नसक्ने नेपालका वामपन्थी दलप्रति उसको विश्वास उठेको छ। आउँने दिनमा चीनको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ? उसले आफ्ना वैचारिक विरादरीलाई हेर्ने सोच र कोण उही हुन्छ कि बदलिन्छ?, त्यसले पनि एमसीसीलाई लिएर नेपाल कता जान्छ भन्ने कुराको निर्णय गर्छ।

एमसीसी सदनबाट पारित भए पनि अझै सडकबाट अनुमोदन भैसकेको छैन। अमेरिकालाई सधैंभरी साम्राज्यवादी देख्ने धेरै वामपन्थी दलहरूको दोकान अझै पनि सडकबाट उठेको छैन। संसदमा एमसीसी पारित गराउने प्रचण्ड-नेपालकै धेरै नेता-कार्यकर्ता सडकबाट फर्किन मानिरहेका छैनन्। नेपालमा अति राष्ट्रवादको गन्ध वासनामा परिणत भैसकेको छैन, त्यसको पैरवी गर्ने ठूलो जत्था त्यो पनि सडकमै छ। राजावादी पार्टी भनेर कमल थापाले भर्खरै छोडेको राप्रपा पनि एमसीसीको विरोधमै छ। एमसीसीको कन्टेन्ट पढ्न जान्ने एउटा ठूलो सचेत वर्ग पनि यसको कन्टेन्टबाट समानताको अनुभूति गरिरहेको छैन, नेताहरू कन्टेन्टभन्दा पनि सत्तामा मात्र केन्द्रित भएको भनेर उनीहरूले मन कुढाएका छन्। स्थानीय चुनाव नजिकिएको छ र यसमा एमसीसी एक जबर्जस्त चुनावी मुद्दा हुने निश्चित छ, त्यसमा खासगरी नेपालका वामपन्थी पार्टीहरूले कुन पोजिसन लिन्छन्, अझै पनि यसै भन्न सकिने स्थिति छैन।

यो सबै परल स्थितिलाई ध्यानमा राख्दा अबको बाटो के हुन्छ?, सजिलै भन्न सकिने अवस्था छैन। अझै पनि केही अनुत्तरित प्रश्नहरू छन्, तिनीहरूको उत्तर कस्तो आउँछ, त्यसैले नै एमसीसीलाई लिएर नेपालको बाटो तय हुन्छ।

केही सम्भावित प्रश्नहरू यस्ता हुन सक्छन्:

एमसीसीलाई अमेरिकाले कसरी अगाडि बढाउँछ? उसले नेपालको सार्वभौम संसदले पारित गरेको ब्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको एक अंशका रूपमा मान्यता दिन्छ कि दिदैन? नेपालको ठूलो तप्काले प्रश्न उठाएजस्तो ऊसँग हिडेन एजेण्डा थिए कि थिएनन्? थिए नै भने पनि यो सारा पृष्ठभूमिलाई हेरेर उसले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन? यी यावत प्रश्नहरू अमेरिकातिर तेर्सिएका छन्। यदि अमेरिकाले आफ्ना पक्षधर पार्टीहरूको अप्ठ्यारोलाई समेत बुझेर यी सबै प्रश्नहरूको गम्भीर भएर कामले नै उत्तर दियो र यसका पक्षधरहरूले दावी गरेजस्तै यो एक विकास योजना मात्र भयो भने सत्यम् शिवम् सुन्दरम् नै त्यही हुन्छ।

एमसीसीलाई लिएर नेपाली मत मात्र हैन, मन पनि विभाजित छ, यो फाटेको मन कसरी टालिन्छ? पार्टीहरूभित्रै भएको ध्रुवीकरणलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ? सडकमा पुगेका पार्टीहरू कसरी घर फर्कन्छन् ? अर्थात् सदनबाट अनुमोदित एमसीसी सडकबाट कसरी अनुमोदित हुन्छ? यस प्रश्नको उत्तरले पनि एमसीसीको भविष्य केही मात्रामा निर्धारण हुन्छ।

एमसीसीलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले त्यसमा पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले कस्तो चाल चल्छन्? एमालेले संसदीय कारबाहीप्रति विरोध गर्दागर्दै पनि उसका दुई सांसद भीम रावल र झपट रावलले विपक्षमा मतदान गरेका छन्, यस्तो स्थितिमा एमालेका दुई सांसद विपक्षमा अरू पक्षमा भन्ने बुझ्ने कि? आफूले नै संसदमा दर्ता गरेको प्रस्ताव मतदानमा जाँदा सहभागी नै नभएको भन्ने कि के भन्ने? एमालेले एमसीसीलाई लिएर अब के भन्छ, उसको पोजिसनले पनि एमसीसीको दिशा र दशा तय गर्न अहम् भूमिका खेल्छ।    

एमालेले एमसीसीलाई चुनावी एजेण्डा बनाउँछ कि बनाउँदैन?, बन्यो भने कुन मात्राको बन्छ?, भन्ने प्रश्नको उत्तरले एमसीसी चुनावको परिणामलाई नै प्रभाव पार्ने किसिमको चुनावी एजेण्डा बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। त्यसकोणबाट यसको विकासक्रम कसरी अगाडि बढ्छ?, यसले एमसीसीको भविष्यलाई एउटा सीमासम्म असर गर्छ।

एमसीसीलाई बोलेरै नरूचाएको र यसलाई लिएर नेपालमा उसले विश्वास गर्न लायक वामदल नभेटाएको अवस्थामा रहेको चीनले यसलाई कसरी लिन्छ?, उसले लिने नीति र चाल्ने कदममा पनि एमसीसीको भविष्य केही हदसम्म निर्धारण हुन्छ।

नेपालमा राष्ट्रियताको ताप्के तताउन सजिलो छ। एमसीसीलाई लिएर नेपालको नागरिक समाज, मिडिया, गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको भूमिका कस्तो हुन्छ? त्यसले पनि एमसीसी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरालाई प्रभाव पार्छ।    

एमसीसी पारित भयो, ढिलोचाँडो यसको विकल्प नै थिएन। किनकि, यसलाई पारित गराउन अमेरिकाले प्रचण्ड दवाव सिर्जना गरेको थियो। नेपालमा सत्ताकेन्द्रित राजनीति गरिरहेका दल र तिनका नेताहरू त्यो दवाव थेग्न सक्ने ह्याउ नै राख्दैनथे। त्यसमाथि पनि अहिलेको सत्ताको अंकगणित र उनीहरूबीचको जुङाको लडाई यस्तो स्थितिमा पुगेको छ कि जहाँ राजनीति मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको स्वस्थ अभ्यास हो भन्ने ठाउँ नै छैन। अर्कोतिर, नेपाल र अमेरिकाबीचको सरकार र जनस्तरमा सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न पनि यो पारित गर्नुको विकल्प थिएन। प्रश्न कति मात्र थियो भने यही रूपमा पारित गर्ने कि यसका असमान बुँदाहरूको सम्बोधन/संशोधन गरेर पारित गर्ने? जब अमेरिका संशोधन नै नगर्ने अडानमा पुग्यो, नेपालका सामु यसलाई पास गर्नुबाहेकको विकल्प नै बचेन। अहिले निकालिएको १२ बुँदे ब्याख्या त्यसैको फेस सेभिङ मात्र हो। यसले दुबै पक्षलाई आ-आफ्नो जीत भएको भन्ने ठाउँ दिएको छ। समर्थकहरूले भन्नेछन्, जस्ताको तस्तै पास भयो, विरोधीहरूले भन्नेछन्, संशोधनसहित पास भयो। भएको चाँहि के हो भने नेपालको संसदले एमसीसी नोट अफ डिसेन्टसहित पारित गर्यो। यसको अर्थ एमसीसीको सम्झौतामा कुनै फेरबदल हुने हैन, हुने भनेको अमेरिकाले नेपाली संसदले दिएको कैफियतलाई व्यवहारमा सम्बोधन गर्ने मात्र हो। त्यो भनेको एमसीसीमा हिडेन एजेण्डा छन् भनेर नेपालमा गम्भीर आशंका छन्, अमेरिकाले छैनन् भनेको छ। त्यो पुष्टी गर्ने दायित्व अमेरिकातिर सरेको छ। पुष्टी गर्न सक्यो अमेरिकाप्रतिको विश्वास बढ्छ। सकेन, अमेरिकाप्रतिको संशय बढ्छ, नेपाल-अमेरिका सम्बन्धसमेत प्रभावित हुन्छ। उसका नेपाली सहयोगीहरूको विश्वसनियता पनि धुलिसात् हुन्छ। नेपाल पनि भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण स्वभावत: अप्ठ्यारोमा पर्छ।

अहिलेलाई कामना गरौं, एमसीसी जे देखिएको छ, त्यही होस्। कार्यान्वयनका क्रममा बेला बेलामा अमेरिकाले यसमा नेपाली जनताको सार्वभौम संसदको कैफियत पनि छ भन्ने हेक्का राखोस्। त्यो पनि १२ बुँदाको। यसै पनि नेपाली समाजमा ८, १२ अलि अप्ठ्यारै हुन्छ, कि कसो?