लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालसम्म ६२ वटा कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ। सरोकारवाला पक्षलाई सहभागी र परामर्श नगरीकनै कानुन बनाइदा निर्माण भएका कानुनबारे नागरिस्तरमा जानकारीसमेत छैन।
२१ माघ २०७४ लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म ६७ वटा विधेयकहरु पारित भएका छन् भने ६२ वटा विधेयक प्रमाणीकरण समेत भइसकेका छन्। यीमध्ये डेढ दर्जन जति कानून नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने खालका छैनन्। अधिकांश कानुनहरु सरकारको सञ्चालन र आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित छन्। यस्ता कानुनहरु सहज कार्यान्वयनमा आएका छन्।
वन, कृषि, पर्यटन, वातावरण, खानी संचालन, बालबालिका सम्बन्धी ऐनहरू बने पनि त्यसलाई लागु गर्ने सरकारी तत्परता नदेखिएको अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन्।
कानुन निर्माणमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र सम्वाद नभएको, कर्मचारीहरूले काम देखाउनको लागि कानुनहरु निर्माण गरेको, प्रदेश सभासदहरूको कानुन निर्माणका चरणमा ध्यान नदिएको जस्ता कारणले प्रदेशको आवश्यकता अनुसारका कानुनहरू बन्न नसकेको उनको भनाइ छ। बनेका कानुन, नियम र निर्देशिकाहरू प्रचारप्रसार नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
सामाजिक संघसस्थाहरुलाई एकत्रित गरी अनुगमन र नियमन गर्न भन्दै दुई वर्षअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संघसस्था दर्ता ऐन बनायो। जसले सामाजिक संघसस्थाहरुको दर्तादेखि अनुगमन र नियमन गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको साटो प्रदेश सरकारलाई दियो। तर, प्रदेशले बनाएको ऐन संघसस्था दर्ता ऐन २०३४ सँग बाझिएको भन्दै संघीय सरकारले परिपत्रमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नै सो काम बढाउन निर्देशन दियो।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ बनायो। त्यसमा आधारित रहेर खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनायो। जसमा स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको राजश्वमध्ये ६० प्रतिशत आफूले राखेर ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्ने उल्लेख छ। संघीय सरकारको केही नेपाल ऐन संशोधनमा कुरो बाझिएको भन्दै धेरै स्थानीय तहले अहिलेपनि नदीजन्य पदार्थको राजश्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएका सहकारी ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण ऐन, सडक सवारी यातायात तथा परिवहन ऐन लगायतका ऐन अहिले पनि सहज कार्यान्वयनमा छैनन्। निर्माण भएका ६२ वटा कानुनमध्ये प्रशासनिक बाहेकका अधिकांश कानुन कार्यान्वयनमै समस्या छ।
कानुन कार्यान्वयन नहुनुमा स्थानीय तहको असहयोग र संघीय कानुनको प्रभाव, मस्यौदा एवं विधेयक बनाउने बेलामा संवेदनशीलता नहुनु मुख्य कारण रहेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरको भनाइ छ। 'कतिपय कानुन बनाएपनि मन्त्रालयहरुले कर्मचारी अभाव, कार्यान्वयनमा समस्या लगायतका कारण देखाउँदै कानुन कार्यान्वयनका लागि कार्यविधी, निर्देशिका एवं मापदण्ड तयार नगर्दा पनि कानुन कार्यान्वयनमा गएका छैनन्,' उनले भने।
कानुन निर्माण गर्ने मुख्य दायित्व प्रदेश सभा सदस्यहरुको हो। त्यसअघि मन्त्रालयका विषयगत समिति तथा सरोकारवालाको राय लिएर सरकारले मस्यौदा तयार गर्छ। तर,मस्यौदा निर्माण तथा विधेयक बन्ने बेलामा निकै कममा मात्रै विषयगत छलफल र अध्ययन हुने गरेको छ।
कर्मचारीले तयार गरेका मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले हतारोमा स्वीकृत गर्ने र फाष्ट ट्रायक भन्दै प्रदेशसभाबाट समेत हतारोमा विधेयक पारित भएर कानुन बनेका छन्। जसले कानुन पालन गर्ने नागरिकको आवश्यकता बोध नहुने, सरोकारवाला जानकार नहुने र कानुन कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको अधिवक्ता युवराज कंडेल बताउँछन्।
कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि प्रदेशसभाले १० वटा विधेयक संशोधन गरिसकेको छ। कानून निर्माणमा सरकारसंगै प्रदेशसभा सदस्यको समेत बेवास्था र दुरदर्शीता नहुँदा कतिपय अत्यावश्यक कानुन बन्नै सकेका छैनन् भने बनेका कानुन संशोधनमा समस्या भएको हो।
कानुन निर्माणको शैलीका विषयमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु समेत सन्तुष्ट छैनन्। प्रदेश सांसद वियज यादवले यो वा त्यो कारण देखाएर कानुन निर्माणका विषयमा छलफल कम हुने गरेको बताउँदै हतारमा कानुन बनाइदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए।
लुम्बिनी प्रदेशमा अझै ४० वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रदेश सरकारबाट बनेका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सबैको पहल आवश्यक रहेको बताए। 'ऐन निर्माणका विषयमा भइरहेका छलफल अझैपनि पर्याप्त छैनन्, अझै धेरै छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता छ,' उनले भने।
