बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा (ऋण) दिन पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा(डिजिटल लेण्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सो व्यवस्था लागू गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट बढीमा रु पाँच लाखसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तलबी, पेशागत वा व्यावसासिक खाता भएका ग्राहकले मात्र सो सेवा पाउँनेछन्।
सो कर्जा प्रदान गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेग्लै वेबसाइट (पोर्टल) बनाएर सोही माध्यमबाट निवेदनलगायत आवश्यक कागजपत्र लिनुपर्नेछ। कर्जा स्वीकृत भए नभएको जानकारी पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट नै दिनुपर्नेछ। डिजिटल माध्यमबाट लिइएको कर्जा बढीमा तीन वर्षभित्र तिरी सक्नुपर्नेछ । सो कर्जा एकैपटक वा किस्ताबन्दी रुपमा तिर्न पाइने सुविधा राखिएको छ।
