नेपालमा एमसीसी परियोजना गलपासो हुँदै गएको छ। फेब्रुअरी २८ लाई समयसीमा बनाएर अनुमोदनका लागि दवाब सिर्जना भएपछि यो थप पेचिलो बनेको हो। यस क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनका दुई प्रभावशाली नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फेब्रुअरीसम्मको समयसीमा मागेर एमसीसीलाई लेखेको संयुक्तपत्र नै सार्वजनिक भएको छ। यसले नेपालमा उनीहरूको आफ्नै पार्टी र सत्ता गठबन्धनमा संशय पैदा गरेको छ भने उनीहरूको विश्वसनियता अमेरिकी कमानीमा चढेको छ।

अहिलको स्थितिमा नेपालका हरेक राजनीतिक पार्टीमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा मत छन्। फरक यति छ, कुनैमा बहुमत पक्षमा छ, कुनैमा अल्पमत। नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको बहुमत पक्ष एमसीसीको पक्षमा छ। अन्य पार्टीहरूमा भने एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नु हुन्न भन्ने पक्षकै पल्ला भारी देखिन्छ। यद्यपि, यी पार्टीको मूल नेतृत्व एमसीसी सल्टाउन नै चाहन्छ तर त्यसका लागि सम्झौताका केही बुँदाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने ‘फेस-सेभिङ’ दबाबमा उनीहरू छन्।

एमाले हुबहु पारित गर्ने पक्षमा रहदा एमसीसी गिजोलिएको छ। उसले बर्तमान सत्तागठबन्धन भत्काउने कार्डका रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गरिरहेको छ। उसले निर्णायक मोडमा के गर्छ, त्यो त अहिले नै भन्न सकिन्न तर अहिलेका लागि सभामुख हटाउने र सत्ता गठबन्धन भत्काउने शर्तमा ऊ कांग्रेसलाई सघाउन तयार रहेको बताइरहेको छ।  

तर, कांग्रेस सभापति देउबा एमालेको त्यो प्रस्ताव विश्वसनीय मानेर हाम्फालिहाल्ने मनस्थितिमा पुगेका छैनन्। सत्ताका लागि जे पनि गर्ने खालको छबि बनाएको एमाले कसैका लागि पनि भरपर्दो छैन। यस्तो अवस्थामा देउबा एमालेको कुरा सुन्नु भन्दा एमालेलाई नै देखाएर आफ्नै गठबन्धनका साझेदारहरूलाई एमसीसीको पक्षमा उभिन दबाब बढाइरहेका छन्।

देउबाको यो दबाबका कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपाल प्रचण्ड दबाबमा छन्। एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गराउँने पक्षमा उभिदा पार्टीभित्रै बिद्रोह हुनसक्ने सम्भावना बढ्दो छ। यसबाट उनीहरूको राजनीतिक मित्रशक्ति चीन पनि चिढिने निश्चित छ। तर, त्यसो नगर्दा सत्ता गठबन्धन टुट्ने र त्यसको सिधा असर आगामी चुनावमा परेर धुलिसात हुने डर उनीहरूमा छ।

एमाले अध्यक्ष ओली एमसीसी कार्ड खेलेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्। ओलीलाई लागेको छ, यो सत्ता गठबन्धन टुटाएर आगामी चुनावमा सँगै उभिन नसक्ने बनाइयो भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी कमजोर हुनेछन्। अनि, कांग्रेससँग सिधा चुनाव लड्दा एमालेलाई लाभ हुनेछ। ओलीलाई यो पनि थाहा छ कि आगामी चुनावमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गयो भने एमाले सत्ताबाट कोशौं टाढा पुग्नेछ। त्यसो हुँदा ओली पार्टीलाई पराजित बनाएर एमालेको सक्रिय राजनीतिबाट विदा हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन्। उनी खासमा आगामी चुनावमा एमालेलाई सत्ताको बैतरणी तार्छु भनेर आश्वासन दिएकै कारण अध्यक्ष भएका हुन्। त्यस्तो नभएर उनले विदा हुनुपर्यो भने एमालेमा उनको कुनै शाख रहने छैन। किनकि, एमाले भनेकै सत्ताको अर्को नाम हो।

एमसीसी नेपालका लागि गलपासो बनिरहेकै बेला स्थानीय चुनाव घोषणा भएको छ। अब यो चुनावी एजेण्डा बनेर गाउँघरसम्मै पुग्नेछ। यस क्रममा अमेरिकाको विरोध पनि  जनजनमा पुग्नेछ । त्यसैले एमसीसीका चरम विवादित बुँदा संशोधन गरेर मार्गप्रशस्त गर्नु वा चुनावपछि मात्रै प्रक्रियामा लैजानु नै सबैको हितमा छ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दा बर्तमान सरकारको अवस्था र सन्निकट उभिएका चुनावकै कारण एमसीसी नेपालमा पेचिलो बनेको हो। एमसीसी चुनावी एजेण्डा बनाउने र नबनाउने पक्षबीच भएको भालेजुधाइको परिणाम हो यो। यो परल अवस्थाको ज्ञान भएकाले नै एमसीसीले पनि सम्झौता पारित गराउन हनुमान दबाब बढाएको हो।

तथ्यहरूले नै के बताउँछन् भने एमसीसीका कतिपय बुँदाहरू एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि अपच हुने खालका छन्। आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हेर्दा जो कोही नेपालीले पनि त्यो देख्न सक्छ। तर, दुर्भाग्य यो अवस्था अमेरिकाले थोपरेको भन्दा पनि अमेरिकी ‘गुड बुक’मा रहेका नेपालका राजनीतिक नेता र नोकरशाहीहरूले नै निम्त्याएका हुन्। यसमा चीनविरोधी भारतपरस्तहरूले पनि केही न केही खेल खेलेका छन्। अझ तोकेरै भन्नुपर्दा यसका लागि ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उनको अर्थ प्रशासनले यसका लागि सेटिङ नै गरेका थिए। डा. खतिवडा अमेरिकी राजदूत भएर आउनु पनि त्यही सेटिङको हिस्सा थियो। तर, ओली सरकार पतन भएर असामयिक रूपमा फर्कनुपर्दा त्यो सेटिङ निर्णायक हुन सकेन। यो सेटिङलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहजीकरण नगरिदिदा पनि बाधा उत्पन्न भयो। सभामुख सापकोटालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले आँखाको तारो बनाउनुको मूलकारण पनि यही नै हो। 

एमसीसी नेपालका लागि गलपासो बनिरहेकै बेला स्थानीय चुनाव घोषणा भएको छ। अब यो चुनावी एजेण्डा बनेर गाउँघरसम्मै पुग्नेछ। यस क्रममा अमेरिकाको विरोध पनि  जनजनमा पुग्नेछ । त्यसैले एमसीसीका चरम विवादित बुँदा संशोधन गरेर मार्गप्रशस्त गर्नु वा चुनावपछि मात्रै प्रक्रियामा लैजानु नै सबैको हितमा छ।

अहिलेको स्थितिमा एमसीसीको भविष्यका बारेमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपालको पछिल्लो सत्ता गठबन्धनको स्थिति र सन्निकट रहेको निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राख्दा यसको सहजीकरण नेपालभित्र देखिदैन। एमसीसी सहज अवस्थामा पारित हुने अवस्था नै छैन। यसको विपक्षमा ठूलो जनमत भएकाले जबर्जस्ती पारित गराउँदा त्यो जनमत अमेरिकाविरोधीमा परिणत हुन्छ। र, प्रकारान्तरमा त्यो अमेरिकाको हितमा हुदैन।

त्यसैले, अहिलेको पेचिलो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अमेरिका एमसीसीका लागि केही लचिलो हुन जरूरी छ। उसले नेपालका आफ्ना सहयोगीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न नदिन पनि केही प्रावधानहरू सच्याइदिनु पर्छ। त्यसो गर्दा एक सार्वभौमसत्ता राष्ट्रका रूपमा नेपालको सम्मान त हुन्छ नै, नेपालमा रहेका अमेरिकाका मित्रशक्तिलाई पनि एमसीसीका पक्षमा उभिन सहज परिस्थितिको निर्माण हुन्छ।  

अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले कुनै पनि मित्रराष्ट्रको जनमतलाई दरकिनार गर्न मिल्दैन। शक्तिशाली भए भन्दैमा गरीव तथा निमुखा राष्ट्रहरूमा आफ्ना एजेण्डा लाद्नु लोकतान्त्रिक हुनु हैन। लोकतान्त्रिक हुनु भनेको विरोधी मत सुन्ने र उनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सहमतिमा ल्याएर सबैका साथ सँगै अगाडि बढ्नु हो। त्यसमा पनि सामाजिक न्यायको ठूलो वकालत गर्ने डेमोक्रटिक पार्टी सत्तामा रहेको बेला अमेरिकाले त्यो न्युनतम उदारता देखाउनै पर्छ।

अब हामी एमसीसीको प्रस्तावित सम्झौताका बुँदाहरू नेपालीमा उल्था गरेर यसमा यस्तो छ र छैन भन्ने चरणबाट धेरै अगाडि पुगिसकेका छौं। एमसीसीलाई लिएर अहिलेसम्म भएको बहसबाट यो सम्झौताका केही बुँदाहरू नेपालको ठूलो हिस्सालाई मन परेको छैन भन्ने घाम जतिकै सत्य भएको छ। त्यो मत बहुमतमा छ कि अल्पमतमा, त्यसको छिनोफानो गर्नुभन्दा पनि एमसीसीलाई सर्वसम्मत बनाउने दिशामा लाग्न जरूरी छ। अहिले नै नेपालको जनमत ठाडो चिरामा छ, योभन्दा बढी चोइटिदाको परिणाम नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले धान्न सक्दैन। मुलुक यसै पनि एकपछि अर्को अस्थिरताको चपेटामा परिरहेको छ। यसले त थप राजनीतिक अस्थिरता नै बढाउँछ।

एमसीसी सम्झौताको भविष्यलाई लिएर अमेरिका रहेको नेपाली डायस्पोरा चिन्तित छ। यसलाई लिएर विकसित भएको पछिल्लो स्थितिले चिन्ताको पारो थप बढाएको छ। यहाँका नेपाली हुन् वा नेपाली-अमेरिकन, नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएको देख्न चाहन्छन्। एमसीसी पारित भएर कार्यान्वयन भयो भने त्यो बढी सुमधुर हुने दिशामा जान्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। तर, यो पनि सत्य हो कि अब यो सम्झौता विवादित भैसक्यो र यो यही रूपमा अगाडि बढाइयो भने यो थप विवादित मात्र हुदैन, नेपालमा अमेरिका विरोधी जनमत पनि बढ्छ। अझ चुनावी एजेण्डा नै बन्यो भने त  अमेरिकाको बिरोध गाउँगाउँसम्म तल्लोस्तरमै पुग्छ। यस हुनु कदापि पनि अमेरिकाको हितमा हुदैन। त्यसैले अमेरिकाकै हितका लागि पनि यसलाई लिएर उठाइएका शंकाहरूको उचित सम्बोधन गरिनुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने मात्र यो परियोजना पूरा हुन्छ, अमेरिकाले गर्न चाहेको सहयोगको पनि उपादेयता हुन्छ, र नेपाल पनि लाभान्वित हुन्छ। अमेरिकाको नेपाली डायस्पोराको चाहना पनि यही नै हो।