स्थायी पूर्वाधारबिना मन्त्रालय सारिँदा लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय बेवारिसे बनेका छन्। प्रदेश सरकारले दुईवटा मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सारेको छ। मन्त्रालय सारिए पनि मन्त्री र कर्मचारी भने बुटवलमै छन्।
देउखुरीमा मन्त्रालयको बोर्ड झुण्ड्याइएको छ, तर मन्त्री बस्दैनन्। राप्ती गाउँपालिका-३ मा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयभित्र ग्रामीण, सहरी तथा पर्यटन विकास मन्त्रालय र सिसहनियाँमा स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय लगिएको छ। तर, पर्यटनमन्त्री डिल्ली चौधरी र स्वास्थ्यमन्त्री इन्द्रजित थारु भने त्यहाँ भेटिदैनन्।
मन्त्री र कर्मचारी नहुँदा मन्त्रालय सुनसान छन्। मन्त्री, सचिव, कर्मचारी कोही नहुँदा मन्त्रालय सुनसानभएका हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक जना कार्यालय सहयोगीले मात्रै भवन कुरिरहेका देखिन्छन्। कार्यालय सहयोगी जीवन विश्वकर्माले कार्यालय कुरे पनि काम नभएकाले कोही सेवाग्राही जाँदैनन्।
स्वास्थ्यमन्त्री थारु बेलाबेलामा मन्त्रालय आउने गरेपनि अरु कोही नआएको विश्वकर्माले बताए। स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा मन्त्रालय उद्घाटनपछि गएका छैनन्। मन्त्रालयको सबै काम भने बुटवलबाटै हुने गरेको छ।
पर्यटन मन्त्रालय देउखुरीमा स्थापना गरिएको नौ महिना बितिसकेको छ। २६ वैशाखमा मन्त्रालय सारिएको थियो। स्वास्थ्य मन्त्रालय भने ३० पुसमा सारिएको थियो।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालय लालमटियाको परिसरमा नौ महिना अघि स्थापना भएको पर्यटन मन्त्रालय अहिले कार्यालय सहयोगी मिलन श्रेष्ठ र सुन्दर चौधरीले सञ्चालन गरिरहेका छन्। पर्यटनमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी फाट्टफुट्ट आएर चार-पाँच दिन बस्ने गरेको र एक दुईजना कर्मचारी पनि बेलाबखत आएर फर्कने गरेको कार्यालय सहयोगी बताउँछन्।
अलि धेरै बस्ते एक जना कम्प्युटर अधिकृत शम्भु घिमिरे छन्। ३४ दरबन्दी रहेको पर्यटन मन्त्रालयमा १८ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। तर, मन्त्रालयमा नियमित हुने दुई कार्यालय सहयोगी मात्र हुन्। त्यसपछि सबैभन्दा धेरै बस्ने एक कम्प्यूटर अधिकृत छन्। मन्त्री, सचिवका चेम्बर सुनसान छन्। मन्त्रालयका शाखा खाली खाली छन्।
पर्यटन मन्त्रालयको छेउँमै मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालयसमेत रहेको छ। २ कात्तिकमा स्थापना गरिएको कार्यालयमा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार र जनसम्पर्क सल्लाहकार रहने भनिएको थियो। तर, सम्पर्क कार्यालय प्रायः बन्द हुन्छ।
बरु भर्खरै सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका दुई कर्मचारी कार्यालय कुरेर बसेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभाले २० असाेज ०७७ मा देउखुरी उपत्यकालाई राजधानी तोकेपछि सम्पूर्ण कामकाज दाङबाटै गर्ने प्रयास थालिएको थियो। तर २० महिना वितिसक्दा पनि अस्थायी मुकाम बुटवलबाटै काम भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ११ मन्त्रालय त अस्थायी मुकामबाट उठ्न मानेका छैनन्। तर, यो अवस्था धेरै दिन नरहने मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले १२ फागुनभित्रै लालमटियास्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय गढवा सारिसक्न अल्टिमेटम दिएकाले अब छिट्टै लालमटियाबाट मन्त्रालयको सेवा सञ्चालन गरिने मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार मानसिंह विकले जानकारी दिए।
