अनेकन समयमा अनेकन अनावश्यक विवादमा फस्ने नेपालको राजनीति केही दिनदेखि स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि अनावश्यक विवादको भुमरीमा थियो।

त्यस विवादमा एकथरी संविधानमा स्पष्ट लेखिएको व्यवस्था भुलेर आफ्नो डंका पिटीरहेका थिए भने अर्कोथरी चाहिं आफ्नै स्वार्थ वा हिसाब किताबअनुसार नै भए पनि संविधानको व्यवस्थाको सम्मानको पक्षमा उभिए झैं देखिएका थिए। त्यसै विवादकै विषयमा स्वतन्त्र रहनुपर्ने निर्वाचन आयोगको नेतृत्व आफूलाई नियुक्त गर्ने दलको माग बमोजिम हुनुपर्छ भन्दै घुमाउरो पाराले वक्तव्य निकाल्ने दुस्साहस गर्दै थिए। भने, सम्मानित हुनुपर्ने राष्ट्रपति आफूलाई निर्वाचित गराउन भूमिका खेल्ने आफ्नो पुरानो दल, त्यस भित्रको पनि आफ्नो स्थायी गुटको चाहना बमोजिम संविधान भुलेर, राष्ट्रपति पदको मर्यादा भुलेर, सेरोमोनियल हुनुपर्ने मर्म विपरित कार्यकारी सरकार (जसको सिफारिश मान्ने वाहेक अर्को अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन)लाई आदेशात्मक पत्र पठाउँदै हुनुहुन्थ्यो।

तर, हिजो गठबन्धनको बैठकले जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकारलाई निर्देशित गर्ने निर्णय गरेपछि चाहिं त्यो विवाद मत्थर भएर जाने देखिएको छ। यसरी हेर्दा विवादको अन्त्य र सहमतिको थालनी जस्तो देखिएको यो अध्याय स्वाभाविक र सामान्य लाग्न सक्छ। तर, यस घटना वा यस्तै प्रकृतिका कतिपय घटनाहरुबाट जे स्थापित गर्न खोजिएको छ त्यो भने बढो डर लाग्दो र जनताले स्वीकार्नै  नहुने खालको छ।

स्थापनाको लक्ष्यहरु भुलेर, निर्माणदेखि विकास हुँदा त्यसको आदर्श बनेका नीति, विचार र कार्यशैली छोडेर व्यक्तिप्रदान भएको एमाले भनिने ‘बामाले’देखि गठबन्धन दलहरुले समेत अब जेठभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने भन्ने जुन दृढता देखाए त्यसले स्थानीय तह निर्वाचनको ग्यारेण्टी मात्रै गरेको भए ठिक हुन्थ्यो। तर, त्यसले त सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल अझै त्यसमाथि पनि त्यसका ठूला नेताहरुको कुरा  मिलेमा संविधान, नियम, कानुन, ऐन केही हाेइन भन्ने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्ने हुँदा त्यसलाई चाहिँ सामान्य रुपमा लिनुहुँदैन। लोकतन्त्र र कानूनी शासनमा विश्वास गर्नेले मान्ने भनेको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई हो र हाम्रो मातृभूमि नेपालको संविधानको धारा २२५ मा प्रष्टसँग भनेको छ,‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच बर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ।’ यसमा कुनै किन्तु/परन्तु केही लेखिएको छैन। संविधानमा यति प्रष्ट शब्दमा लेखेको कुराहरुलाई तोडमाेड गरेर आफूअनकुल व्याख्या गर्ने कुराले अरु कसको के हित गर्छ थाहा छैन तर संविधानको मर्ममाथि चाहिँ गम्भीर प्रहार गर्ने पक्का छ।

हो, कुनै पनि तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको क्रमभंगता ठिक हाेइन, प्रजातन्त्रको भावनाअनुसार पनि हाेइन्। तर, त्यसो भन्दैमा संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरामा संशोधन वा व्याख्या नगरी त्यसको विपरित कदम चाल्ने कामले चाहिँ सबभन्दा पहिला संविधानको शक्तिलाई क्षिण गर्नेछ र समय क्रममा त्यसले ग्यारेण्टी गरेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिने आधार तयार गर्नेछ। र, त्यो सत्य सिद्धान्त स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा पनि लागू हुन्छ र  हुनुपर्छ। त्यसैले यदी जनप्रतिनिधि मुलकी संस्थाहरुलाई अविछिन्न राख्ने नियत सबैको हो भने देशको मुल कानुन अर्थात् संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेर स्थानीय तह, प्रदेशसभादेखि प्रतिनिधिसभासम्म सबैको समय हुँदै अर्को निर्वाचन गर्ने र नयाँ निर्वाचन सकिएर मत परिणाम आइसकेपछि मात्रै पुरानो जनप्रतिनिधि मुलक तहको कार्यकाल सकिएको मानिनेछ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय हुन्छ। अझै अगाडि बढेर विश्वसनीय ढंगले निस्पक्ष आवधिक निर्वाचन गर्नेमा दृढता राख्ने  हो भने सबै निर्वाचनहरुको सम्वन्धमा स्पष्ट मिति तोकेर नै अगाडि बढन सकिन्छ। तर, न समग्र सत्तापक्षिय दलहरु त्यसो गर्न तयार हुन्छन न प्रतिपक्ष नै त्यसो गर्न चाहन्छ। इतिहासदेखि वर्तमानको अध्यनले के देखाउँछ भने राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थअनुसार संविधान, कानुन, नीति सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै आएका छन।

अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा देखिएको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अघोषित सहमति पनि त्यसो गर्दा आफ्ना–आफ्ना स्वार्थहरु पूरा हुने उनीहरुको आफ्ना–आफ्ना  निष्कर्षमा नै आधारित छन्। यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भने स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धि विवादको सन्दर्भमा गठबन्धनका नेताहरुले के भने, नेपाली काँग्रेसमा रहेका संयोगले नेता भएका, एजेण्डाले त हैन तर अरु  विभाजित भएकोले हाल काँग्रेस जित्छ भन्ने ठानेर दंग परेका कपाल फुलेका युवा भनिनेले के भने वा ‘बामाले’हरुका ‘बा’ अनि तिनका सिद्धान्तहिन ‘पिछलग्गु’हरुले के भने अथवा गठबन्धन दलले के निर्णय गरे त्यो ठूलो कुरा हाेइन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जनताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको उल्लेखित कसैको पनि भनाई, गराई वा निर्णयहरुमा संविधानको सम्मान भएको छैन र त्यसो गर्ने नियत पनि देखिँदिन। यदी हुन्थ्यो भने उनीहरुले भन्नुपर्थ्यो कि,‘संविधानको व्यवस्थाले स्थानीय तहको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनुपर्ने र त्यसको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने भनेको छ तर हाम्रा विद्धमान स्थानीय तहहरुको निर्वाचन चरण चरणमा भएकोले कार्यकाल समाप्ती सम्वन्धमा एकरुपता ल्याउन असम्भव भएकोले, विद्धमान अन्योल र अनिश्चितता चिर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्दै स्थानीय तह एकदिन पनि जनप्रतिनिधिविहिन नहुने ग्यारेण्टी गर्ने गरी संविधानको आवश्यक संशोधन गर्ने र संशोधित संविधान र त्यो संविधान संशोधनको आवश्यकताको मर्म समेतको सम्मान गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने।’

तर, संविधान संशोधन गर्ने हाेइन बरु ऐन संशोधन गर्ने उल्टो बाटो समात्ने र संविधानमा निर्वाचनको मिति सम्बन्धमा अन्योल कायम नै राख्ने र भविष्यमा पनि आफू अनकुल विवाद झिक्ने र आफ्नो सर पर्दा सहमति गर्ने हिसाबको कदम चाल्न खोजिएको छ। जुन सरासर गलत हो।

उल्लेखित स्थानीय तह निर्वाचन विवाद र त्यसको समाधानको नाममा भएको अघोषित सहमतिको आडमा जे जसरी संविधानमाथि प्रहार गरिएको छ त्यसले त ६-७ जना नेताको सहमति राष्ट्र, जनता र  संविधान भन्दा ठूलो हो भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्दैन र ? अनि मानौं स्थानीय तह निर्वाचनका सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धनदेखि ‘बामाले’ समेतको लोलो मिल्यो भन्दैमा जेठमा निर्वाचनको मिति तोकिएछ भने असोजमा भएको चुनावबाट निर्वाचितहरु मध्ये कोहीले आफूहरुको कार्यकाल सम्पन्न हुनु अगावै कार्यकाल सकिएको ठहर गर्न मिल्दैन भनेर संविधान बाेकेर अदालत गएर आफ्नो अधिकार स्थापित गरे भने त्यतिबेला त्यसको जवाफदेही को हुने ? कि फेरि तिनलाई पनि केपी ओलीकै शैलीमा परमादेशी जनप्रतिनिधि भन्दिने ? अनि संविधानको स्पष्ट व्यवस्था बर्खिलाफ गरेर घोषणा गरिएको निर्वाचन र त्यसको नाममा निर्वाचन आयोगले खर्च गर्ने करोडौं रुपियाँको हर–हिसाब कसले दिने ? जनताले सिटामोल पाउन नसक्ने अनि संविधान विपरित निर्वाचन गर्ने नाममा करोडौं रुपियाँ सक्न चाहिँ मिल्ने भन्ने पनि हुन्छ ? किमार्थ हुँदैन।

तसर्थ, उल्टो बाटो हिँडने कदमको कडा विरोध गरौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको समाधानको निरुपण संवैधानिक रुपमा सदाको लागि गर्नुपर्छ र त्यसो गर्न संविधानको तत्काल संशोधन हुनुपर्छ भन्ने सत्यको दलहरुलाई बाेध गराउँ। हाेइन त्यसो नगर्ने हो भने चाहिँ संविधान नियम, कानुन, ऐनभन्दा दलका ठूला नेताहरु ठूलो भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुन जानेछ। अनि त्यसो भयो भने उहाँहरु मिलेर एकदिन नेपाल लाई अबदेखि नेपाल भनिरहन पर्दैन भन्ने निर्णय गरिदिन पनि बेर लाग्ने छैन। तर, के हामी केही सिमित व्यक्तिहरुको सहमति/असहमतिमा संविधानको उल्लङ्घन स्विकार्न तयार छौं ? यो गम्भीर सवाल हो। त्यसैले सबैले राजनीतिक आवद्धता वा निकटताको ख्याल नगरी अब भन्न सक्नुपर्छ कि सत्ता गठबन्धन र ‘बामाले’ नेताहरुको बपौती हाेइन, संविधानमाथि कोही छैन र हुन पाउँदैन।