म्यान्मार सेनाले लामो संघर्षपछि प्राप्त भएको आंशिक प्रजातन्त्र खोसेर ‘सैन्य शासन’ लागू गरेको एकवर्ष पुगेकाे छ। सत्ता हत्याएपछि सेनाको शासनकाल यता म्यान्मारमा मानवअधिकार विरूद्धका घटनाहरू झन्–झन् बढेका छन्।
म्यान्मारमा नागरिक शासन पुनःस्थापनका लागि छिटो दबाब बढाउन शक्तिराष्ट्रका नेताहरूलाई संयुक्त राष्ट्र मानवअधिकार उच्चायुक्त मिशेन बाचेलेटले आग्रह गरेकी छन्। उनले भनिन्, ‘विद्रोहसँगै उब्जिएको हिंसाले म्यान्माली जनताहरू थप संकट परेका छन्। म्यान्मारकाे जनताविराेधी क्रूर हिंसा छिट्टै रोकियोस्।’
गाउँ–घरमा बस्न सक्ने अवस्था नै छैन। दिनदिनै सरकारी सेनाको बर्बर आतंक हुन्छ। बन्दूक बोकी घर–घरमा छिरेर सेनाका जवानहरूले निर्दोष म्यान्मालीलाई यो वा त्यो नाममा आतंकित पार्छन्।
बाचेलेटले आफ्नै जनताविरूद्धको क्रूर हिंसा बन्द गर्न म्यान्मार ‘कू’का नाइकेलाई समेत अपील गरिन्।
म्यान्मालीहरू अँध्यारै–अँध्यारो सुरूङभित्र बाँचिरहेका छन्। यो समय म्यान्मालीहरूका लागि निकै चुनौतीपूर्ण र कठिन रहेकाे छ। नागरिकमा तनाब उस्तै छ। सैन्य आतंक अझै छ।
‘म्यानमारमा मानवअधिकार रक्षा र प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्न शक्तिराष्ट्रका नेताहरूले छिटो प्रयास थालुन्,’ बाचेलेटले भनिन्, ‘ठाउँ–ठाउँमा भइरहेका हिंसाका दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही गरियोस्।’
म्यान्मारमा स्वतन्त्रताको पक्षमा वकालत गर्दा हजारौँ मारिएका छन्। हजारौँ–हजार अंग–भंग भएका छन्। लाखौँ परिवारहरू विस्थापित भएका छन्।
