कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पार्टीगत आधारमा नभई वास्तविक भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्। राष्ट्रिय भूमि आयोगको सुर्खेत जिल्ला कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै उनले कानूनी मापदण्डका आधारमा वास्तविक भूमिहिनलाई जग्गा वितरण गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले विगतका आयोगले सङ्कलन गरेको लगतलाई नै आधार बनाएर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सुझाव दिए। 'राम्रा कामलाई मेरो पार्टी, अर्काको पार्टीले भनेर सोच्नुहुँदैन्, विगतका आयोगले सम्पन्न गरेका कार्यमा टेकेर जग्गाधनीलाई पुर्जा वितरण गरौं', उनले भने, 'कानुनले तोकेको मापदण्डका आधारमा जग्गा वितरण गर्दा विवाद हुन्न्, वास्तविक भूमिहिन, सुकुम्बासी जग्गा पाउनबाट बञ्चित पनि हुँदैनन्।' पुनः निवेदन मागेर लगत सङ्कलन गर्दा समय धेरै खर्च हुने र भूमिहिन सुकुम्बासीमा निराशा बढ्न सक्ने हुँदा विगतका आयोगले थालेको प्रक्रियाबाटै काम शुरुवात गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आयोगले जग्गा वितरण गुर्नपर्ने बताए। उनले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरुले सक्दो सहयोग गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाए। आयोगको सुर्खेत जिल्ला समितिका पूर्व विज्ञ सदस्य डम्बर गरञ्जामगरले अघिल्लो आयोगले ५३ हजार आवेदन टुङ्गो लगाएर जग्गाधनी पुर्जा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। आयोगका जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजाल, नेकपा (एमाले) का जिल्ला अध्यक्ष अमृतकुमार बिसी, भूमि अधिकार मञ्चका संयोजक राजेन्द्र शर्मा, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख छविलाल सिग्देल लगायतले भूमि समस्या समाधानका बारेमा आ–आफ्नो विचार व्यक्त गरेका थिए। आयोगको जिल्ला सचिवालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ।
