सहकारीको ऋणमा अधिकतम ब्याजको सीमा (सन्दर्भ ब्याजदर) पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयमा समस्या हुन थालेपछि सहकारी विभागले स्वचालित बनाउने भएको छ। बजारमा ब्याजदर बढ्दा सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढ्ने र घट्दा पनि घट्ने गरी ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने नीति बनाउन लागेको हो।

यसका लागि सहकारी विभागका उपरजिष्टार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको ब्याज निर्धारण सुझाव उपसमिति’ गठन गरेको छ। समितिले बजारको अवस्थाका आधारमा ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी मापदण्डका तय गर्न सुझाव दिने कार्यभार तोकिएको छ।

सहकारी ऐन तथा नियामावलीमा सहकारीको ऋण लगानीको ब्याजमा सीमा रहने गरी सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोही प्रावधानका आधारमा सहकारी विभागका रजिष्टारको संयोजकत्वमा रहेको समितिले ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ।

उक्त समितिले २०७६ साउनदेखि सहकारीमा १६ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरिएको थियो। त्यसपछि १५ कात्तिक २०७७ देखि घटाएर १४।७५ प्रतिशतमा झारिएको थियो।

अहिले बजारमा तरलता अभाव भएपछि ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न दबाब बढेपछि समितिले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। ‘सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर पनि बजारको ब्याजदरको आधारमा आधारमा तलमाथि हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ विभागका रजिष्टार झलकराम अधिकारीले भने, ‘यसलाई व्यावहारिक बनाउन हामी आन्तरिक गृहकार्यमा लागेका छौं।’

समितिले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केन्द्रीय विषयगत सघंमा आबद्ध संस्था वा संघहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ‘क’ वर्गको बैंकहरूको औसत ब्याजदर, ब्याजदरका सम्बन्धमा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका अध्ययन प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूको सुझावलाई आधार मानेर सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले ब्याजदर समय समयमा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख भए पनि कति समयमा परिवर्तन गर्नेभन्नेबारे कुनै उल्लेख छैन।

रजिष्टारको संयोजकत्वमा रहने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिमा सहकारी र अर्थ मन्त्रालयका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा विषयगत सहकारी संघका प्रतिनिधि सदस्य छन्।