चालु आर्थिक वर्ष ९२०७८र०७९० लागेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिन थालेको तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभावको संकट गहिरिँदै गएको छ। आर्थिक वर्षको पाँच महिना वितिसक्दा पनि तरलताको समस्या समाधान हुने छाटकाट छैन। बैंकमा अझ तरलताको संकट बढ्दै गएको छ। बैंकहरुले ससानो र अत्यावश्यक काम बाहेकका क्षेत्रमा कर्जा लगानी नै रोक्नुपर्ने अवस्थामा वित्तीय क्षेत्र पुगिसकेको छ।
समस्याको सुरुवात: सिसिडीबाट सिडी रेसियो
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) बाट कर्जा(निक्षेप (सिडी रेसियो) कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। बैंकले सिसिडी रेसियो ८५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदै आएकोमा मौद्रिक नीतिको घोषणा अनुसार बैंकले सिडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गर्यो।
सिसिडीबाट सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने गरी नीतिगत परिवर्तत भएपछि बैंकले पुँजीबाट कर्जा दिन नपाउने भए। कर्जा विस्तार गर्नकै लागि बैंकले निक्षेप नै संकलन गर्नुपर्ने भएपछि बैंकहरुको कर्जा दिने क्षमता कमजोर भयो। लामो समय कोभिडको महामारीपछि विस्तार हुन लागेको आर्थिक क्षेत्रमा कर्जाको माग वृद्धि भएपछि बैंकहरुले निक्षेप नबढेको अवस्थामा पनि आक्रमक कर्जा लगानी गरे। जसको कारण बैंकहरुमा तरलता अभाव बढ्दै गएको देखिन्छ।
तर, यो विश्लेषणलाई राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने स्वीकार गर्न तयार छैनन्। सिसिडीबाट सिडी रेसियो कायम गर्नुपर्ने ‘पोलेसी सिफ्ट’ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै भएको भन्दै त्यसबाट बजारमा तरलता अभाव नभएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दाबी गर्दै आएका छन्।
‘सीसीडी रेसियो खारेज गरेर सीडी रेसियो कायम गरेका कारण तरलता अभाव भएको होइन’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको असन्तुलनका कारण अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो ।’
निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीबीच असन्तुलन
राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७५र०७६ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेपको वृद्धि कर्जाको भन्दा बढि रहेको थियो। तर २०७७ चैतयता भने कर्जाको वृद्धिदरले निक्षेपको वृद्धिदरलाई उछिनेको छ।
राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने चालु आवको पुस पहिलो सातासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ खर्व १६ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा ४ खर्ब ३८ अर्ब कर्जा लगानी विस्तार गरेका छन्। बैंकले वार्षिक निक्षेप तथा कर्जाको वृद्धिको लक्ष्य बनाएर राष्ट्र बैंकमा पेश गर्छन। तर कोभिड महामारीका कारण लामो समय कर्जा विस्तार गर्न नसकेका बैंक कोभिड महामारी कम भएसँग कर्जा विस्तारमा केन्द्रित हुँदा तरलता अभाव भएको छ।
निक्षेप संकलन कमी भए पनि बैंकले पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकबाट पैसा लिएर भएपनि कर्जा विस्तार गरेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा मात्रै स्थायी तरलता सुविधा अन्तर्गत २५ खर्ब, ओभरनाईट रिपोमार्फत ६९ अर्ब, रिपोमार्फत २ खर्ब २० अर्ब र सोझै खरिद मार्फत २७ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरिसकेको छ। बैंकमा अनिवार्य नगद मौजाद तथा तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रदान गरेको रकमबाट समेत बैंकले कर्जा लगानी गरेको राष्ट्र बैंकको आशंका छ।
बैंकको आक्रमक कर्जा लगानीलाई गभर्नर अधिकारीले भने बैंकले घाटी नहेरी हाड निलेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना गर्दै आएका छन्।
अत्यधिक कर्जा आयात र ऋण तिर्नका लागि
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आवको कात्तिकसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल ऋण लगानी ४५ खर्बभन्दा बढी भएको छ। चालु आवको पुसम्ममा मात्र ४ खर्बभन्दा बढी रकम लगानी भइसकेको छ । बैंकको यो लगानी कहाँ गयो त रु यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान किन चलायमान हुन सकेन रु ऋण लगानीबाट नयाँ निक्षेप किन आउन सकेन रु यी प्रश्नहरु बैंकिङ वृत्तमा उब्जिएका छन्।
तथ्यांकलाई केलाउदा कोभिड महामारीपछिको उच्च आयात र बढ्दो व्यापारघाटाका कारण बैंकमा नयाँ निक्षेप बढ्न सकेको छैन।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीसमेत बैंकहरुको कर्जाको ठूलो हिस्सा आयातका लागि प्रयोग हुँदा ठूलो रकम बाहिरिएको र जसको प्रभाव बैंकको निक्षेपमा पर्न थालेको स्वीकार गर्छन्।
भन्सार विभागको तथ्यांक हेर्दा मंसिरसम्ममा १ खर्बको निर्यात हुँदा ८ खर्ब भन्दा बढिको आयात भएको छ। व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ भने शोधानान्तर घाटासमेत बढ्दै गएको छ। यसैगरी रेमिट्यान्सका साथै पर्यटनबाट हुने आयसमेत घट्दा देशको वैदेशिक मुद्रा संचितिमा समेत दबाब बढिरहेको छ।
बैंकको कर्जा लगानी वृद्धि भए पनि निक्षेप बढ्न नसक्नुको अर्को कारण बैंकको लगानी नयाँ उद्योग व्यवसायमा भन्दा पनि पुरानै उद्योग व्यवसायीको ऋण तिर्नका लागि प्रयोग भएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीको आशंका छ। बैंकहरुले ओभरड्राफ्ट र चालु पुँजीमा आधारित थप कर्जा दिएर पुराना खराब कर्जा हुनबाट जोगाएको आशंका छ।
यहि आशंका कारण राष्ट्र बैंकले सोमबार मात्र प्रस्ताव गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा चालु पुँजी कर्जा लिएर ऋण तिर्न नपाउने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
के गर्दैछ राष्ट्र बैंक?
तरलताको अभावको संकट गहिरिँदै गएपछि यसबाट बाहिर निस्कन राष्ट्र बैंकले केहि मौद्रिक उपकरण परिचालन गरिरहेको छ। मौद्रिक उपकरणबाट बैंकमा पैसा पठाएर अल्पकालिन तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको राष्ट्र बैंक सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने आशमा बसेको देखिन्छ।
हालसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ। पुसपछि विकास निर्माणका कामले गति लिने त्यसपछि सरकारको खर्च वृद्धि भएपछि विस्तारै तरलता अभाव कम हुने अपेक्षामा राष्ट्र बैंकका अधिकारी छन्।
हुन त अल्पकालीन समाधानका लागि यसअघि नै सरकारले स्थानीय सरकारको खातामा रहेको ८० प्रतिशत रकम बैंकले तरलतामा गन्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ।
राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी, सवारीसाधनलगायतका बहुमूल्य सामानका साथै विभिन्न विलासी सामानको आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अख्तियार गरिसकेको छ।
