‘बुर्जुवा’ व्यवस्थाअन्तर्गत चुनाव लडेर सन् १९७० मा चिलीमा साल्भाडोर आलेन्डे राष्ट्रपति भएपछि संसारभरि एउटा तरङ्ग पैदा भएको थियो। उनी ‘पश्चिमा प्रजातान्त्रिक’ शासन प्रणालीअन्तर्गत  चुनाव जितेर राष्ट्रपति बन्ने पहिलो 'मार्क्सवादी-लेनिनवादी' थिए।

अमेरिकी साम्राज्यवादका सामु त्यो तरङ्ग लामो समय टिक्न सकेन। सन् १९७३ मा साल्भाडोरसहित थुप्रै कम्युनिस्ट नेताहरूको हत्या गरेर चिलीमा अमेरिकाले तत्कालीन सेना प्रमुख अगस्टो पिनोशेको नेतृत्वमा सैन्य तानासाही सत्ता स्थापना गर्‍यो।

पिनोशेले अमेरिकी कठपुतलीको रूपमा काम गरेर  वामपन्थीहरूको हत्या गरे। कठपुतलीको संज्ञा दिँदै ‘पिनोकियो-युग’ भनेर चिनिने  समयमा अमेरिकाले संसारमा विफल भइसकेको उदारवादलाई परिष्कृत गरेर 'नवउदारवाद' कार्यक्रम लाद्यो।

पिनोशेको शासनकालमा चिलीमा कम्युनिस्ट पार्टीका १० हजारभन्दा धेरै सदस्यहरूलाई यातना दिइएर हत्या गरिएको थियो। कम्युनिष्ट भएकै आरोपमा जेल हालिएको  आधिकारिक तथ्याङ्क छ।

अमेरिकी संरक्षण र सहयोग पाएका 'कठपुतली शासक' पिनोशेको १७ वर्षीय शासनकालमा चिलीमा धनी र गरिबबीचको खाडल गहिरिँदै गयो।  ठूला व्यापारी, पूँजीपति र उद्योगपतिहरूलाई पिनोशेको शासनकालले ठूलो फाइदा गर्‍यो तर श्रमिक, मजदुर–किसानहरूका लागि भने  चिली नर्कतुल्य भयो।

चिलीमा न त श्रमिकहरूको न्यायका लागि कानून नै बन्यो न त उनीहरूको बाँच्ने अधिकार नै सुनिश्चित थियो।  सङ्गठित हुन खोज्ने श्रमिकहरू धेरै थुनिए। कोही मारिए। कैयौँ बेपत्ता पारिए। आफ्नो हकहितका लागि मुद्दा उठाउनु त परैको कुरा, सम्झिनु पनि उनीहरूको लागि डरमर्दो थियो।

यसको फलस्वरूप चिलीमा दक्षिणपन्थ हावी भयो।  सन् १९९० मै प्रजातन्त्र घोषणा भए पनि प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा चिलीको सत्ता मुट्ठीभर मानिसको हातमै घुमिरह्यो  तर न्युटनले आफ्नो गतिको तेस्रो नियममा भनेका थिए, 'सबै क्रियाको सामान तर ठिकविपरीत प्रतिक्रिया हुने गर्छ।' त्यसैअनुरूप निरन्तरको दक्षिणपन्थी सत्ताको फलस्वरूप चिलीमा विद्रोहका आवाजहरू फेरि उठ्न सुरु गरे।  फेरि परिवर्तनको चाहना प्रस्फुटित भए।

सन् २०१० को दशकमा चिलीमा विभिन्न समयमा सडकमा प्रदर्शनहरू भइरहन्थे।  सन् २०११ देखि २०१३ सम्म विद्यालय र विश्वविद्यालय शिक्षालाई नाफामुखीबाट सेवामुखी बनाउन माग गर्दै विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिए।

नवउदारवादको उदयपश्चात् चिलीका सबै सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलकारखाना आदि सरकारी संरचनाहरू पूँजीपतिहरूलाई बेचिएको थियो। त्यस कारण अत्यधिक महँगो भएको चिलीको शिक्षा जो–कोहीको पहुँचमा थिएन। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि केही मात्रामा सार्वजनिक विद्यालय र सरकारी अनुदान सहितका निजी विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइयो तर त्यो प्रयास पनि त्यति प्रभावकारी छैन।

कहिले मजदुरहरू, कहिले किसानहरू, कहिले उत्पीडित समूह र कहिले विद्यार्थीहरू पटक–पटक चिलीका सडकहरूमा प्रदर्शनमा उत्रन थाले। यसैको सिलसिलामा ‘अन्यायपूर्ण’ संविधानको अन्त्य माग गर्दै सन् २०१९ मा चिलीमा ठूला प्रदर्शनहरू भए।

तिनै निरन्तर प्रदर्शनको फलस्वरूप सन् २०२० को अन्त्यमा चिलीको संविधानको खारेजीका लागि जनमतसङ्ग्रहमा जान राजी भयो। उक्त जनमतसङ्ग्रहमा ७२ प्रतिशत चिली जनताले संविधानको विपक्षमा मत हाले। तत्पश्चात् सन् २०२१ को मईमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा वामपन्थीहरूको दबदबा रह्यो।

चिलीका दक्षिण र मध्य-दक्षिण पन्थी पार्टीहरूको मोर्चाले कुल सीटको केवल २० प्रतिशत स्थानमा जीत हासिल गरे भने मध्यपन्थी पार्टीहरूको मोर्चाले १५ प्रतिशत सीट हासिल गर्‍यो। १९ प्रतिशत सीटमा कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित 'अपुएर्बो डिग्निडाड'  (स्वाभिमानको पक्षमा) मोर्चाका उमेद्वारहरुले जीतेका थिए भने बाँकी ५१ प्रतिशत विजयी उमेद्वारहरुले स्वतन्त्रतर्फबाट चुनाव लडेका थिए।

दक्षिणपन्थी र उदारवादी पार्टीहरूको त्यो ढङ्गको शर्मनाक हार र स्वतन्त्र उमेद्वारहरूको उभारले चिलीको आगामी निर्वाचनमा फरक नतिजा आउने सङ्केत देखिएको थियो। ठीक त्यस्तै भयो।

उग्रदक्षिणपन्थी होजे एन्टोनियो कास्टलाई ११ प्रतिशतभन्दा बेसी मतान्तरले पराजित गर्दै ३५ वर्षीय गेब्रियल बोरीच राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए।  बोरिचले ११ मार्च (२७ फागुन) मा पदभार ग्रहण गर्ने छन्।

निर्वाचनमा पराजित कास्टले दक्षिणपन्थी पार्टीहरूको गठबन्धन– ‘क्रिश्चियन सामाजिक मोर्चा’ बाट चुनाव लडेका थिए। कास्टका पिता हिट्लरको नाजी पार्टीका समर्थक रहेका थिए।

कट्टर क्रिश्चियन रोमन क्याथोलिक कास्ट चिलीको रिपब्लिकन पार्टीका नेता हुन्।  तानाशाह पिनोशेसँग उनको लामो पारिवारिक गठजोड रहेको छ।  यतिसम्म किसन् २०१७ को निर्वाचनमा उमेद्वार भएको बेला भाषण गर्ने क्रममा उनले यदि पिनोशे जिउँदो भएको भए आफूलाई भोट हाल्ने बताएका थिए।

कम्युनिस्ट पार्टी समर्थित 'अपुएर्बो डिग्निडाड' गठबन्धनबाट चुनाव जितेका युवानेता हुन्, बोरीच। बोरिच सडक अन्दोलनबाट उठेका क्रान्तिकारी युवा नेता हुन्। गत एक दशकमा उनको राजनीतिक उचाई बाँसको तामा बढेजसरी बढेको छ। उनी चिलीको तल्लो सदनमा यसअघि सन् २०१३ र २०१७ मा निर्वाचित भएका थिए। 

सन् २०११ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट चर्चा पाएका बोरीच सन् २०१२ मा चिली विश्वविद्यालयको विद्यार्थी सङ्घको सभापति चुनिएका थिए। उनले विभिन्न समयमा चिलीमा भएका नारीवादी आन्दोलन, मजदुर आन्दोलनहरूमा पनि सक्रिय समर्थन जनाएका छन्। २०१९ मा भएको वृहत् प्रदर्शनमा पनि उनले सक्रिय भूमिका निभाएका थिए। 

कानुनका विद्यार्थी हुन्– बोरीच। चिलीको राजधानी स्यान्टियागो र मुख्य सहर भाल्पारसिओ बाहेकका स्थानबाट राष्ट्रप्रमुख बन्ने पहिलो 'चिलियन' हुँदैछन्।  उनी राजधानीबाट करिब दुई हजार दुई सय किलोमिटर टाढा पुण्टा अरेनास भन्ने ठाउँका हुन्।  
बोरीचको पार्टी ‘सोसल कन्भर्जेन्स’ एउटा समाजवादी पार्टी हो यसले साम्राज्यवादको विरोध गर्छ। उनको विजयले संयुक्त राज्य अमेरिकाले चिलीमार्फत् दक्षिण अमेरिकामा जमाएको प्रभुत्वलाई राम्रो चुनौती दिएको छ।  
 
कुनै बेला समाजवादको उर्वरभूमि रहेको दक्षिण अमेरिकामा क्रान्तिको लहर रोक्नलाई अमेरिकाको चिलीमाथिको प्रभुत्व र नवउदारवादको उदयलाई महत्त्वपूर्ण मानिने गर्छ। बोरिच नेतृत्वको चिलीले  क्युबा, भेनेज्वेला र बोलिभियापश्चात् अमेरिकी साम्राज्यवादलाई धावा बोल्नसक्ने अर्को शक्ति बन्नसक्ने सम्भावना बोकेको छ। 

बोरीचका चुनौतीहरू 

निर्वाचित हुनु भन्दा केही साताअगाडि जनतासँग मत माग्दै गर्दा बोरिचले भनेका थिए, ‘चिली नवउदारवादको जन्मथलो थियो, अब यसको चिहान पनि यही हुनेछ। अब नवउदारवाद यहीँको चिहानमा गाडिने छ।’ 

बोरिचले उद्घोष त गरेका छन् यद्यपि यसका लागि बोरिचको अगाडि थुप्रै चुनौती छन्।  चिलीको तल्लो सदनमा अझै पनि दक्षिणपन्थी पार्टीहरूकै दबदबा रहेको छ।  त्यस कारण परिवर्तनशील कानून पारित गर्ने र परिवर्तनकामी निर्णयहरू गराउन बोरिचलाई सहज हुने छैन। 

बोरिचका अनुसार, उनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको कसैलाई पनि पछाडि नछाडीकन चिलीलाई अगाडि लैजानु हो।

यसअतिरिक्त चिलीमा रहेको गरिबीलाई कम गर्नु, उत्पीडित आदिवासी समुदायको हकहितको सुरक्षा गर्नु, धनी र गरिबबीचको खाडल घटाउनलाई प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुलगायतका काम गरिनैपर्नेछ तर पनि भने जति सहज भने हुने छैन– बोरिचलाई।

श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने, सेवाका क्षेत्र र महत्त्वपूर्ण उत्पादनका क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्व वा सरकारी नियन्त्रण कायम राख्ने काम गर्न पनि उनका लागि कठिन हुने छ।

उनले आगामी वर्षको जुलाईमा संवैधानिक अधिवेशन समितिले संविधान ड्राफ्ट गरिसकेपछि जनतामा लगेर जनमत सङ्ग्रहबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ।

चिलीका जनताको आजको मुख्य माग भनेको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सबैको समान पहुँच हुने गरी सरकारी स्वामित्व र जनताको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने दायित्व राज्यले लिनु हो।  यसलाई लागि बोरिच र उनका सहयात्रीहरूको अगाडि ठूलो चुनौती रहेको छ।