विश्वका धनाढ्यहरुको सूची ‘फोर्ब्स’ मा समेटिएका एक्ला खर्बपति बिनोद चौधरी नेपाली कांग्रेसको कार्यसमितिमा चुनिएका छन्, मधेशीहरुका लागि आरक्षित कोटाबाट।
नेपालका विभिन्न जातजातिहरुमा शिक्षाको प्रसारमा ‘सफल’ व्यवशायी उमेश श्रेष्ठ ‘जनजाति’ कोटाबाट निर्वाचित भएका छन्। यी दुई निर्वाचन र त्यसको नतिजा अपवाद हैनन्।
न त अवैध या गैरकानूनी नै। बरु विदेशीहरुको संरक्षण र निर्देशनमा नेपाली संविधानसभामा पर्याप्त र प्रक्रियासम्मत ढंगबाट बहस नगरी ल्याइएको अनि बाह्य मालिकहरुले विश्वकै ‘उत्कृष्ट’ भनेको र नेपाली सुगाहरुले ‘गोपी कृष्ण कहो’ को शैलीमा दोहोर्याउँदै आएको संविधानको विशिष्ठता पनि हो यो।
नेपाली कांग्रेसमात्र अपवाद छैन आरक्षणको प्रावधान र अभ्यासलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र लैंगिक तथा भौगोलिक र अन्य विपन्नताबाट पिछडिएकाहरुका लागि विशेष अवसर या सकारात्मक विभेद सुनिश्चित गर्न।
यो अभ्यास एमाले, माओवादी, समाजवादी तथा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरको पार्टीमा अझ बढी व्याप्त छ। आरक्षणको औचित्य र लक्षितहरुले त्यो सुविधा नपाएका प्रमाण हुन् यी । अहिलेको व्यवस्था यी विकृतिलाई बढावा दिनमा नै प्रयोग हुनेछ, भइरहने छ।
