अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना नेपालले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने विषयमा बहस जारी छ। पछिल्लो दुई सातादेखि नेपालको राजनीति दलका महाधिवेशनसँगै एमसीसीका विरोध पनि भइरहेका छन्।

एमालेका दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको चर्चा सकिन नपाउँदै अर्को दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन सकिएलगत्तै नेपाली काङ्गेसको १४ महाधिवेशन र पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया अघि बढ्दै छ।

एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानको जनस्तरबाट विरोध भएपछि राजनीतिक दलहरुले एमसीसीको बारेमा के गर्ने भन्ने निर्णयमा कुनै दल र कुनै नेताले समेत निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन।

६ दलीय साना राजनीतिक दलहरुले समेत विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले अमेरिकाको सैन्य रणनीति नै हो भन्ने ठोकुवा गरेका छन्। एमसीसीका तर्फबाट यो निन्तान्त सहयोग हो भन्ने दाबी गरे पनि राजनीतिक दलहरु र सत्ताका सहयात्री नेकपा माआवोदी, नेकपा समाजवादी र काङ्ग्रेस पार्टीसमेत एकमत हुन सकेको अवस्था छैन। सरकारले २८ मंसिरमा संसद्को बैठक आह्वान गरेको छ। बैठकमा एमसीसी टेबुल हुने र छलफलका प्रस्तुत गरिने भएपछि साना दलहरु त्यसै दिन संसद घेराउको विरोधमा उत्रिएका छन्। 

एमसीसी परियोजनाबारे नेपालका राजनीतिक दलका प्रमख नेताहरुले  दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन्। एमसीसी परियोजनाका उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र त्यसपछि  नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिक्री सहायक विदेशमन्त्रीको भेटघाटपछि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट सन्देश दिएनन्। पछिल्लो समयमा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले भने केही बुँदा संशोधन गरी सत्ता सहयात्री दलहरुबीच सहमति  गरेर मात्र अघि बढ्ने भने पनि पार्टीभित्र कुनै छलफल हुन सकेको छैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही बुँदामा संशोधन गरेर अघि बढ्नसक्ने भने पनि खुलेर केही बताएका छैनन्। 

तर, नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल केही समयअघि एमसीसी पास गर्नैपर्ने पक्षमा बोले पनि पछिल्लो समयमा आएर उनले पनि प्रचण्डको शैलीमा केही संशोधन गरी निर्णय लिनसक्ने भनेका छन्।

सत्ता सञ्चालन गर्दा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा लागेका हाल प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा एमसीसीको पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही बोलेका त छैनन्। तर, उनी सत्तामा रहदा एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गरेर अघि बढ्ने प्रयासमा थिए। सत्ताबाट बाहिरिएपछि  उनले भनेका छन् ‘सरकारले सदनमा छलफलका लागि पेश गरेपछि मात्र हामी प्रतिक्रिया दिनेछौं।’ त्यसो त हिजो पार्टीको बैठकमा ओलीले एमसीसीको पक्षमा उचित निर्णय लिनुपर्ने बताएका छन्। ओली फेरि पनि एमसीसी पास गर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

नेपालले एमसीसी पास नगर्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश नजाने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषामा विज्ञप्ति समेत जारी गरेको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा इन्भेष्टमेन्ट क्लाइमेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वैदेशिक लगानीको लागि नेपाल ‘चुनौतिपूर्ण मुलुक’ रहेको ठहर गरेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेष्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स  नेपाल’ प्रतिवेदनमा नेपाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हिसाबमा चुनौतीपूर्ण मुलुक रहेको धारण यसअघि सार्वजनिक गरेको थियो।

५० अर्बको पूर्वाधार परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीले संसदीय अनुमोदन हुन नसक्दा विदेशी लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश नगएकोसमेत विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको थियो।

नेपाल भारत र चीनको बीचमा हुँदा विदेशी लगानीकर्ताको लागि अवसर भएको जनाउँदै अमेरिकाले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार सम्भावित लगानीका क्षेत्र रहेको जनाएको छ।

वैदेशिक लगानीका लागि नेपालको भूगोल पनि चुनौतीपूर्ण रहेको अमेरिकाले जनाएको छ। ‘पहाडी खोंच, भूपरिवेष्ठित भूगोल र कमजोर यातायात पूर्वाधारले कच्चा पदार्थ आयातमा समस्या हुने देखिन्छ,’ अमेरिकाले भनेको थियो।

एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अडानप्रति राजनीतिक दल र जनस्तरबाट विरोध भएको छ। सत्ताधारी दलहरुबीच समझदारी नहुँदा सरकार सञ्चालक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्ष दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओली एमसीसीको पक्षमा देखिएका अनुहार हुन्। दुवै प्रमुख मुखिया परियोजनाको पक्षमा रहेपछि पार्टीभित्र त्यसबारे कुनै छलफल भएको देखिँदैन। ओलीको बोलीमा नेताहरुले मौन समर्थन गरेका छन्।

अहिले नेपालमा एमसीसी अनुमोदन गर्ने कुरामा भारत र चीनको चासो त्यति धेरै देखिएको छैन। तर, पछिल्ला केही वर्षमा चीन– अमेरिकाबीचको भू–राजनीतिक तनावले पक्कै पनि एमसीसीका बारेमा चीनको चासो बढी नैं देखिन्छ। भारत अमेरिकाको खुलेर विरोध गर्न सक्दैन तर नेपालले एमसीसी पास नगरोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छ। त्यसैले एमसीसी विवादमा आन्तरिक राजनीतिभन्दा पनि विदेशीको चासो भएको विषय बनेको छ।

एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपालको इतिहासमा अमेरिकाले सहयोग गर्न खोजेको सबैभन्दा ठूलो राशिको अनुदान मानिन्छ। त्यसैले चीन–भारतले चासो दिनु पनि स्वभाविक हो। नेपालमा भारतीय र चिनियाँ दुवै देशले लगानी गरेका छन्।

पछिल्लो समय चीन विश्वभरि अमेरिकी प्रभुत्वलाई ड्यासिङ दिनका लागि चीन खुलेर लागेको छ। चीनको सरकारी राज्य मिडिया ग्लोबल टाइम्सले पहिलेदेखि नैं एमसीसीलाई अमेरिकी इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको एउटा हिस्सा मान्दै चीनलाई काउन्टर दिन नेपालमा ल्याउन खोजेको भन्ने विश्लेषण सार्वजनिक गरिसकेको छ।

चीनले बीआरआई परियोजनामार्फत् नेपालमा लगानीको सम्भावना खोजिरहँदा यदि एमसीसी लागू भयो भने द्वन्द्वको अवस्था आउनसक्ने अनुमान पनि गरेको छ।

चीनले शेरबहादुर देउवाका नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपालमा एमसीसी पास गर्न सहज बातावरण हुन्छ भन्ने अनुमान लगाउँदै गर्दा केपी शर्मा वलीको नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गर्न खोज्दा पनि निकै चासो दिएको थियो।

एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने कुरा राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वले के गर्छनभन्दा पनि आगामी डिसेम्बर १४ तारिकका एमसीसीको बोर्ड बैठकले परियोजना फिर्ता लैजाने कि लागू गर्न पहल गर्ने भन्ने के निर्णय गर्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।

एमसीसीको बारेमा चीनले जति चासो देखाएको छ भारतका तर्फबाट त्यही खुलेर चासो नदिए पनि भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुको बीच–बीचमा हुने नेपाल भ्रमण र देउवाइतर भारतका पक्षका वकालत गर्ने काङ्ग्रेसी नेताहरु भने एमसीसी अहिलेको अवस्थामा पास गर्न नहुने खबर आदानप्रदान गरिरहेका छन्। भारतीय जनता पार्टीनिकट एक नेताले नेपालको आन्तरिक मामिलामा पछिल्लो समय भारत मौन बसेको प्रतिक्रिया समेत दिए। भाजपा नेपालमा एमसीसीको परियोजना बारे समर्थन र विरोध दुवै नगर्ने पक्षमा रहेको छ।

विदेशीकोको चासोभन्दा पनि एमसीसी निर्णय लिन राजनीतिक दल र सत्ताधारी दललाई किनै अप्ठारो परेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्तासहयात्री दलहरुसँग समझदारी गरेर निर्णय लिने भनेर अमेरिकी अधिकारीहरुलाई भने पनि सहयात्री दलहरुबीच यसबारेमा पछिल्लो समयमा सार्थक छलफल भएको छैन। माओवादी र समाजवादी दलका नेताहरु अहिलेको अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने आधार नभएको भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

केही समय अघिमात्र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीको पक्षमा बोल्दा आफ्नैं दल र जनविरोध भएपछि उनले स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएका थिए।

एमसीसी पास हुन्छ कि हुँदैन भनेर यतिबेला कोही कसैले पनि भन्नसक्ने अवस्था छैन।साना राजनीतिक दल र केही नागरिक समाजले समेत एमसीसी नेपालको लागि अनुदान भनेर विरोध गरिरहेका बेला नेपालका लागि एमसीसी आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे बहस अझै पुगेको छैन कि भन्ने प्रश्न उठेको छ।

एमसीसी परियोजना संसदबाट पास गर्नुपर्ने खास कारण चाहिँ के होला भन्ने कुरा राजनीतिक दल र परियोजनाले समेत स्पष्ट बुझाउन सकेको छैन। यदि नेपाली जनताको हित, देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक छ भने परियोजना स्वीकार गर्ने आधार केही छैन।

नेपालको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न संसद्बाट यस्ता परियोजना अनुमोदन गर्नुपर्ने कारणका बारेमा जनस्तरबाट विरोध हुनु स्वभाविक पनि हो। परियोजनाको विषयलाई लिएर भारत र चीन दुवै देशले चासो दिन थालेको छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरुबीच मनभेद र मतभेद दुवै भएको बेला अमेरिकी परियोजनालाई फिर्ता लैजाने कि थाँती राख्ने विषयमा एमसीसी परियोजनाको मुख्यालयले मंसिर २८ गते नै अमेरिकामा बैठक राखेको छ। त्यस बैठकको एउटा प्रमुख एजेण्डा नेपालमा एमसीसी परियोजना पनि रहेको छ।

नेपालमा साना दलको विरोध, सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दलहरुको स्पष्ट धारणा नभएका कारण परियोजनालाई स्थगित गर्ने कि अझै समय लिएर अघि बढ्ने भन्ने कुरा छलफल हुँदै गर्दा नेपालमा संसदमा पेश भएर छलफल हुनसक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्योल छ।

संसद आह्वान गरेकै दिन सत्ताको मियो काङ्ग्रेसका नयाँ पदाधिकरी चयन भएको खबर आउने छ। वर्तमान सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा शेखर कोइरालाको विजयको खबरले नेपालको राजनीतिमा तरङ्ग पैदा हुनेछ।

(परराष्ट्र मामिला, धर्म–संस्कृति र अध्यात्ममा कलम चलाउने पत्रकार शर्मा मिडिया रिसर्चमा पनि संलग्न छन्।)