स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले कार्तिक २३ गते प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिष्ट्रार नृपेन्द्र महतलाई कामकाग गर्न राेक लगाएपछि प्रतिष्ठानमा अस्थिरता निम्तिने खतरा बढेकाे छ।

तथापि मन्त्री खतिवडाले तत्कालका लागि कामकाजमा सहजता ल्याउन शिक्षाध्यक्ष डा. निरेश थापालाई आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्त उपकुलपति र प्रशासन प्रमुख द्वन्द्व शाहीलाई निमित्त रजिस्ट्रार ताेकेका छन्। 

निकट भविष्यमै सुरु हुन लागेकाे एमबीबीएस, बी एन एस र बी फार्म लागयतका कार्यक्रममा यसकाे असर पर्ने भएकाले मन्त्री खतिवडाको निर्णयप्रति प्रतिष्ठानका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेको उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले फागुन २० मा  तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा उपकुलपति नियुक्ति सिफारिस समितिको गठन गरेका थिए। समितिले चैत १० गते डा. मंगल रावल, डा. पुजन कुमार राेकाया र प्रा. डाक्टर रेशम बहादुर रानाकाे नाम सिफारिस गरेकाे थियोे। 

उपकुलपति नियुक्तिकाे प्रक्रिया र उम्मेदवारहरुकाे याेग्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै प्रतिष्ठानमा कार्यरत प्रा. डा. रामप्रसाद उप्रेतीले सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। साेही अनुरुप चैत २० गते सर्वोच्च अदालतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदमा नियुक्त गर्ने लगायत सहकुलपतिको मिति २०७७ फागुन १७ को निर्णय, प्रतिष्ठानको मिति २०७७ भदाै १४ र मिति २०७७ मंसिर २२ को निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२–ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे थियाे। 

तर सर्बोच्च अदालतले सबै प्रक्रिया राेक्नु भनी आदेश गरेकाे  दुई दिन पछि मिति २०७७ चैत २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि ओलीले डा. मंगल रावललाई उपकुलपति नियुक्ति गरेपछि निर्णयकाे वैधतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको थियाे। 

अदालतकाे अन्तरिम आदेश भनेको पनि कानुन सरह भएकाे भन्दै आदेशको पालना भएन भने अदालतको मानहानी हुने अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिनाले बताइन्। '०७७ चैत्र २० मा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिइसकेपछि कुनै पनि निर्णय गर्न मिल्दैन,' उनले भनिन्, '०७७ चैत २२ मा प्रमले गरेकाे उक्त नियुक्ति बदर गरि पाउ भनेर अदालत जान सकिन्छ।'

उनका अनुसार यसरी नियुक्त व्यक्तिले गरेका हरेक निर्णय अमान्य हुन्छन् भने अदालतकाे आदेशले बदर गरिदिन सक्छ। तर उक्त निर्णय बदर गरिपाउँ भनेर अदालत जानुकाे सट्टा प्रा. उप्रेती आफैले हालेकाे रिट फिर्ता लिएर प्रतिष्ठानले झेल्नुपर्ने कानुनी झण्झटलाई सुल्टाएका थिए। 

प्रा. उप्रेतीले मुद्दा फिर्ता लिइसकेका भएपनि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७ चैत २० मा भएकाे आदेशलाई आधार मानि उपकुलपति रावल र रजिस्ट्रार महतलाई काम काज गर्न राेक लगाएकाे छ। जसलाई प्रतिष्ठानका कर्मचारीले कानुनी विपरीत भनी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

तर उक्त मुद्दा बिउझाउन नेकपा माओवादी केन्द्र जुम्लाका नेता जीवन बुढथावाले आफू सक्रिय रहेका बताएका छन्। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले निस्क्रिए पारेको प्रा. डा उप्रेतीको रिटलाई ब्यूँत्याएको हो। सिन्हाको २०७८ भदौ २४ गतेको आदेशले उप्रेतीले हालेको रिटको मिसिल झिकाएको देखिन्छ।

स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले पछिल्लो निर्णयलाई आधार मानि कदम चालेकाे देखिन्छ। उनले उपकुलपति डा. रावलको नियुक्ति प्रकियामा प्रश्न उठेकाले कामकाज रोक्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। तर मन्त्रीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी ठाडो निर्णय गरेकाले प्रश्न उठिरहेको छ।

ऐन विपरीत मन्त्रीकाे कदम

ऐनमा उपकुलपति, शिक्षाअध्यक्ष वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनेर सभाका एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिएमा छानविन समिति बनाउन सकिने व्यवस्था छ।

त्यो समितिले सम्बन्धित व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको सिफारिस गरेमा सभाको बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ, अनि मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था छ। यो प्रक्रिया पूरा गर्नुको साटो मन्त्रीले आफैं निर्णय गरेर कामकाजमा रोक लगाएका छन्।

कर्मचारीकाे विराेध

स्वायत्त संस्था कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका १६८ जना कर्मचारीले मन्त्रीको निर्णयको विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। 

उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'हुर्किंदै गरेको यस कर्णाली विज्ञान स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई थप सहयोग गर्नुपर्नेमा विभिन्न व्यक्तिको स्वार्थमा लागि राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नु खेदजनक छ।'

भाँडभैलाेकाे जग

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हाल देखिएका भाँडभैलाेकाे जग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाे यतिबेलाकाे निर्णयले मात्रै हालेकाे हाेइन। देशका अन्य प्रतिष्ठानकाे नेतृत्व गर्न मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी प्राध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा एघारौं तह वा सो सरहको पदमा काम गरेकाे हुनुपर्ने प्रवाधान छ। 

तर कर्णालीमा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्सा शास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी कम्तीमा सह-प्रध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा दशौं तह वा सो सरहको पदमा काम गरेकालाई उपकुलपति बनाउन सकिने प्रावधान छ।

उक्त प्रावधानले प्रतिष्ठानमा कार्यरत सह- प्राध्यापकलाई उम्मेदवार हुन उत्साहित गरेकाे छ। तर सह प्राध्यापक जस्ताे उपाधि कुलपतिले आफ्नाे खल्तीबाट दिने रित बसाल्दा समस्या बढ्दै गएकाे छ भने वैधतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुँदै आएकाे छ।

उदाहरणकाे निम्ति सर्वाेच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेकाे सहकुलपतिको मिति २०७७ फागुन १७ को निर्णय, प्रतिष्ठानको मिति २०७७ भदाै १४ र मिति २०७७ मंसिर २२ को निर्यालाई लिन सकिन्छ। तत्कालीन उपकुलपति प्रा. डा. राजेन्द्रराज वाग्लेले मिति २०७७  मंसिर २२ मा डा. मंगल रावललाई प्राज्ञिक परिषदको बैठकबाट निर्णय गराई उपप्राध्यापकबाट सह-प्राध्यापकका रुपमा कामकाज गर्ने गरि थप जिम्मेवारीकाे केस डा. रावल एक जनाकाे मात्रै हाेइन। प्रतिष्ठानले सह-प्राध्यापक बनाउन सबै जनालाई एउटै प्रक्रिया अपनाएकाे देखिन्छ। अर्थात कामकाजकाे लागि थप जिम्मेवारी। यस हिसाबले डा. रावल एक जना मात्रै सिकार हुनु न्यासंगत नदेखिएको प्रतिष्ठानमा कार्यरत सिनियर डाक्टरहरुकाे भनाइ छ।

थप जिम्मेवारी भनेकाे सह-प्राध्यापक सँधैका लागि हाे हाेइन भनी गरिएकाे प्रश्नमा निवर्तमान उपकुलपति वाग्लेले जवाफ दिन इन्कार गरे। देशका अन्य प्रतिष्ठानमा अभ्यास नभएकाे थप जिम्मेवारीबाट काम काज चलाउने अभ्यास गलत भएको प्रा. डा. उप्रेतीले बताए। 'सर्वाेच्चमा रिट निवेदन दिनुकाे मुख्य कारण पनि यही थियाे,' उनले भने, 'परिस्थितिले रिट निवेदन फिर्ता लिने अवस्था आइलाग्याे।'