कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा भाग खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध न्यायालयभित्र सल्किरहेको ‘भुसको आगो’ १० दिनयता सतहमा आइपुगेको छ।

आफ्ना फैसला, संवैधानिक परिषदमा देखाएको अति सक्रियता, निरन्तरको न्यायिक विचलनबाट वाक्क भएका पूर्वन्यायाधीशहरूले जबराविरुद्ध सल्किएको आगो ठोस्ने काम गरे, विज्ञप्ति निकालेर।

उनीहरूले जबराका कामप्रति आक्रोशमात्र जनाएनन्, तत्काल मार्गप्रशस्त गर्न भने। पूर्वन्यायाधीशहरूको यो विज्ञप्तिले ‘पर्ख र हेर’मा बसेका सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि नेपाल बार एसोसिएसन जबराविरुद्ध प्रस्ट आन्दोलनमा उत्रिए।

असन्तुष्ट नेपाल बार र जबराबीच हुनै लागेको सम्झौताप्रति शंका गर्दै सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशले घोषित रूपमा फुलकोर्ट र अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरे।

लगत्तै नेपाल बारको बैठक बसेर दैनिक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्यो। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी आन्दोलनमा होमिएपछि जबरा भने दुई निकायबीच खेलेर न्यायिक सत्ता लम्ब्याउने दाउमा छन्।

पछिल्लो एक सातायता सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै इजलास छाडेर आन्दोलनमा छन्। नेपाल बार एसोसिएसन पाँच दिनयता बहस बहिष्कारको आन्दोलनसहित सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्नामा छ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबरा भने कहिले कानुन व्यवसायी र कहिले न्यायाधीशसँग भेटेर दुई निकायलाई संशयमा राखेर न्यायिक सत्ता लम्ब्याउने दाउमा देखिएका छन्।

जबराले सुरुमा नेपाल बारसँग तीन बुँदे अलिखित सहमति गरेर फुलकोर्टबाट अनुमोदन गराउने भनेर कानुन व्यवसायीलाई मत्थर पार्न खोजे।

जबराको यो कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै न्यायाधीशले आन्दोलन थालेपछि यतिबेला जबरा पुनः न्यायाधीशसँग सहमति गर्ने नाममा नेपाल बारलाई सशंकित बनाइरहेका छन्।

सर्वोच्च परिसरमा विरोध कार्यक्रममा वोल्ने अधिकांश वरिष्ठ अधिवक्ताले जबराले न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी भिडाएर आफू पदमा रहिरहने खेल खेलेको भन्दै आपत्ति जनाए। 

जबराले न्यायाधीशहरूले बनाएको वार्ता समितिसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। यो छलफलपछि गत सोमबार बन्दीका मुद्दा हेर्ने नाममा न्यायाधीशहरू इजलासमा समेत गए। तर जबराले वार्ताका नाममा इजलास बसाउने रणनीति बनाएको थाहा पाएपछि हच्किएका न्यायाधीशले मंगलबार इजलास छाडे। तर, बुधबारदेखि फेरि इजलास थालेका छन्।

न्यायाधीशले इजलास छाडे पनि नेपाल बार भने प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबीच निरन्तर जारी वार्ताबाट सशंकित छ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यदेखि नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठ हुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डितसम्म न्यायिक नेतृत्व र न्यायाधीश वार्ताको नाममा फेरि मिल्न लागेको आशंका गर्छन्।

सार्वजनिक रूपमै उनीहरूले यो आशंका व्यक्त गरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा भने मौन छन्। उनको यो मौनतासँगै हरेक दिन अदालती समयमा रोचक दृश्यसँगै शंकास्पद घटनाक्रम भइरहेको बताउँछन् नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमणकुमार श्रेष्ठ।

१० बजे खुलेर ५ बजे बन्द हुने अदालतमा १० नबज्दै धर्ना बस्न पुग्छन् कानुन व्यसायी। १२ बजेसम्म धर्ना हेरेर र जबराको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीको भाषण च्याम्बरमा बसेर सुन्छन् न्यायाधीशहरू।

जब कानुन व्यवसायीको धर्ना सकिन्छ, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको एउटा सभाकक्षमा भेला हुन्छन् प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेकका न्यायाधीश। १२ बजेबाट सुरु भएको उनीहरूको छलफल चारदेखि साढे चार बजेको बीचमा सकिन्छ। हरेक दिन जबराको बहिर्गमनका विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरेपछि न्यायाधीशहरूले बनाएको तीन सदस्यीय वार्ता समिति जबराकहाँ पुग्छ।

तर जबरा कहिले चैत मसान्तसम्मको समय माग्छन् भने कहिले म मुद्दा हेर्दिनँ, तपाईहरू पनि बन्दीका मात्र मुद्दामात्र हेर्नुहोस् भन्दै वार्ता समितिलाई फकाएर पठाउँछन्।

एक न्यायाधीशका अनुसार जबराका नयाँ नयाँ प्रस्तावमा छलफल गर्न फेरि सुरु हुन्छ न्यायाधीशहरूको छलफल।

छलफलमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू जबराविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदा जुनियर न्यायाधीशहरू भने जरुरी प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइका पक्षमा बोल्छन्। दुवै पक्षबीच के गर्ने भन्ने निष्कर्ष नआएपछि पुनः अर्को दिन फेरि छलफल गरौं भन्दै उठ्छन् न्यायाधीश।

असन्तुष्टमध्येका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘यसरी हामी अल्झिरहेका छौं, तर जबरा श्रीमान् भने हामीलाई भुल्याएर अर्कै रणनीतिमा हुनुहुन्छ।’

के हो त जबराको रणनीति ?

५ बजेको हाराहारीमा न्यायाधीशहरूसँगै घर फर्किएपछि जबरा अहिले पनि राजनीतिज्ञसहित विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग छलफलमा जुट्ने गरेको ती न्यायाधीश बताउँछन्। 

सहकर्मी न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीसहित सरोकारवालाहरू विरोधमा भएपछि जबरा भने मौन बसेका दलहरूमार्फत फाइदा उठाउने रणनीतिमा लागेका छन्।

ती न्यायाधीशको आरोपलाई पुष्टि गर्ने आधार दिँदै नेपाल बारका पूर्वमहासचिव श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जबराले दलका नेतासँग कुरा गरेका बुझेका छौं, तर उनी अब भाग्न सक्दैनन्।’

उनका अनुसार दलहरूले तत्काल आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउँदैनन् भन्ने बुझाई जबराको छ। दलहरूले औपचारिक रूपमा महाअभियोगका विषयमा नबोलेका कारण आफूविरुद्ध तत्काल महाअभियोग नआउने बुझेर जबराले संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र हट्छु भनेको श्रेष्ठको दाबी छ।

कानुन व्यवसायी भन्छन्- तर सम्भव छैन

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव विजयप्रसाद मिश्र जबरा महाअभियोग नआउनेमा ढुक्क देखिए पनि दलहरूबीच महाअभियोग लगाउने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको बताउँछन्।

अर्का अधिवक्ता तथा पूर्वमहासचिव श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किएलगत्तै सत्ता गठबन्धन दलमा जबरालाई महाअभियोग लगाउने विषयमा औपचारिक छलफल सुरु हुने बताउँछन्।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठ दलहरू मौन बसेका कारण संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र हट्छु भन्दै आएका जबराविरुद्ध तिहारलगत्तै महाअभियोगको प्रक्रिया दलहरूबाट सुरु हुने दाबी गर्छन्।

‘न्यायाधीश र वकिलहरूवीचमा जति नै खेले पनि हाम्रो आन्दोलनको बलले दलहरू जबराविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन सहमत भइसकेका छन्, तिहारलगत्तै यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।

श्रेष्ठको यो दाबी आउनु एक दिनअघि कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले हेटौंडा पुगेर प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए। यसअघि कांग्रैसकै १२ युवा नेताले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर न्यायालयभित्र भइरहेको आन्दोलनमा दलहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न नहुने बताइसकेका छन्।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालसहितका नेता पनि प्रधानन्यायाधीश जबराको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा पुगेका छन्। तर एमालेलगायतका सत्ताबाहिरका दलले संस्थागत रूपमा जबराविरुद्ध लाग्ने निर्णय भने गरिसकेका छैनन्।

प्रधानन्याधीशको सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार जबरा कानुन व्यवसायी र केही नेताहरूले दाबी गरेजसरी आफूविरुद्ध महाअभियोग दर्ता नहुनेमा अहिलेसम्म ढुक्क छन्। लेखक न्युज कारखानाका सम्पादक हुन् ।