गाेपाल बंशावली अनुसार सिंजा साम्राज्यका सम्राट जितारीमल्लले वि.सं. १३४४ पछि लगातार तीन पटक काठमाडौं उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए।

तथापि उनी काठमाडौंमा नबसी सिंजा नै फर्किएका थिए। सिंजा राज्यबारे अध्ययन गरेका लेखक तथा अध्येताहरुकाे एकमत छ, 'त्यसबेला उपत्यकाभन्दा सिंजा राज्यको महिमा धेरै थियाे। परिणाम उनी काठमाडौं नबसी सिंजामा नै फर्के।'

त्यसबेलाकाे सिंजा साम्राज्य दक्षिणमा कुमाउ, गढवाल र उत्तारमा तिब्बतकाे खारी प्रदेश अन्तर्गतको गुगे र पुराङसम्म फैलिएकाे थियाे। तर पृथ्वीनारायण शाहकाे बिजय अभियानकाे काेपभाजनमा परेकाे सिंजा (तत्कालीन जुम्ला) राज्य र त्यसकाे भूगाेलसँग जाेडिएकाे कर्णाली आज पर्यन्त दमनकाे चक्रमा पिसिएकै छ।

गाेर्खालीहरुकाे तीन पटकसम्मकाे आक्रमण प्रयासलाई सशक्त प्रतिरोध गरी असफल पारेपछि पनि हारेकाे जुम्ला राज्यलाई गाेर्खाली सत्ताले दबाउने नीति अख्तियार गरेकाे थियाे। युद्धमा हारेकाे शक्तिलाई दबाइन्छ, त्याे युद्धको नियम नै हाे। उदाहरणकाे रुपमा प्रथम र दाेस्राे विश्वयुद्धमा हारेका देशलाई जितेका देशले दबाएका थिए। त्यसरी नै जुम्ला राज्यलाई दबाउँदा यस क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपमा पछि पर्न गयाे।

नेपालमा गाेर्खालीहरुकाे शासन रहुन्जेल कर्णालीलाई दबाउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिएला तर गाेर्खाली वंशकाे सत्ता फालेर संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नकाे लागि कर्णालीले पनि सहकार्य गरेकाे थियाे। जाेसँग हारेकाे थियोे, उसले दबाउनुलाई अन्यथा नमाने पनि जाेसँग सहकार्य गरेकाे हाे उसले गाेर्खालीकै रबैया देखाउँदा त्याे अस्वभाविक हुन जान्छ।

गणतन्त्र स्थापना पछिका सरकार र त्यसकाे नेतृत्व गरेकाले कर्णालीलाई हेर्दा गाेर्खाली चस्मा लगाए। जनयुद्ध लडेर आएका माओवादी हुन वा एमाले, काँग्रेस, सबैले आफूलाई गाेर्खाली सम्झे र कर्णालीलाई आफैसँग हारेकाे शक्तिकाे रुपमा दबाउन लागिपरे। संविधान निर्माण परश्चात संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रमामा पनि केन्द्र हावी भएकाे देखिन्छ।

नेपालमा संघीयतको बहस वि सं २०४७ बाट सुरु भएकाे थियाे। त्यतिबेला नयाँ संविधान घोषणा लगतै आम निर्वाचनको निम्ति दल दर्ता गर्ने बेला आदिवासी जनजाति पार्टीले पहिलो पटक संघीय नेपालको माग गरेका थियो।

त्यस्तै २०५६ सालको निर्वाचनमा सद्भावना पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा ५ वटा संघीय राज्यको प्रस्ताव अघि सारेको थियो भने  उसले  वि.सं. २०५० को वीरगंज महाधिवेशनबाटै ३ वटा संघीय राज्य सहितको नेपालको अवधारणा पारित गरेको थियो। २०५६ सालमा नै किराँत वर्कर्स पार्टीले पनि ९ वटा प्रान्त सहितको संघीय नेपालको प्रस्ताव अघि सारेको थियो।

तथापि व्यपाकता पाउन नसकेकाे संघीयताको विषयलाई उठाएर जनयुद्धको बेला माओवादीले संघीय राज्यको घोषणा सहित छुटै सरकारहरु निर्माण गर्‍याे। त्यसैले संघीयता यसकाे जस माओवादी पार्टी आफैले लिइरहेकाे छ।

तथापि संघीयता कार्यान्वयनकाे कसीमा भने माओवादी लगायत सबै पार्टीमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएकाे छ। हिजाे संघीयताकाे माग गर्दा, कर्णाली, मधेस, पिछडिएको जाती, भाषा र समुदायले अधिकार पाएन। सदियाैंदेखि यी क्षेत्र, जाती, भाषा, धर्म र समुदायलाई केन्द्रले पिधमा धकेल्याे, उनीहरुकाे निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता भएन भनी गगनभेदि नारा लगाइएकाे थियाे। यी समस्या समाधानकाे उपयुक्त विकल्प संघीयता भनिएकाे थियाे। परिणाम तत्तत् क्षेत्र र समुदायले संघीयताकाे माग गरेकाे थियाे।

तथापि ती जातजाती, भाषाभाषी, क्षेत्र र समुदायलाई सन् १८४८ मा संसारमा पहिलाे पटक संघीय राज्यको व्यवस्थित सुरुवात गरेकाे स्वीजरल्याण्डबारे थाहा थिएन र छैन। त्यहाँ सन् १८४७ मा भएको २६ दिने गृहयद्ध पश्चात विभिन्न जातीय तथा धार्मिक समुदायबीच नयाँ संविधान बनाउने सम्झौता भए बमोजिम देश संघीय राज्यमा गएको थियो। त्यति नै बेला युरोपमा एक जाति एक राज्यको नारा अघि बढिरहँदा स्वीजरल्याण्ड बाहेक पूरा युरोप जातीयताको नाममा सन् १९१४ सम्ममा पुनःगठन भइसकेको थियो।

अहिले संयक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता भएका देशहरुमध्ये २६ बढी देशमा संघीयता छ। यस हिसाबले सालाखाला १० प्रतिशत देशहरुमा  संघीयता छ। यसर्थ, यो तथ्यांकको आधारमा हेर्दा संघीय राज्य संसारमा अलोकप्रिय देखिन्छ। तर, जनसंख्याको आधारमा हेर्दा संसारभरका ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या संघीय राज्यमा बस्दै आएको देखिन्छ।

भारत जनसंख्याको आधारमा विश्वकै सबैभन्दा ठुलो संघीय राज्य हो। सेन्ट किट्स (Saint Kiets) सबभन्दा सानो संघीय राज्य हो जहाँ ४५ हजार मात्र जनसंख्या छ। सोभियत संघ संघीय राज्य हुदा त्यहाँ १५ वटा गणराज्य र ८९ वटा राज्यहरु थिए। सबैभन्दा धेरै राज्यहरु भएको देश सोभियत संघ थियो।

मुलत छरिएका राज्यहरु एक ठाउँमा आएर संयुक्त राज्यकाे अभ्यास गर्न, कुनै देश आफ्नाे बेमेल विविधताकाे कारण टुक्रिन लागेकाे अवस्थामा सर्तर सहमतिका आधारमा एक ठाउँमा आउन र उपनिवेशवाट मुक्त हुनकाे लागि संघीयताकाे निर्माण हुने गरेकाे देखिन्छ भने विश्वमा भाैगाेलिक, बुहुराष्ट्रिय, असमा, सहकारी, वर्णशंकर, पूर्ण र अर्ध संघियता गरि सात किसिमको अभ्यास भइरहेको देखिन्छ।

स्वायत्तता तर विक्रेन्दीकरणकाे सिद्धान्त अपनाउन सकिएमा संघीयताकाे खाँचाे पर्दैन। चीन, जापान, युराेपका धेरै देशहरुमा यस्ताे किसिमको अभ्यास गरिएकाे पाइन्छ। देश संघीयतामा जानुभन्दा पहिला विकल्पहरुमा व्यापक छलफल गरिएन। परिणाम आज पनि जनताले संघीयताका न्युनतम मुल्य मान्यताहरु बुझ्न सकेका छैनन्।

तथापि देश संघीयता गइसकेपछि निर्णय प्रक्रियामा त्यहीँका जनताकाे सहभागिता हुनुपर्ने हाे। त्यहिँकाे नेतृत्व क्रियाशील हुनुपर्ने हाे। तर, त्यसाे हुन सकिरहेको छैन। अझ भनाैं त्यसाे गर्न दिइएकाे छैन। अहिले वडा, पालिका, प्रदेश र केन्द्रकाे संरचना अनुसार सबै राजनीतिक पार्टीका समितिहरु गठन गरिएकाे छ। त्यहाँकाे निर्णय सम्बन्धित समितिले नै गर्न पाउनुपर्ने हाे। स्थानीय, प्रदेश र संघकाे निर्वाचनमा कसलाई कहाँ निर्वाचनमा उठाउने भन्ने विषय समितिकाे निर्णय हुनुपर्ने हाे। तर, त्यसाे गर्न नदिएर केन्द्रले निर्णय गरिरहेकाे छ।

पार्टीको केन्द्रीय समितिकाे सदस्य भएकाहरु प्रदेशकाे चुनाव लडिरहेका छन् र मुख्यमन्त्री हुनेहरु पनि उनै छन्। केन्द्रकै सहमति अनुसार अहिले विभिन्न प्रदेशकाे मुख्यमन्त्री र सरकार फेर्ने काम भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेशकाे समितिले निर्णय नगरी केन्द्रले गर्छ।

तर, कर्णालीले भने त्यसाे नगरी वास्तविक रुपमा संघीयताकाे अभ्यास गर्न खाेजेकाे देखियाे। प्रदेशकाे मुख्यमन्त्री फेर्न प्रदेशकै नेतृत्व सक्रिय भयाे। यदि कर्णालीकाे नेतृत्व यसरी नै आफ्नाे अडानमा बसेकाे हाे भने कर्णालीकाे हिजाेकाे विरासत जाेगिएला पनि। साेही बमोजिम नै साेमबार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले राजीनामा दिएकाे आम बुझाइ छ।

गएकाे बैशाखमा तत्कालीन एमालेले नेकपा सिंगै हुँदा दिएकाे समर्थन पार्टी फुटेपछि फिर्ता लिदा शंकटमा परेका मुख्यमन्त्री शाहीलाई एमालेकै चार सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरेर तथा काँग्रेसले समर्थन दिएपछि सत्ता जाेगिएकाे थियो।

उनकाे सत्ता जाेगाउन पेट बाेलीमा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस र तत्कालीन एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो।

उक्त सहमतिमा मुख्यमन्त्री शाहीको सत्ता जोगाउन विश्वासको मत दिने, त्यसका लागि माधवकुमार नेपाल समूहका चार जनाले फ्लोरक्रस गर्ने, फलोरक्रस गरेकालाई पार्टीले कारवाही नगरेमा साउन १ गते काँग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने, कारवाही गरेको खण्डमा छ महिनापछि काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने उल्लेख भएकाे कुरा बाहिर आइरहेको छ।

यसरी कर्णालीकाे नेतृत्वले आफ्नाे निर्णय आफै गर्न सक्ने सन्देश दिए पनि मुलत त्याे सहमति केन्द्रमा बन्दै गरेकाे समिकरणकाे आधारमा बनेकाे थियाे। त्यतिबेला केन्द्रका नेताहरुकाे आदेश र आशिर्वादले पनि भूमिका खेलेकाे प्रदेशका नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

यसले संघीयतालाई कमजोर बनाइदिएको छ। संघीयताकाे ओैचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेकाे छ भने कर्णालीकाे हिजाेकाे इतिहासबाट पाठ सिक्न नसकेको मानिनेछ।