.jpg)
६ वर्षअघि २०७२ साउनमा आएको पहिरोले फेवाताल ढुंगा र माटोले पुरियो। हरेक वर्ष बर्खा लागेपछि फेवाताल उसैगरी धमिलिन्छ। वर्षेनी फेवामा १ लाख ४२ हजार टन ढुंगा, गिट्टी, बालुवा मिसिने गरेको अध्ययनको आँकडा छ।
यसैलाई हिसाब गरेर फेवाको आयु विज्ञहरूले सय वर्ष हाराहारीमा खुम्च्याएका छन्। अव्यस्थित रूपमा तालको पानी ढलोभित्र खनिएका मोटरबाटो र प्लटिङले स्वच्छता मात्रै होइन आयु पनि कमजोर पारेको छ। आइयुसिएनको एउटा रिपोर्टले १ सय १० बर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको फेवा जलाधारमा ३ सय ३० किलोमिटर लामो सडकको ट्याक खुलेको देखाएको छ। अहिले त्यो तथ्यांक अझै बढिसकेको छ। जसका कारण वर्षेनी बाढी पहिरो झरेर ताल अतिक्रमण भइरहेको छ।
ताल अतिक्रमण रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमा तीन वटै सरकारको जिम्मेवारी तोकेर फेवाताल संरक्षणका लागि फैसला गर्यो। लामो समय कुनै पनि सरकारले काम थालेनन्। ६ महिना म्याद दिएर भएको फैसलाअनुसार काम नगरेपछि तीन वटै सरकारले अदालतको मानहानि मुद्दा खेपी रहेका छन्।
संघ सरकारले कात्तिक महिनामा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर तालको सीमाना खोज्ने र दूषित जग्गा छानबिन गरी खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्यो। पूर्व जिल्ला विकास समिति सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, सिँचाई, वनलगायत कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समितिले फागुन महिनामै तालको सीमाना पत्ता लगाएको छ।
सोही समितिले फेवाभित्रको दूषित जग्गा पत्ता लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार लालपुर्जाभित्रको २५ सय रोपनी जमिन दूषित पाइएको छ। तालले चर्चेको २५ सय रोपनीको लालपुर्जा खारेज गर्नका लागि समितिले सिफारिस गरेको छ। ‘धेरै पुराना प्रमाणहरू खोजेर जग्गाको छानबिन गरेका छौं। तालको बाँध फुटेका बेला र त्यसपछि ठूलाबडालाई प्रभावमा पारेर व्यक्तिले तालको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइयो,’ समितिका संयोजक पौडेलले भने, ‘२०५५ सालसम्म सराङकोट गाविसका अध्यक्षले तोकादेश गरेर जग्गा पास भएको भेटिन्छन्। यसमा मालपोत र नापी कार्यालयको दोष छ।’ उनले ती सबै लालपुर्जा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
अहिले फेवाको आकार ५.७२६ वर्गकिलोमिटर कायम छ। रोपनीमा हिसाब गर्दा ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा क्षेत्रफल हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो प्रतिवेदन पास गरे आकार अझै ४५ रोपनी बढ्ने देखिन्छ। फेवातालमा पहिलो पटक २०१८ सालमा पहिलो पटक बाँध बाँधिएको थियो।
२०३१ सम्म पानीले भरियो। २०३१ मा बाँध फुट्यो। २०३२ मा नयाँ नापी भयो। तालले चर्चेको जमिन व्यक्तिले पहुँचका भरमा आफ्नो नाममा दर्ता गरे। वरिपरिका सबैले लालपुर्जा लिए। ३८ सालमा अर्को बाँध बनेपछि लालपुर्जा बनेको जमिन पानीले डुबायो। लालपुर्जावालाले त्यही आधारमा मुआब्जा मागे। तर, सरकारले मुआब्जा दिन नपर्ने र लालपुर्जा वैद्य नभएको निर्णय गरिदियो।
तत्कालीन जलश्रोत मन्त्री पशुपति शमशेर जबरा, डीपी अधिकारी र यादवप्रसाद पन्तले लालपुर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म खारेज नभएको पाइएको हो।
२०४६ मा पूर्णबहादुर गुरुङ सहितका १ सय ८२ जना जग्गाधनीले हकभोगका लागि निवेदन दिएका थिए। मन्त्रालयले लालपुर्जा खारेज गर्ने, सीमाना छुट्याउने र राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो जानकारी गराउन मालपोतलाई मन्त्रालयले पत्र लेखेको भेटिएको छ। तर, मालपोतले ती निर्देशनहरू लुकाएको अहिलेको समितिको आरोप छ।
२०६९ सालमा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको दाबीसहितको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। समितिले ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। अहिलेको समितिले दूषित जग्गाको क्षेत्रफल बढाएको छ।
तालको मापदण्ड पोखरा महानगरले तोक्नेछ भने मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना प्रदेश र स्थानीय सरकारले हटाउने छ। यही समितिले तालको गुरुयोजना तयार गरिदिएको छ। तीन सय मिलियन अमेरिकी डलर लगानीमा फेवालाई सुन्दर बनाउने योजना छ। सेतीको पानी ल्याएर तालमा दुई मेगावाटको बिजुली निकाल्ने योजना छ भने तालको चारैतिरबाट साइकल लेन र फुट ट्रेल बनाउने, अहिले ताल रहेको क्षेत्रभन्दामाथी ठूलो चेकड्याम बनाएर अर्को मिनी ताल बनाउने परिकल्पना गरिएको छ।
ताल किनारका जमिनलाई सम्याएर डेढ सय हाउजिङ बनाउने प्रस्ताव छ। तर सबैजसो जग्गा मुआब्जा तिरेर लिनुपर्छ। यसलाई नेपालकै ठूलो र महंगो गुरु योजनाको रूपमा अघि सारिएको छ। फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यीकरणका लागि वर्षेनी योजना र प्रतिवेदन बनाइए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्।
तालको मापदण्ड तोक्न बाँकी छ। केही पटक छलफल मात्रै गरेर महानगरले मापदण्ड तोक्न सकेको छैन। तत्काल मापदण्ड तोक्ने अवस्था नरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले बताए। ‘मेयरसावले चासो दिनुभएको थियो। उहाँ बिरामी भएपछि यो काम रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै तोक्ने अवस्था छैन। आगामी बैठकहरूमा कुरा गर्नुपर्ला।’
त्यसो त, पोखराले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेको छ। ६५, ३५ र ३० मिटर मापदण्डका आधारमा त्यसबाट हुने क्षति आकलन सहितको रिपोर्ट एक वर्षअघि नै तयार गरिएको हो। ६५ मिटर मापदण्ड राख्दा ४९३ वटा घरटहरा भत्काउनुपर्ने छ। टहरादेखि ८ तले घरसम्मका २ सय ४५ स्थायी र २ सय ४८ अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्ने रिपोर्ट निकालिएको हो।
यही आधारमा करिब १२ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने रिपोर्टले देखाएको छ। जग्गा अधिग्रहण र संरचना हटाउनको लागि लालपुर्जा धनीहरूलाई सरकारी दररेट अनुसार न्यूनतम १० अर्ब रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ।
चलनचल्तीको दररेट अनुसार जग्गा र संरचना खरिद गर्दा ३० अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ। सीमांकनका लागि २०७४ को पुस, माघ र फागुन महिनाको पानीको सतहलाई हेरेर ६५ मिटरको मापदण्ड कायम गर्न सकिने उल्लेख छ।
