नारामा समेटिएको वर्ग भने अहिले पनि दलहरूका दस्ताबेज र नाराहरूमै सीमित छन्।
मुलुकमा आमूल परिवर्तनका लागि पटकपटक आन्दोलन, जनआन्दोलन, विद्रोह र क्रान्ति भए। हरेक परिवर्तनमुखी आन्दोलनले जनताका आधारभूत समस्या हल गर्ने सपना बाँडे। गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षालगायत सबैखाले सामाजिक विभेदको अन्त्यसहित समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सपना बाँडियो। तर राजनीतिक दलका सबै नारा कागजमै सीमित भए। सत्ता र शक्तिको दौडमा लागे। बाँकी सबै आश्वासनलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग गरे।
त्यसैले अहिले पनि समाजमा गरिब, धनी र शोषित, शाषितलगायत विभेद तथा असमानता कायमै छ। निरन्तररूपमा समाजलाई असमानरूपमा दमन शोषण गरेका सम्भ्रान्त वर्गले नै भूमि, सत्ता र सरकारमा आफ्नो बलियो हैकम जमाउँदै आएका छन्। यसकारण अहिले पनि परिवर्तन र विभेदको ठूलो कारण बनेको छ, भूमि, सत्ता र सरकारमा एउटै वर्गको निरन्तर स्वर्गको हालीमुहाली। जुन नतोडिए र सम्मान रूपमा नबाँडिएसम्म वर्तमान संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख मुलुकको कल्पना गर्न सकिँदैन।
मुलुकमा पटकपटक भूमिसम्बन्धी आयोग तथा कानुन बन्यो। जसको जोत उसकै पोत भनेर नारा लाग्यो। तर, अहिले पनि आधारभूत वर्गको हातमा भूमि छैन। उनीहरू भूमिहीनताकै अवस्थामा छन्। सीमित सम्भ्रान्त वर्गकै हातमा अधिकांश भूमि छ। किनकि भूमिसम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कहिल्यै पनि भूमिहीन वर्गलाई लगिएकै छैन। जुन वर्गको भूमिसँग गहिरो नाता छ र रातदिन भूमिमै पसिना बगाउँछन्। ती वर्ग र समुदायसँग भूमिमाथिको स्वामित्व रहेको पाइँदैन। टाठाबाठाहरूले रैथानेहरूको भूमि कब्जा गरे भने अछूतलाई त भूमि राख्नै दिइएन। थोरै जमिन राखी हाले पनि अछूतका स्वामित्वबाट जतिबेला पनि खोसेर लिन सक्ने अवस्था थियो। यही कारण थारूहरू कमलरी, कमैयाको रूपमा बँधुवा मजदुर भए। अर्कोतिर अछूतहरू वर्षौंदेखि जमिन्दारको हरूवाचरुवाको रूपमा जमिन जोतिरहे। पहिलाका रैथाने भूमिपति समुदाय आज भूमिहीन सुकुम्बासी छन्। यो दुर्दशा राज्यप्रणालीको कार्यशैलीको परिणाम हो। दिनरात पसिना बगाएको भूमि र उब्जाइएको अन्नमा उनीहरूको हक छैन। श्रम र पसिनाको उचित ज्याला र सम्मान छैन।
