जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका व्यावसायिक किसान विकास पौडेलले दसैँको अघिल्लो दिन सहकारीबाट रु १३ हजार पाए। 

दैनिक ५० देखि ७० लिटर दूध बिक्री गर्ने पौडेलले पाएको उक्त रकम न त दूध बिक्रीबापत आएको पैसा हो न सहकारीले दिएको बोनस। 

मेहनत गरेबापत पाएको रकमले विकास प्रफुल्लित थिए। विकासजस्तै जैमिनी दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामा आबद्ध सबै व्यावसायिक किसानले दसैँ खर्च हुने गरी धेरै/थोरै पैसा पाए। सहकारीबाट पैसा बोकेर बाहिर निस्केका सबै किसानको मुहारमा छुट्टै चमक थियो। 

गण्डकी प्रदेश सरकार र जैमिनी नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानका लागि दिएको उत्पादनमा आधारित अनुदानले यस वर्ष जैमिनीका किसानले दसैँ मनाएका छन्। प्रदेश सरकारले दश महिनाको प्रतिलिटर रु दुई र जैमिनीले प्रतिलिटर रु एकका दरले अनुदान दिएका हुन्। 

‘उत्पादनमा आधारित अनुदानले केही राहत भयो, ढुवानीमा सरकारले साझेदारी गरिदिए हाम्रो दूधले मूल्य पाउँथ्यो’, पौडेलले भने, ‘बाटोका कारण वर्षायाममा दूध बिक्री गर्नै कठिन हुने गरेको छ।’

जैमिनीमा रहेका ११ वटा कृषि सहकारी, दुग्ध सङ्कलन केन्द्र र कृषि तथा पशु फार्ममार्फत दूधको बिक्री गर्दै आएका किसानले उत्पादनमा आधारित अनुदान पाएका छन्। 

‘पहिले तीन लाख लिटर दूध उत्पादन होला भन्ने आँकलन भयो, सोहीअनुसारको बजेट व्यवस्था गरियो’ जैमिनी नगरपालिका पशु शाखाका प्रमुख कृष्ण ढकालले भने, ‘वार्षिक उत्पादन भएको दूधलाई एकमुष्ट मानेर फार्म तथा सहकारीले पेश गरेको तथ्याङ्कका आधारमा अनुदान बाँडेका छौँ।’

गत आर्थिक वर्ष उत्पादन भएको दूधको अनुदान किसानले यस वर्ष पाएका हुन्। नगरपालिकाले किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने नीति बनाएको थियो। 

‘प्रदेशले दिएको अनुदानमा हामीले पनि थप गर्दा किसानले प्रतिलिटर रु तीन पाएका छन्’ ढकालले भने, ‘अहिले बजेट अभावका कारण वर्षभरिको दिन सकिएन, अर्को वर्ष किसानले उत्पादन गरेको दूधमा सबैमा अनुदान पाउँछन्।’

जैमिनीको वडा नं १ कुश्मीशेरा, २ को दमेक, ५ को बिनामारे, ४ को सर्कुवा, ७ को जैदी, ८ को छिस्ती, ९ को पैञ्युथन्थाप र १० को राङ्खानीमा किसानले व्यावसायिक दूध उत्पादन गर्दै आएका छन्। जैमिनीबाट मात्रै दैनिक एक हजार ५०० लिटरदेखि दुई हजार लिटरसम्म दूध निर्यात हुने गरेको छ। 

‘बजारको प्रबन्ध राम्रो हुने हो र सरकारी साथ भए अझै उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो’ किसान प्रेम पौडेलले भने, ‘बिक्री भएको दूधको समयमा भुक्तानी पाउँदा मात्रै किसान उत्साहित हुने थियौँ।’