राजनीतिक अस्थिरताका कारण ओरालो लागेको अर्थतन्त्र र महामारीका कारण लगाइएका प्रतिबन्धले म्यान्मारका गरिबहरूले भोकमरीको सामना गरिरहेका छन्।
'सहायता समूहले दिने खानेकुरा लिनका लागि म लाइनमा बसेको थिएँ। आधा घण्टाभन्दा धेरै कुरेँ तर मेरो पालो आउनुअघि नै खानेकुरा सकियो,' आँसु पुछ्दै म वेले भनिन्।
'म रित्तो हात फर्किएँ। चार वर्षीया छोरीलाई केही खुवाउन पाइनँ भन्ने लाग्यो,' उनले भनिन्। मध्य म्यान्मारस्थित मोन्याकी ४२ वर्षीय म वे धनी परिवारका घरमा सरसफाइको काम गर्ने गर्थिन्।
र जुलाईमा कोभिड हुनेहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछि उनले काम गर्ने घरका मालिकले काम गर्न नआउन भने। त्यति बेला सरकारले सबैलाई घरमै सुरक्षित रहन भनेको थियो। चित्रकार रहेका उनका पति पनि कोभिड प्रतिबन्धका कारण कामविहीन बने।
'हालसालै मेरा श्रीमानले काम सुरु गर्ने प्रयास गरे। म उनका लागि खाना बनाउने भएँ,' उनले भनिन्। 'तर सेनाले उनलाई रोके र घर फर्कन भने। त्यसैले उनले काम गर्न पनि पाएनन्।'
म वे र उनका श्रीमान सात महिनादेखि बेरोजगार छन्। उनीहरूका चार सन्तान र आमा खाद्य सहायतामा आश्रित छन्। 'कहिलेकाहीँ हामीलाई दिनमा एक छाक मात्रै खानेकुरा मिल्छ,' उनले भनिन्। 'हामीले यस्तो कठिनाइ कहिल्यै महसुस गरेका थिएनौँ।'
विश्व बैङ्कले यो आर्थिक वर्षमा म्यान्मारको अर्थतन्त्र १८ प्रतिशतले खुम्चिने र गरिबीको दर सन् २०२२ सम्ममा दोबरभन्दा बढी हुने बीबीसीले जनाएको छ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार चामलको मूल्य १८ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएको छ र विगत १२ महिनामा खाने तेलको मूल्य पनि दोबर भएको छ।
म वे बस्ने समुदायका धेरै मानिसहरूले फेब्रुअरी १ तारिखमा भएको सैन्य कूको विरोधमा भएका आन्दोलनहरूमा भाग लिएका थिए। 'त्यो समयमा सेनाले हाम्रो क्षेत्रमा बन्दुक हानेको थियो। केही छिमेकीहरूको ज्यान गयो भने केही गोली लागि घाइते भए,' उनले सम्झिछन्।
कूयता शिक्षकदेखि रेलवेमा काम गर्ने कर्मचारी, चिकित्सक र नर्सहरूलगायत दसौँ हजार सरकारी कर्मचारीहरूले पनि सेनाका लागि काम गर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
पदबाट निकालिएका सांसदहरूबाट बनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका अनुसार चार लाख दश हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीहरू अझै पनि आन्दोलनरत छन्।
आन्दोलनमा सेनाको स्वामित्व रहेका सबै सेवाहरू बहिष्कार गर्न आह्वान गरिँदै आएको छ। आन्दोलनकारीको उद्देश्य भनेको आम्दानीको मुख्य स्रोतबाट सेनालाई वञ्चित गराउने हो।
मानिसहरू आफूले तिरेको पैसा सेनाको ढुकुटीमा जाने भन्दै बिजुलीका बिलहरू पनि तिर्न मानिरहेका छैनन्। यीलगायत सेनाविरुद्धका अन्य सार्वजनिक प्रतिबन्धले महत्त्वपूर्ण रूपमा असर पारेको छ।
सेनामा दोस्रो स्थानमा रहेका जेनरल सो विनले गत अगस्टमा भएको बजेट बैठकमा सरकारले थोरै राजश्व पाइरहेको बताएका थिए।
