गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल नयाँ श्रोतहरुको पहिचानसहित तत्काल कर बृद्धि गर्नुपर्ने अबस्था रहेको बताएका छन्। गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व नविन क्षेत्रहरुको पहिचान, सुधार र सम्भावना बिषयक छलफल कार्यक्रम बोल्दै मन्त्री बरालले प्रदेशमा दाहित्व बढ्दै जाँदा नयाँ श्रोतहरुको पहिचानसहित तत्काल कर बृद्धि गर्नुपर्ने अबस्था रहेको बताएका हुन्।
उक्त छलफल कार्यक्रममा सहभागिहरुले करको दरभन्दा दायरा फराकिलो पार्न सुझाव दिँदै देशैं भरी करिव ५० प्रतिशत जसो विना दर्तामा व्यवसाय संचालन भएकोले उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन दिएको सुझावमा मन्त्री बरालले त्यस तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने बताए। वक्ताहरुले उद्योग धन्दा तथा व्यवसाय संचालनमा अझै झनझटिलो प्रकृया भएको बिषयमा मन्त्री बरालले त्यसलाई सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक पहल गर्ने जनाए।
प्रदेशको दिगो आर्थिक विकासको लागि अनुसन्धान गर्ने आफूहरु योजनामा रहेको उनले बताए। उपलब्ध नहुने ठाँउमा समेत पुंजि खर्च भएकोले त्यस्ता चुहावट रोक्नुपर्ने मन्त्री बरालको भनाई थियो। द्धन्द नभई आर्थिक विकास समेत नहुने बताउदै मन्त्री बरालले अन्तर बिरोधको बाबजुत चुनौतीको सामना गर्दै विकास गर्न आफुहरु कटिवद्ध भएको जनाए।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा.दामोदर रेग्मीले करको दायरा अबस्था हेरी बढाउनु पर्ने बताए। बहुबर्षीय योजनाको नाममा सुरुमा सानो रकम विनियोजन गर्ने त्यस पछि करोडौं बजेट विनियोजन गरेर आन्तरिक श्रोत सुनिश्चित नभई दाहित्व बढाउने परिपार्टीले प्रदेशलाई समेत श्रोत व्यबस्थापनमा कठिन हुदै आएको उनले गुनासो गरे। प्रदेश सरकारले टुक्रे योजनालाई अझै पनि प्रथामिकता दिने गरेको उनको उनले जनाए। प्रत्येक कार्यालयलाई कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिदै प्रमुख सचिव रेग्मीले कर प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने जनाए।
उनले भने 'करको दर न्युन राख्नु पर्छ, कर प्रशासन प्रभावकारी बनाउनु पर्छ, स्थानिय तहमा भएको बाधा अड्चनलाई फुकाउने काममा प्रदेशले सहकार्य गर्नु पर्छ, ढुगा गिटी वालुवा संकलन गर्ने कर केन्द्रमा ध्यान केन्द्रित गर्न सके राजश्व बृद्धि हुन्छ।' गण्डकी प्रदेश सभाका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले छलफलमा उठेका बिषयलाई कार्यायोजना बनायर अघि बढ्न सुझाव दिए।
गण्डकी प्रदेशका निती तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.रघुराज काफ्लेले आर्थिक गतिविधि बढाउने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए। उनले भने 'आजका मिति देखि लाग्ने राजश्वलाई दोब्बर बृद्धि गर्ने मन्त्रीको योजना अनुरुप हामी पनि लाग्ने छौं।'
पुर्व गर्भनर एवं निती तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले तीन तहका सरकारहरुले महत्वकाक्षि योजना बनाउने तर कार्यान्यनमा फितलो भएको आरोप लगाए। राजनीतिक कारणले गर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव, केन्द्रिकृत सोच, केन्द्र सरकारसंग श्रोत बढी राख्नुले प्रदेशले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको उनले दाबी गरे। एकल अधिकारका रुपमा रहेको कृषि आयमा बृद्धि गर्न कृषि र सिंचाई मन्त्रालयको समन्वयमा पकेट क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाई थियो। टुक्रे योजनालाई अझै प्रथामिकता दिने र मन्त्रीलाई कमिसन दिने सिस्टम भएको उनले दाबी गरे। सवारी साधनहरु यही प्रदेशमा दर्ता गर्नु पर्ने सिस्टम ल्याउनु पर्ने, यहाँ धेरै चुहावट भएको उनको भनाई थियो। अहिले पनि पोखरामा पर्यटकलाई पाखुरामा तानेर बढी रकम अशुल्ने गलत प्रबृत्ति भएको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको दाबी छ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख कर अधिकृत ऋषिराम पोखरेलले आफ्नो अभिभाज्य कोषको रकम गतबर्ष नआएको बताए। आफ्नो कार्यालयबाट हाल सेवा सुविधा बिद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गरेको उनले जनाए।
पृथ्बीनारायण क्याम्पसको अर्थ शास्त्र विभागीय प्रमुख प्रा.डा.लेखनाथ भट्टराईले अनुसन्धान र रिसर्चको आधारमा योजनाहरु छनौट गर्नुपर्छ बताए। विश्वबिद्यालयमा धेरै विज्ञहरु काम नपाएर भौतारिएको अबस्थामा विकास निर्माणको लागि आफुहरुसंग सहकार्य गर्न उनले सुझाव दिए। व्यवसायीहरुसंग समन्वय, तथ्याङक आवश्यक, करको दर बृद्धि गर्ने उपायसहित आर्थिक विस्तार गर्नुपर्ने प्रा.डा. भट्टराईले जनाए।
उनले भने 'हाम्रो परिवेसमा विश्वबिद्यालयलाई नपत्याउने तर एनजीओलाई पत्याउने परिपार्टी रहेको छ, विश्वबिद्यालयको टोलीलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिए हामी जिम्मेवार बहन गर्न तयार छौं।' प्रदेश सरकारलाई जनतामुखि र दिगो बनाउन प्रदेशमा बढी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने उनले धारणा व्यक्त गरे।
पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले पर्यटनलाई चलायमान बनाउन, कर्मचारी विदामा घुमघाममा निस्कने सिस्टम, आर्थिक कृयाकलाम चलायमान बनाउदै जाँदा राजश्व बृद्धि हुने दाबी गरे। छलफलमा उठेका कुरा कान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्दै उनले कोरोनाले प्रभावित भएकाहरुलाइ केही राहत प्याकेज आवश्यक भएको जनाए। सरकारी केही निकायमा अझै धेरैको मिलेमतोमा भ्रष्टचार भएको दाबी गरे। असार मसान्तरमा रकमान्तर गरी गुणस्तर हिनको काम हुने गरेको अध्यक्ष भट्टराईले बताए। टिम्समा करिब २५ करोड संकलन भएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त रकमले मजदुरमा राहत दिन प्याकेज ल्याउन माग गरे।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष संजिवबहादुर कोइरालाले घर जग्गाको मुल्य घटेको स्थानमा पुनः विचार गर्नुपर्ने, पोखरालाई पर्यटनको राजधानिको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे। विज्ञापन कर खासै संकलन नभएको दाबी गरेका उनले महिलाद्धारा संचालित व्यवसायलाई दर्ता शुल्क निशुल्क गर्नुपर्ने बताए।
