कर्णाली प्रदेशसभामा पहिलोपटक गैरसरकारी तवरबाट विधेयक दर्ता भएको छ। आइतबारको प्रदेशसभामा जुम्ला (क) बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद नरेश भण्डारीले 'सिंजा सभ्यता विकास तथा संरक्षण विधेयक २०७८' दर्ता गराएका हुन्।

यो गैरसरकारी विधेयक नेपालको प्रादेशिक संरचनामा पहिलो अभ्यास भएकाे सांसद भण्डारीले बताएका छन्। विधेयक दर्तापछि सांसद उनले भने, 'विधेयकले खस संस्कृतिको संरक्षण, प्रचारप्रसारका लागि कोसेढुंगाको काम गर्नेछ।'

सिंजा सभ्यता क्षेत्रको सामाजिक, धार्मिक, भाषिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकास गर्न यो विधेयक प्रदेशमा आवश्यक रहको उनले बताए।

'सिंजा सभ्यता क्षेत्रको भाषिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र ती क्षेत्रभित्रका विभिन्न सम्पदाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हो,' उनले भने, 'राज्यले गैरसरकारी विधेयकबारे चासो नदिएकाले मैले यो दर्ता गरेको हुँ।'

सिंजा सभ्यता क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्वका मठ-मन्दिर, थान, ताल, सरोवर, गुफा र अन्य तीर्थस्थलहरूको पहिचान, खोजी तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता क्षेत्रको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक काम गर्ने विधेयकको उद्देश्य राखिएको छ।

खस साहित्य र मौलिकतालाई जीवित राख्न विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको बताइएको छ। सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, पुरातात्विक महत्वका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, सिंजा सभ्यता विकासका लागि नेपालभित्र वा बाहिर कुनै क्षेत्रबाट नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहायता जुटाउने काम पनि यही कानूनमार्फत् गराउन मिल्ने गरी विधेयक दर्ता गरिएको सांसद भण्डारीले बताए।