दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी नौवटा स्थानीय तह रहेको दोलखा जिल्लामा स्थानीय तहहरुले गर्ने खर्चमा वार्षिकरूपमा बेरुजुको सीमा नाघ्दै गएको छ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदनअनुसार दोलखा जिल्लामा मात्रै रु ३७ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको पाइएको छ। बेरुजुलाई कम गर्न पालिकाले ध्यान नदिँदा र कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर सीमा मिची मनपरी खर्च गर्दा दोलखामा एउटै पालिकामा रु १२ करोडसम्म बेरुजु निस्किएको छ।

स्थानीय तहहरुले खर्च प्रणाली पारदर्शी नगर्ने, विधि प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर ठेक्का लगाउने तथा लक्षित योजनामा मनोमानी तरिकाले बजेट खर्च गर्नेजस्ता कार्यले गर्दा दोलखाको स्थानीय तहहरुमा बर्सेनि बेरुजु रकम बढ्दै गएको छ।

जिल्लाको नौ स्थानीय तहमा यो वर्ष महालेखाले कूल रु आठ अर्ब ५७ करोड ७४ लाख ५३ हजारको लेखापरीक्षणमा रु ३७ करोड ६६ लाख ९५ हजार बेरुजु देखाएको छ।

बेरुजु सबैभन्दा बढी रहने स्थानीय तहमध्ये बैतेश्वर गाउँपालिका र सबैभन्दा कम बेरुजु रहने गाउँपालिका कालीञ्चोक रहेको छ। बैतेश्वर गाउँपालिकामा रु ८८ करोड ५८ लाख ६० हजारको लेखापरीक्षण गरिएकामा रु १२ करोड ४८ लाख ४२ हजारअर्थात् कूल खर्चको १४.०९ प्रतिशत खर्च बेरुजु देखिएको छ।

त्यस्तै कालीञ्चोक गाउँपालिकामा रु ९८ करोड ४२ लाख ९४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु एक करोड ३० लाख १७ हजार कूल खर्चको १.३२ प्रतिशत रकम महालेखाले बेरुजु देखाएको छ।

जिल्लाको दुई नगरपालिकामा पनि बेरुजुको प्रकृति उस्तै रहेको पाइएको छ। जिरी नगरपालिकाको रु ८७ करोड ७२ लाख २० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ९२ लाख ३१ हजार बेरुजु रहेको छ भने भीमेश्वर नगरपालिकाको रु एक अर्ब ६७ करोड ७४ लाख २० हजारको लेखापरीक्षण गरेकोमा रु तीन करोड ४६ लाख ७८ हजार बेरुजु पाइएको छ।

मेलुङ गाउँपालिकाको रु ६५ करोड ३८ लाख ७१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु चार करोड ३७ लाख ९८, गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको रु ७१ करोड २२ लाख ३४ हजार लेखापरीक्षण गर्दा रु चार करोड १० लाख ४१ हजार तथा शैलुङ गाउँपालिकाको रु ९५ करोड ८४ लाख ७० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु चार करोड ४६ लाख ३५ हजार, विगु गाउँपालिकाको रु ७४ करोड ८५ लाख २४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा रु दुई करोड ६७ लाख ५८ हजार र तामाकोशी गाउँपालिकाको रु एक अर्ब सात करोड ९५ लाख ६० हजारको लेखापरीक्षण गरिएकामा रु एक करोड ८६ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको हो।