दक्षिण कोरियामा रोजगारी अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जान सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिक्षामा रहेका नेपाली कामदारमा पुनः एक पटक आशाको सञ्चार भएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया लैजान हवाई जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान गरेसँगै अन्योलपूर्ण अवस्थालाई चिर्नुका साथै राहत महसुस भएको इपिएस पासर सङ्घर्ष समितिका संयोजक अजय सोडारीले बताए।
विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिमसँगै कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने कार्य रोकिँदा १० हजार व्यक्तिको जीवन अन्योलमा पर्दै आएको छ। सरकारले इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदार लैजान आज जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
लामो प्रतीक्षामा रहेका कामदारमा केही हदसम्म आशाको किरण पलाएको पीडित आकाश केसीले बताए। उनले भने, 'अझै पनि अवलम्बन गरिएको लामो र झण्झटिलो प्रक्रियाले कतिपय श्रमिकको भिसाको म्याद सकिएर जान नमिल्ने हुँदा छोटो र चुस्त प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ।'
नेपालीको वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य कोरिया जान डेढ वर्षदेखि बन्द गरिएकै कारण सबै प्रक्रिया पूरा गरेका नियमित सात हजार र प्रतिबद्ध तीन हजार कामदार अलपत्र परेका हुन्।
कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम देखाएर लामो समयसम्म कोरिया जान रोकिएकामा असहमति जनाउँदै इपिएस पासर सङ्घर्ष समितिले सुरक्षित हिसाबले प्रक्रिया खुलाउनु वैज्ञानिक र वस्तुबादी हुने सुझाव दिएको छ।
परिवारको दुःखलाई सुखमा बदल्ने प्रण र कडा मेहनतकासाथ ठूलो प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाषा र सीप परीक्षा उर्तीण मात्र नभइ श्रमिक रोजगारदाताको छनोटमा समेत परिसकेका हुन्। हातमा आउनै लागेको रोजगारी गुम्नेस्थितिप्रति सजग गराउँदै सङघर्ष समितिले परिवारमा तनाव सिर्जना भएको भनी संसदीय समितिलाई केही समयअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, 'कोभिड–१९ ले हाम्रो भौतिक जीवनलाई लक ग-यो, तर हाम्रो समस्या, गरिबी र पीडालाई लक गर्न सकेन। देशमा बेरोजगारी दर बढिरहँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न हामी हजारौँ युवालाई यसरी बन्धक बनाएर राख्न उचित होला र माननीय ज्यू ?'
राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भाषा परीक्षालगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर रोजगारदाताबाट छनोट भएकालाई सहज ढङ्गले कोरिया प्रस्थान गराउन भएको पत्राचारनुसार सिधा हवाई उडान, बीमा, क्वारेन्टाइनलगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गराई कामदारका हितलाई ध्यानमा राख्दै छिटो प्रस्थान गर्ने व्यवस्था मिलाउन दुई साताअघि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सभापति रामनारायण विडारीले कोरियाले नेपाल सरकारसगँ सम्झौता गरी दश हजार कामदार लैजाने सहमतिअनुरुप भाषा परीक्षा र तालिम पूरा गरी छनोट भएका कामदार लैजानुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखिएर एकपक्षीय ढङ्गले अनौपचारिकरुपमा रोकेको र अरु सरोकारवाला निकायले पनि आवश्यक पहल नगरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।
समितिले कोरिया जानबाट रोकिएका श्रमिकलाई त्यसतर्फ प्रस्थानका लागि सहज पार्न आवश्यक कार्यविधि १५ दिनभित्र तयार गरी प्रस्तुत गर्न समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
छनोटका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कोरिया जान नपाएका पीडितले दैनिकजसो माइतीघर मण्डलामा जम्मा भई निरन्तर प्रदर्शनी गर्दै आएका थिए। सहजरुपमा कामदार पठाउन कोरियासँग यथाशीघ्र पहलका लागि आग्रह गर्दै सङ्घर्ष समितिले पीडितले कोरोनाकै बीचमा कम्बोडिया, भियतनाम, थाइल्याण्ड र पूर्वी टिमोरबाट नियमित र प्रतिबद्ध कामदार लगिरहेकोबारे जानकारी गराउँदै आएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले कोरियन पक्षले राखेको शर्त र सरोकारवालाबाट आएको प्रतिबद्धता अनुरुप हवाई जहाजको बोलपत्र आह्वान भएको बताए।
कोरियनले सिधा उडान हुनुपर्ने, हवाई जहाज र क्वारेन्टाइनको खर्च कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो। बोलपत्र आह्वान भए पनि कति कामदार लैजाने भन्ने विषयमा अझै यकिन भने भइसकेको छैन। कोरिया जाने कामदारका लागि औषत ७०७ अमेरिकी डलर जहाज भाडा लागत अनुमान गरेर बोलपत्र आह्वान भएको छ।
