सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग १ भदौसम्म खारेज नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ। आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।
१९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७६ चैतमा गठन भएको आयोग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि खारेज भएको हो। आयोगले अहिलेसम्म गरेको काम र भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष ज्ञवालीसँग हिमालखबरका लागि सन्त गाहा मगर र अनिता भेटवालले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
सरकारले आयोग खारेज गरेपछि भूमिहीनहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो?
हामीले 'फिल्ड'मै गएर काम गरेका थियौं। टोलटोलमा भेला गरेर विधि, प्रक्रिया सिकाएको, पालिकाबाट सिफारिश ल्याएर जग्गा नापजाँच गरेको उहाँहरूले प्रत्यक्ष देख्नु/भोग्नुभएको थियो। यस पटक जग्गा पाउने भयौं भनेर ढुक्क हुनुभएको थियो। सरकारको यो निर्णयले भूमिहीनहरूमाथि बज्रपात परेको छ।
रातदिन फोन आउँछ, सबैको फोन उठाउन सकेको छैन। फोन उठायो कि उहाँहरू भक्कानो छुटाएर रुनुहुन्छ। हाम्रो त सर्वस्व गयो भन्नुहुन्छ। भूमिहीनहरूको मुखमा पर्न लागेको गाँस सरकारले खोसिदिएको छ।
