अनाथ बालबालिकाको संरक्षण खातिर खोलिन्छन्, बालगृह। यस्ता संस्था कतिपय उद्देश्यअनुरूप नै सञ्चालित पनि छन्। तर, अधिकांशले ‘मागी खाने भाँडो’ बनाइरहेका छन्। ती मापदण्डविपरीत पनि सञ्चालित छन्। 

कानुनतः अभिभावक भएकाहरूलाई बालगृहमा राख्न पाइँदैन। तर, मोटो रकम लिएर बुवाआमा भएकाहरूलाई नै राख्ने गरेको भेटिन्छ। सरकारी नियामक निकाय राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्कै निष्कर्ष छ– बालगृहलाई आर्थिक उपार्जनको माध्यम बनाइएको छ। त्यसपछि बालबालिकाकै प्रोजेक्ट सञ्चालन। बालबालिकालाई धर्मपुत्र/पुत्रीका रूपमा विदेश पठाउन, धर्म परिवर्तन गराउने कार्यमा पनि संलग्नता देखिन्छ। यस्तै, सहरमा पढ्न पठाइदिएको भनेर दुर्गम क्षेत्रका नेताले राजनीतिक फाइदा उठाउने गरेको परिषद्को ठहर छ।

परिषद्को अनुगमनमा अभिभावकविहीन बालबालिका ३० प्रतिशत मात्रै आश्रित रहेको पाइएको छ। अभिभावक भएकाहरूको संख्या ७० प्रतिशत पाइएको कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेल बताउँछन्।