नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘केही दिन पर्खन’ भनेपछि राष्ट्र बैंकले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक साता बितिसक्दा समेत राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक नगरी मिति सारेको छ। गत वर्षहरुमा साउन लाग्नेबित्तिकै (साउन २ गते) मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गरिएकोमा यसपालि सारेर साउन ८ मा ल्याउने भनिए फेरि मिति सारिएको छ।

असार अन्तिम साता बरु सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै अर्थ मन्त्री पनि नयाँ आएका छन्। राष्ट्र बैंकले साउन २ मै जारी गर्ने गरी तयार पारेको भए पनि मन्त्रीका कारण पछि धकेलिएको हो। 

सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यससँग मिल्ने गरी राष्ट्रबैंकले हरेक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्छ। यसले आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने गर्छ। केन्द्रीय बैङकले अपनाउने यो नीतिलाई मौद्रिक नीति हो। नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैक ऐन, २०५८ जारी भए पछि २०५९ साल आ.व २०५९/६० बाट नेपाल राष्ट्र बैकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरे लगतै सो बजेट लाई अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा मौद्रिक व्यवस्थापन, ब्याजदर व्यवस्थापन, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँच जस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पुर्याउँछ। मुद्रास्फीर्ति नियन्त्रणको साथसाथै मौद्रिक स्थिरता कायम राख्ने उद्देश्यले देशको केन्द्रीय बैकले मुलुकको अर्थतन्त्रको माग एवं आपूर्तिको अवस्था हेरी मुद्रा ब्याजदर र कर्जा सम्बन्धमा अवलम्बन गर्ने नीति हो– मौद्रिक नीति।

शर्मा नयाँ अर्थमन्त्री भएसँगै अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका व्यवसायिक समूहले मौद्रिक नीतिमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् हस्तक्षप गराउने प्रयास गरिरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको आरोप छ। यसले राष्ट्रबैंकको स्वायत्ततामा समेत हस्तक्षेप भएको अधिकारीहरु बताउन थालेका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले पनि व्यापारिक समुदायलाई खुसी पार्न मौद्रिक नीतिमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर थप छलफल गर्नुपर्ने जनाउ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई दिएको समेत राष्ट्र बैंक स्रोतको आरोप छ।

राष्ट्रबैंकस्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति लेखनको काम लगभग टुंगिएको छ। साउनको सुरुमै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भन्दै बजेटलगत्तै छलफल थालेको राष्ट्र बैंकले सरकार परिवर्तन भएपछि भोलि शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेको थियो तर नयाँ अर्थमन्त्रीले सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत पाएसँगै पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट संशोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्।