बेलायतमा रहेका केही संघ-संस्थाका व्यक्तिहरुले जुलाई २१ देखि बस्ने भनेको आमरण अनशनको पूर्वघोषणालाई फिर्ता लिएका छन्। उनीहरुले गोरखाका मागहरु पूरा नभएसम्म बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअगाडि आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए।
अनसनको कार्यक्रम घोषणा गरेलगतै भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघ (गेसो)का सभाभति कृष्णकुमार राईले विज्ञप्ति जारी गरी गोरखाका विभिन्न समस्या समाधानका लागि आमरण अनशनजस्तो कृयाकलाप समाधानको उपाय नभएकोले आमरण अनशनलगायत सबै कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए।
गत १९ जुलाईमा नेपाली दूतावास लण्डनमा विभिन्न गोर्खाका हितमा काम गरिरहेका संस्थाका नेतृत्व, प्रतिनिधि र नेपाली दूतावास युकेको संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकमा आमरण अनशन घोषणा गर्ने मध्यका धन गुरुङले अनशन बस्ने निर्णय संस्थागत नभएर आफ्नो नित्तान्तै व्यक्तिगत निर्णय र चाहना भएको पनि स्पष्ट पारेका थिए।
शान्तिपूर्ण वार्ताबाहेक अन्य क्रियाकलाप र उपाय अपनाउनु घातक र प्रत्युत्पादक हुने गेसोको बहुमतको निर्णय थियो। गोरखा संस्थाहरुको संस्थागत धारणा, नेपाल सरकारको धारणा र अहिले बस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा एकरुपता देखिएकोले, महामहिमज्यूले नेपाल सरकारको धारणा र अनुरोधलाई संक्षिप्त धारणा राखेका थिए।
उनले नेपाल सरकार र दूतावासले कूतनीतिक हिसाबले विशेष पहल गरिरहेकोले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानतर्फ लाग्न र अन्य उपाय नअपनाईयोस भन्दै अनुरोध गरेका थिए।
गोर्खाहरुको र नेपाल सरकारको धारणामा एकरुपता देखिएकोले सहमत जनाउँदै आमरण अनशन भन्दा शान्तिपूर्ण वार्ताको बाटोले नै समस्याको समाधान हो भन्ने अनुरोधका साथ आह्वान गरेको बेलायतबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिको पत्रः
